स्वातंत्र्याच्या शोधात

इंटरनेट वापरकर्त्यांचा विचार केल्यास भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. तरीही इंटरनेटच्या वापरासाठी आपल्याला लढा द्यावा लागत आहे. नेट न्यूट्रॅलिटी अर्थात इंटरनेट समानतेचा प्रश्न आजही अनुत्तरितच राहिला आहे. या वर्षांच्या सुरुवातीपासून हा प्रश्न सर्वच स्तरावर चर्चिला जात आहे. मात्र त्यावर ठोस तोडगा काढणे सरकारला किंवा संबंधित घटकांना जमलेले नाही.
सर्वाना समान इंटरनेट मिळावे आणि माहिती मिळवण्यासाठी कोणतेही बंधन नसावे हा यामधील कळीचा मुद्दा होता. सर्वाना समान इंटरनेट म्हणजे आपण एक जीबी डेटासाठी एका कंपनीला २५० रुपये मोजतो. पण तीच सुविधा दुसरी एखादी कंपनी २०० रुपयांना उपलब्ध करून देते. तर, एखादी कंपनी अमुक एका संकेतस्थळांची सुविधा मोफत उपलब्ध करून देते. अशा एक ना अनेक योजना आहेत. या सर्व योजनांचे समानीकरण होऊन सर्वाना इंटरनेट समान पैशांत उपलब्ध करून देणे आजही सत्ताधाऱ्यांना जमलेले नाही. याचबरोबर इंटरनेटच्या वेगाबाबतही अनेक प्रश्न आहेत. सर्वाना समान इंटरनेटचा वेग मिळावा असेही नेट न्यूट्रॅलिटीसाठी लढणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सर्व संकेतस्थळांचा वेग समान असावा व तोच वेग सर्वाना समान मिळावा. यात काही तांत्रिक समस्या असल्या तरी डिजिटल इंडियाचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या आपल्या देशाला हे अवघड नाही असा दावाही इंटरनेट लढवय्ये करतात. याचबरोबर इंटरनेटवरून अमुक एक माहिती काढून टाकणे किंवा अमुक एक माहिती टाकू नये, अशी अनेक बंधने आपल्या देशात होती. मात्र यातील काही बंधने या लढवय्यांच्या प्रयत्नानंतर मागे घेण्यात आलीत. तरी आजही इंटरनेटच्या वापरावर अनेक बंधने लादली जातात. पोर्न संकेतस्थळांचा मुद्दा नुकताच गाजला. सुरुवातीला या संकेतस्थळांवर बंदी घालण्यात आली आणि अवघ्या दोन दिवसांमध्ये ती मागे घेण्याची वेळ सरकारवर आली. यामध्ये लोकांनी काय पाहावे आणि काय नको, हा त्यांचा अधिकार आहे. हा मुद्दा महत्त्वाचा असला तरी इंटरनेटवर कोणती माहिती मिळवावी किंवा न मिळवावी, हादेखील प्रत्येक इंटरनेट वापरकर्त्यांचा अधिकार असतो. हा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा ठरला.
इंटरनेट स्वातंत्र्याच्या जागतिक ठोकताळ्यांमध्ये विचार करताना भारतात केवळ ४२ टक्केच इंटरनेट स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आले आहे. यामुळे काही प्रमाणात इंटरनेट स्वातंत्र्याच्या यादीत आपण येतो. इंटरनेट स्वातंत्र्याचा प्रयत्न सुरू असलेल्या ६५ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक ३० वा येतो. जगभरातच इंटरनेट स्वातंत्र्य पूर्णपणे बहाल करण्याकडे कोणाचा कल नाही. चीनमध्ये तर ८७ टक्क्यांपर्यंत इंटरनेट बंदी आहे.
अनेक राजकीय नेत्यांना इंटरनेटवर नियंत्रण राखणे ही एक महत्त्वाची बाब वाटते. यामुळे यावर नियंत्रण ठेवता येईल असे कठोर कायदे ही मंडळी संमत करत असतात, असे मत फ्रीडम ऑन नेटतर्फे व्यक्त करण्यात आले आहे.