विदर्भात दीड महिन्यानंतर पाऊस बरसला. शेतकऱ्यांची पहिली पेरणी वाया गेल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. याबाबत सरकारला निवेदने दिल्यानंतरही मदत मिळालेली नाही. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत, बियाणे, कर्जमाफी आणि वीजमाफीसह आदिवासींना नवीन खावटी देण्यात आली नाही तर १ ऑगस्टला विदर्भातील विविध जिल्ह्य़ांसह यवतमाळमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकऱ्यांच्या विधवा हल्लाबोल आंदोलन करणार आहेत. सोमवारी रात्रीपासून काही पाऊस झाला असला तरी हा पाऊस पुरेसा नाही. मान्सून सुरू झाल्यानंतर अनेकांनी पेरण्या केल्या. त्या पाऊस नसल्यामुळे वाया गेल्या. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. सरकार मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले. पांढरकवडामध्ये नुकतेच शेतकऱ्यांनी सरकारच्या विरोधात उपोषण व धरणे आंदोलन करून सरकारच्या विरोधात आवाज उठवला. मात्र, लोकप्रतिनिधींनी काहीच दखल घेतली नाही. विदर्भ मराठवाडय़ाच्या कोरडवाहू कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांवर कहरच केला असून १० लाखांवर शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. पेरणी वाया गेल्यानंतर पुन्हा पेरणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थती राहिली नाही. विदर्भातील शेतकऱ्यांची गंभीर परिस्थिती असताना राज्य आणि केंद्र सरकार मात्र शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले आहे. सरकारकडून मदत, मोफत बियाणे आणि खावटी या मागण्यांसाठी शेतकरी आणि शेतकरी विधवांनी पांढरकवडामध्ये उपोषण केले. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर शेतकऱ्यांना खूप आशा होती. कापसाचा हमीभाव आणि सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन त्यांनी पूर्ण केले नाही. कापसाला भाव व कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती हाच एकमेव पर्याय असून सरकारने या मागण्या पूर्ण केल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत. त्यामुळे हा लढा आता पुढे रेटण्याची आवश्कता आहे. त्याचात एक भाव म्हणून १ ऑगस्टला विदर्भातील विविध जिल्ह्य़ांतील शेतकरी आणि शेतकरी विधवा जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर हल्लाबोल आंदोलन करतील. दोन वर्षांपासून विदर्भात दुष्काळ पडत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. राज्य सरकार त्यांना तुटपुंजी आर्थिक मदत जाहीर करीत असते मात्र ती त्यांच्यापर्यंत पोहचत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येते. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील शेतकरी नैराश्याच्या गर्तेत आहे. मात्र त्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे. राज्य सरकार सध्या विधानसभा निवडणुकीत व्यस्त आहे. दुसरीकडे अच्छे दिन आये अशी घोषणा करणारे भाजपचे सरकार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत फारसे गंभीर दिसून येत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कुणाकडे जावे असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जून महिन्यात ७,११, १४ व २४ तारखेला पावसाने केवळ हजेरी लावल्यावर शेतकऱ्यांनी कापसाची आणि सोयाबीनची सुमारे २० लाख हेक्टर क्षेत्रावर केलेली पेरणी वाया गेली आहे. दुबार आणि तिबार पेरणीची आता वेळ आली असून शेतकरी पैसा नसल्यामुळे हताश झाला आहे. राज्यात पिण्याचे पाण्याचे संकट असून आघाडी सरकार व मुख्यमंत्री निवडणुकीच्या राजकारणात व्यग्र आहेत तर शेतकरी चिंतेने आत्महत्या करीत आहे. पाऊस लांबल्याने यावर्षांचा खरीप हंगाम बुडणार हे निश्चित आहे. एकीकडे बियाण्यांचा तुटवडा त्यामुळे बाजारात बोगस बियाणे आले आहे. या चक्रव्युहात शेतकरी भरडला जात असताना सरकार मात्र झोपले आहे, असा आरोप करून १ ऑगस्टच्या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केले आहे.
