कृषी बाजार समित्यांच्या नियमनामध्ये असणाऱ्या भाजी, फळ आणि कांदा, बटाटा, लसूण या जीवनावश्यक वस्तू नियमनामधून वगळण्याचा निर्णय आता लोकसभा निवडणुकांनंतर घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवारी घेतलेल्या बैठकीत एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून या समितीत व्यापाऱ्यांचा समावेश करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
देशात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. त्याचा फटका चार राज्यांत झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला बसला आहे. त्यामुळे कांदा, बटाटा, लसूण, भाजी, फळे यासारख्या शेतमाल तरी स्वस्त करावा या उद्देशाने काँग्रेसने सत्ता असणाऱ्या आपल्या राज्यात या वस्तू बाजार समितीच्या नियमनातून वगळण्याचे आदेश दिलेले आहेत. राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता असल्याने या ठिकाणी या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास थोडा विलंब लागत आहे. त्यात मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील तीन बाजाराच्या व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाच्या विरोधात उठाव केला. अमेरिका, हॉलंड, जपान यासारख्या परदेशात आणि राजस्थानसारख्या राज्यातही अशा प्रकारचा महंमद तुघलकी निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या निर्णयामुळे मुंबईतील व्यापारी, माथाडी, मापाडी आणि त्यावर असणारे अनेक घटक रस्त्यावर येतील, असे या घटकाच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय कृषिमंत्री व राज्याचे पणन मंत्री विखे पाटील यांना पटवून दिले. सरकारच्या शब्दाखातर आम्ही मुंबई सोडून नवी मुंबईत आलो हा काय आमचा गुन्हा झाला का असा सवाल या व्यापाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे मुंबईची केस वेगळी आहे या निर्णयापर्यंत पणनमंत्री आले असून त्यासाठी या प्रकरणाचा अभ्यास करणारी व्यापारी, माथाडी आणि शासकीय अधिकारी यांची एक समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती नेमण्याचा फार्स म्हणजे निदान लोकसभा निवडणुका होईपर्यंत हा निर्णय पुढे ढकलण्यात यावा यासाठी आहे.