दुष्काळाच्या छायेत सापडलेल्या आसपासच्या जिल्ह्यांकडून नाशिकच्या धरणांतील पाण्यावर हक्क सांगितला जात असताना जलसाठा कमी असूनही या प्रश्नात मनसेचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी गटांगळ्या खाऊ लागल्याचे दिसत आहे. या प्रश्नावर नेमकी काय भूमिका घ्यावी, याबद्दल मनसे साशंक असून कधी शहरातील पाणी कपात रद्द करावी, तर कधी कपात लागू करावी, अशी परस्परविरोधी मागणी त्यांच्यामार्फत केली जात आहे. ‘जिल्ह्यातून पाण्याचा एक थेंबही देणार नाही’ हा एकच काय तो मनसे लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेतील समान धागा म्हणावा लागेल. मनसेची ही अवस्था ‘रिंगा रिंगा राणी, गोल गोल पाणी’ या खेळासारखीच झाली आहे.
मनसेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिकमध्ये पक्षाचे तीन आमदार आणि महापालिकेत सत्ता असूनही पाणीप्रश्नावरून पेटलेल्या संघर्षांत त्यांच्या भूमिकेत एकवाक्यता नसल्याचे वारंवार पाहावयास मिळत आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील जायकवाडी धरणासाठी नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यातून पाणी सोडण्याच्या मुद्दय़ावर मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधी आक्रमक झाले असताना आणि या विषयावरून न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यापर्यंत मजल गेली असताना नाशिक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची या प्रश्नी भिन्न भूमिका असल्याचे लक्षात येते.
धरणातील जलसाठा कमी झाल्यावर शहरात पाणी कपात लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर हंगामात पुरेसा पाऊस झाला नसताना म्हणजे धरणांमध्ये समाधानकारक जलसाठा नसताना शिवसेना व राष्ट्रवादीसह इतरही काही पक्षांनी ही कपात रद्द करण्याची मागणी लावून धरली होती. पाणी कपातीच्या मुद्दय़ावरून राजकारण सुरू झाल्यानंतर मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस आ. वसंत गिते यांनीही शहरात पाणीपुरवठा विस्कळीत झाल्याचे कारण पुढे करून पाणी कपात मागे घेण्याची मागणी केली होती. तत्पूर्वी, जलसाठा कमी असल्याने कपात रद्द करण्यास स्पष्टपणे नकार देणारे महापौर यतिन वाघ यांना पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या मागणीला नकार देणे अवघड झाले आणि शहरावरील पाणी कपातीचे सावट दूर करण्यात आले. वास्तविक, हा निर्णय घेताना वार्षिक पाणी आरक्षण निश्चित झाले नव्हते. त्यानंतर जेव्हा आरक्षणाचा निर्णय घेतला गेला, तेव्हा वाढीव पाण्याची मागणी मान्य झाली नाही. परिणामी, उन्हाळ्यात टंचाईचा सामना करावा लागू नये म्हणून हा निर्णय कधीतरी मागे घेणे क्रमप्राप्त होते.
कपात लागू करताना पुन्हा वेगळा संदेश जाऊ नये म्हणून आता मनसेचे दुसरे आ. उत्तम ढिकले यांनी पाणी कपात करावी, अशी मागणी लेखी पत्राद्वारे केल्याने मनसेचा दुटप्पीपणा उघड झाला आहे. मुळात, धरणामध्ये पुरेसे पाणी नसताना कपात मागे घेण्यात काही हशील नव्हते. मात्र, त्याचे श्रेय विरोधकांना मिळू नये म्हणून मनसेने प्रथम पाणी कपात मागे घेण्याची मागणी केली आणि आता याच पक्षाचे दुसरे लोकप्रतिनिधी कपात पुन्हा लागू करावी, अशी मागणी करत आहेत.  अर्थात, पाणीप्रश्नावरून मनसे किती संवेदनशील आहे हे दाखविण्याच्या अट्टाहासात मनसेच्या दोन वेगवेगळ्या भूमिका या निमित्ताने उघड झाल्या आहेत. महापौर मनसेचे असले तरी निर्णय घेताना पक्षाच्या धुरिणांचा त्यांना कसा अडथळा असतो, त्याचेही दर्शन यानिमित्ताने घडले.
औरंगाबादला पाणी देण्याच्या विषयावरून मनसेच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये मात्र एकमत आहे. औरंगाबाद महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. पाणी देण्यास विरोध दर्शवून शिवसेनेची कोंडी करतानाच दुसरीकडे नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी लढल्याचे श्रेयही पदरात पाडून घेण्याचे नियोजन मनसेने केले आहे. त्याचे प्रत्यंतर नाशिक जिल्हा पाणीप्रश्न कृती समितीच्या बैठकीत आले. आ. ढिकले यांनी गंगापूर धरणातून जायकवाडीला एक थेंबही पाणी दिले जाणार नसल्याचे सांगून तसा काही निर्णय शासनाने घेतल्यास तीव्र विरोध करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यासाठी जिल्हा बंद करण्याची तयारी आहे. यापूर्वी मनसेचे आ. गिते यांनीही नाशिक जिल्ह्यातून एक थेंबही पाणी दिले जाणार नसल्याचे म्हटले होते.