पुणे शहराच्या पाणीपुरवठय़ात दहा टक्के कपात करण्यासंबंधी राज्य शासनाने निर्णय घेतल्याची जोरदार चर्चा महापालिकेत असून जलसंपदा विभागाने परस्पर घेतलेल्या या निर्णयाबाबत विरोधाचीही प्रतिक्रिया उमटली आहे.
शहराच्या पाणीपुरवठय़ात मार्च २०११ पासूनच कपात सुरू असून ही कपात रद्द करण्याची मागणी सर्व राजकीय पक्षांकडून वारंवार होत आहे. मात्र, पाणीकपात रद्द होण्याऐवजी सध्याच्या पाणीपुरवठय़ात दहा टक्के कपात करण्याबाबत जलसंपदा खात्याने निर्णय घेतल्याची चर्चा महापालिकेत आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी शहराशी संबंधित आमदारांची वा अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्यात आली नव्हती. मात्र, तसा निर्णय झाल्याची चर्चा ऐकायला मिळत आहे.
पाटबंधारे विभागातर्फे कालवा समितीची बैठक ऑक्टोबर महिन्यात बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत पुण्याच्या पाण्याबद्दल नेमका निर्णय घेण्यात आला नव्हता. मात्र, शहराचा पाणीवापर हा मंजूर कोटय़ापेक्षा चार ते साडेचार टीएमसीने जास्त म्हणजे १५.९० टीएमसी इतका असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. हा वापर प्रतिमहा १.२० टीएमसीपेक्षा जास्त होणार नाही आणि रोजचा वापर १,१५० दशलक्ष लिटर ऐवजी ९०० दशलक्ष लिटर करावा, असेही आयुक्तांना या बैठकीत सांगण्यात आल्याचे बैठकीच्या इतिवृत्तांतात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, जलसंपदा विभागाने पुणे शहराच्या पाणीकपातीबाबत निर्णय करण्यापूर्वी संबंधित आमदारांची, लोकप्रतिनिधींची बैठक बोलावणे आवश्यक होते. मात्र, बैठक न बोलावता थेट पाणीकपातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया चुकीची आहे. अधिकारकक्षेबाहेर जाऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहरातील आमदारांनी त्या विरोधात संबंधितांविरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव द्यावा, अशी सूचना पुणे जनहित आघाडीतर्फे करण्यात आली आहे.