अलीकडच्या काळात वारंवार विदर्भास भेटी देताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण विदर्भ विकासाची नवनवी धोरणे घोषित करीत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर आघाडी शासनाला कराव्या लागणाऱ्या तडजोडीमुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत ते प्रभावी ठरतील काय, असाही एक साशंक मतप्रवाह व्यक्त होत आहे.
अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ, अमरावती-वर्धा-नागपूर इंडस्ट्री कॉरिडॉर, विदर्भातील कापसाचा १०० टक्के उपयोग विदर्भात करण्यासाठी कॉटन पार्क, उद्योगपतींसाठी विदर्भात रेडकार्पेट, गांधी फ ॉर टुमारो हा आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प व स्थानिक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी स्वतंत्र तरतुदी करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी वेगवेगळ्या विदर्भ दौऱ्यात केले. ‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’ प्रथम नागपूर आणि नंतर उर्वरित प्रत्येक जिल्हय़ातही आयोजिण्यात येणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. वर्धा नगर परिषदेची इमारत, देवळी एमआयडीसी, पुलगावच्या नागरी सुविधांसाठी अनुदान तसेच चांदूर, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर येथेही विविध प्रकल्पांना चालना देण्याचे, व्याघ्र प्रकल्प पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करणे, कुपोषण दूर करणारी माँ जिजाऊ योजना राष्ट्रीय पातळीवर वाखाणली गेल्याने ती अधिक प्रभावी करणे, नागपूरच्या मिहान प्रकल्पास गतिमान करणे अशा अनेक महत्त्वाच्या घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी वर्धा दौऱ्यावर केल्या.
विदर्भात निधीसह ठोस घोषणांचा आवाज प्रथमच दुमदुमला असल्याची भावना कट्टर विदर्भसमर्थक खासदार दत्ता मेघे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली. विदर्भ विकासाबाबत मुख्यमंत्री १०० टक्के गंभीर असल्याचे मत त्यांनी नोंदविले. यापूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत मी त्यांची तुलना करणार नाही. साफ  नियत, प्रामाणिक प्रशासक व कार्याप्रती तत्परता असलेला हा माणूस आहे. ते घोषणा करतात तेव्हाच निधी कुठून आणणार हेसुध्दा स्पष्ट करतात, म्हणून अपेक्षापूर्तीची आस वैदर्भीयांनी ठेवायला हरकत नाही. चांदूरच्या सभेत तर मी या मुख्यमंत्र्यांना आणखी पाच वर्षे संधी मिळायला हवी, असे स्पष्ट मत मांडले होते, असेही मेघे यांनी सांगितले.
कापूस धोरणाचा नवाच मुद्दा मुख्यमंत्र्यांनी पुलगावच्या सभेत मांडला आहे. सर्वाधिक कापूस विदर्भात होतो. त्यापैकी ७५ टक्के कापूस राज्याबाहेर, तर २५ टक्के कापूस राज्यातील जिनिंगमधे कापसाच्या गाठीसाठी उरतो. म्हणून विदर्भातच कापसाचा १०० टक्के उपयोग होईल, असे कापड उद्योगाचे धोरण अमलात आणण्यात येत आहे. कापूस उत्पादक शेतकरी व त्यांच्या बेरोजगार पाल्यांसाठी ही सुखावह बाब ठरू शकते, असे मत शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केले. विदर्भातच कापसावर प्रक्रिया करणारे उद्योग स्थापण्याची मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका अभिनंदनीयच आहे. पण, खरोखर कोरडवाहू शेतकऱ्यांविषयी आस्था असेल तर शेतकऱ्यांना प्रोत्साहक ठरणारे धोरण ते का स्वीकारत नाहीत? बुटीबोरी येथे इंडोरामाचा फोयबरचा प्रकल्प आहे. पण त्यामुळे विदर्भातील पॉवर लूमची संख्या वाढायला पाहिजे होती. ती का वाढली नाही? आता इंडोरामा आपला प्रकल्प चेन्नईला उभारणार आहे. विदर्भातील कापड गिरण्या बंद पडल्या असून सूतगिरण्या तोटय़ात आहेत. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे धोरण प्रथम घोषित करावे. अन्यथा या सर्व निवडणुकीपूर्वीच्या घोषणा ठरतील, असेही जावंधिया यांनी म्हटले आहे.
शिवसेनेचे आमदार अशोक शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रामाणिकतेबद्दल शंका घेण्याचे कारण नसल्याचे प्रामुख्याने नमूद करीत त्यांना त्यांचे सहकारी अंमलबजावणी करू देतील काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. आर्थिक धोरणाबाबत कडवट निर्णय घेण्याची धडाडी मुख्यमंत्र्यांनी दाखविली असून व्यक्तिगत लाभाच्या गोष्टी टाळल्या आहेत. तरीही विदर्भासाठी असलेल्या उद्योगाबाबत श्रेय घेण्याचा प्रश्न उद्भवू शकतो. मुख्यमंत्र्यांना अनेक निर्णय दबावापोटी फि रवावे लागले. मित्रपक्ष व स्वपक्षीयांची दादागिरी मुख्यमंत्री झुगारणार काय, यावरच विदर्भ विकासाचा मुख्यमंत्र्यांचा घोडा धावेल, असे भाष्य शिंदे यांनी केले.एमआयडीसी उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण हिवरे यांनी विदर्भाच्या विकासाला चालनाच नव्हे तर गती देणारा हा मुख्यमंत्री असून त्यांच्या कार्यक्षमतेवर विश्वास ठेवावा लागेल, असे मत नोंदविले. राज्याचा समतोल विकास हे सूत्र ठेवून विदर्भास मुख्यमंत्र्यांनी विकासाच्या अजेंडय़ावर घेतले आहे. यानिमित्ताने नामवंत उद्योगपतींची पायधूळ नागपूरपाठोपाठ इतरही जिल्ह्य़ांत लागेल. दोन वर्षांचा अवधी निवडणुकीसाठी उरला आहे. त्यामुळे ‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’ हा अ‍ॅडव्हांटेज मुख्यमंत्रीही ठरणार काय, हे पुढेच दिसेल, अशा शब्दात हिवरे यांनी शंका वर्तविली.