तालिबान शासकांनी २०२१ मध्ये अफगाणिस्तान देश ताब्यात घेतला. तेव्हापासून आजपर्यंत या देशात तालिबानी सरकारने कठोर धोरणे लागू केली आहेत. तालिबान रोज नवनवीन फतवे काढून महिलांच्या अधिकारांवर गदा आणत आहे. १८ सप्टेंबर २०२१ रोजी तालिबानने माध्यमिक शाळेत जाणाऱ्या मुलींवर बंदी घातली. त्यानंतर २० डिसेंबर २०२२ रोजी तालिबान सरकारच्या उच्च शिक्षण मंत्रालयाने महिलांना शिक्षण घेण्यास बंदी घातली. एवढेच नाही, तर तिथे महिला शिक्षकांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. दिवसेंदिवस अफगाणिस्तामध्ये महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांत वाढ होताना दिसत आहे. परिणामी अफगाणिस्तानातील महिला घराबाहेर पडण्यास घाबरत आहेत. त्यांना आपल्याच देशात असुरक्षितता जाणवत आहे. कतारची राजधानी दोहा येथे होणाऱ्या बैठकीपूर्वी अफगाणिस्तानातील संयुक्त राष्ट्राने एक अहवाल सादर केला. या अहवालात अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी सरकारच्या अत्याचारांमुळे तिथल्या महिलांवर झालेल्या परिणामांबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. हेही वाचा- वयाच्या २२ व्या वर्षी कॅन्सरशी लढून, भारतातील श्रीमंत महिलांच्या यादीत मिळवले स्थान! पाहा,’कनिका टेकरीवाल’चा प्रवास उदारमतवादी शासनाचे वचन देणाऱ्या तालिबानने अफगाणिस्तानच्या नागरिकांवर अनेक निर्बंध लादले आहेत. खासकरून तिथल्या महिलांना त्यांनी लक्ष्य केले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना महिलांवर अनेक नियम लादण्यात आले आहेत. हेरात प्रांतातील बाग किंवा हिरव्यागार जागा असलेल्या रेस्टॉरंटमध्ये महिलांना जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. युनायटेड नेशन्ससह विविध संस्थांमध्ये महिलांना नोकरी देण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. अफगाणिस्तानमध्ये महिला एकट्याने प्रवास करू शकत नाहीत. लग्न झालेल्या महिला आपल्या पतीबरोबर व लग्न न झालेल्या मुली आपल्या पाल्यांबरोबरच प्रवास करू शकतात. तसेच महिलांना सार्वजिनिक ठिकाणी वावरताना हिजाब घालण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. ज्या महिला हिजाब घालणार नाहीत, त्यांना सरळ अटक करण्यात येत आहे. हेही वाचा- AI निर्मित AIlex बरोबर बांधणार लग्नगाठ; नवरीने बनवला तिला हवा तसा जोडीदार अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान सरकार आल्यापासून महिलांच्या मृत्युदरातही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. सत्तेवर आल्यानंतर दोन वर्षांतच तालिबान सरकारने अनेक महिलांची हत्या केली. ऑगस्ट २०२१ साली तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतला. तेव्हापासून मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या अनेक घटना घडल्या असून, ३,३२९ प्रकरणांची अधिकृत नोंद करण्यात आली होती.
