ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या गरोदर नोकरदार स्त्रियांना त्यांच्या हक्काची मॅटर्निटी लिव्ह म्हणजे प्रसूती रजा दिली जाते. ही रजा स्त्रिया विशेष परिस्थितीदरम्यान म्हणजेच गरोदरपणात घेऊ शकतात. मात्र, एखादी अविवाहित गरोदर स्त्रीदेखील या प्रसूती रजेचा लाभ घेऊ शकते का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याबद्दल कायद्यामध्ये नेमकी कशी व्यवस्था केली आहे हे आज जाणून घेऊ.

कामगार कायद्यांतर्गत मॅटर्निटी बेनिफिट बिल २०१७ मध्ये एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला होता. त्यानुसार, पूर्वी दिल्या जाणाऱ्या १२ आठवडे म्हणजेच तीन महिन्यांच्या रजेत बदल करण्यात आला आहे. आता नव्या बिलानुसार गर्भवती महिलेला २६ आठवडे किंवा सहा महिन्यांची प्रसूती रजा देण्यात येते. प्रसूतीनंतर मातेची, तसेच बाळाची योग्य ती काळजी आणि त्यांचे संरक्षण व्हावे, असा या नव्या कायद्याचा उद्देश आहे. इतकेच नव्हे, तर या रजेदरम्यान कर्मचारी महिलेला तिचा संपूर्ण पगार दरमहा सुरू राहतो. त्यामध्ये कंपनी कोणतीही कपात करू शकत नाही.

mumbai high court, Senior Citizens, Maintenance Act, Misuse in Property Disputes, Tribunal s Role Emphasized, property disputes, property disputes in senior citizens,
मालमत्ता वादात कायद्याचा गैरवापर, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
Government Initiatives For Women's Safety
महिलांनो, तुमच्या सुरक्षेसाठी सरकारचे ‘हे’ उपक्रम ठरतात फायदेशीर; आपत्कालीन परिस्थितीत ही यादी जवळ ठेवाच!
Why Protests in Hong Kong over New National Security Law Approved by Legislative Council Hong Kong
चीनकडून हाँगकाँगची गळचेपी? नवीन सुरक्षा कायद्याविषयी जगभर निषेधसूर का?
central government marathi news, sarfaesi act marathi news
बँकाच्या कर्जवसुली प्रक्रियेला गती; ‘सरफेसी कायद्या’त दुरूस्तीचे केंद्राचे पाऊल, लघुसंदेश, ई-मेललाही कायदेशीर नोटीस म्हणून वैधता

हेही वाचा : वयाच्या २२ व्या वर्षी कॅन्सरशी लढून, भारतातील श्रीमंत महिलांच्या यादीत मिळवले स्थान! पाहा,’कनिका टेकरीवाल’चा प्रवास

मात्र, एखादी गर्भवती महिला अविवाहित असेल, तर तिच्यासाठीही हेच नियम लागू होतात का? का त्यांच्यासाठी काही वेगळे कायदे आहेत ते पाहू.

अविवाहित गर्भवती महिलांसाठी कायदा

भारत सरकारच्या कामगार कायद्यांतर्गत नमूद केलेल्या ‘प्रसूती रजेचे नियम’ किंवा ‘मॅटर्निटी लिव्ह’चे नियम हे विवाहित किंवा अविवाहित महिलांसाठी अगदी सारखेच आहेत. कारण- प्रसूती रजा कायद्यातील ही रजा गर्भधारणेदरम्यान किंवा मुलांच्या संगोपनासाठी घेतली जाऊ शकते. असे असल्याने स्त्री विवाहित आहे की अविवाहित याचा कोणताही परिणाम या रजेवर होत नाही. त्यामुळे अविवाहित स्त्रियादेखील सहा महिन्यांची प्रसूती रजा घेऊ शकतात. तसेच त्यांच्याही सहा महिन्यांच्या पगारात कोणतीही कपात होणार नाही.

कंपनी सरकारी असो वा खासगी सर्वांसाठी कायदा एकसमान आहे

तुम्ही काम करत असलेली कंपनी ही खासगी म्हणजे प्रायव्हेट कंपनी असू दे किंवा कोणती सरकारी कंपनी; सर्वांसाठी प्रसूती रजेचा नियम हा एकसमान आहे. मात्र, तुम्ही काम करत असणाऱ्या ठिकाणी कर्मचारी संख्या ‘१०’हून कमी असल्यास, ती कंपनी, ‘कंपनी’ या व्याख्येमध्ये बसत नाही. परिणामी, १० हून कमी कर्मचारी संख्या असणाऱ्या कंपनीला प्रसूती रजेचा नियम लागू होत नाही, अशी माहिती न्यूज १८ डॉट कॉमच्या एका लेखावरून मिळाली. मात्र, ज्या स्त्रियांना दोन किंवा त्याहून अधिक मुले असतात; अशा महिलांसाठी काही वेगळा नियम लागू होतो का ते पाहू.

हेही वाचा : सोळा फ्रॅक्चर, आठ शस्त्रक्रिया अन् कुटुंबाचा तीव्र नकार…; पाहा ‘या’ महिला IAS अधिकाऱ्याचा प्रेरणादायी प्रवास

दोनपेक्षा जास्त मुले असताना रजेचे वेगळे नियम

ज्या स्त्रियांना दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त अपत्ये आहेत, त्यांच्यासाठी मात्र प्रसूती रजेमध्ये थोडा फरक आहे. अशा स्त्रियांना मात्र सहा महिन्यांऐवजी केवळ तीन महिने रजा दिली जाते. म्हणजेच दोन अपत्यांपर्यंतच्या गरोदर महिलेला सहा महिन्यांच्या किंवा २६ आठवड्यांच्या रजेचा लाभ घेता येतो; तर दोनहून अधिक अपत्ये असणाऱ्या स्त्रियांना तीन महिने अथवा १२ आठवड्यांची रजा दिली जाते.

रजेसंदर्भात इतर अटी

कर्मचारी महिलेला प्रसूतीपूर्वी १२ महिन्यांमधील ८० दिवस काम करणे आवश्यक आहे. असे केल्यानंतरच मॅटर्निटी लिव्ह देण्यात येते.

जरी महिला मूल दत्तक घेणार असतील तरी त्यांना ही रजा घेण्याचा अधिकार आहे.

एखाद्या महिलेने सरोगसीद्वारे मुलाला जन्म दिल्यावर आणि त्या नवजात बाळाला त्याच्या पालकांकडे सुपूर्द केल्यानंतर ती महिला त्या तारखेपासून पुढे २६ आठवड्यांपर्यंत प्रसूती रजा घेता येऊ शकते, अशी सर्व माहिती न्यूज १८ डॉट कॉमच्या एका लेखावरून मिळाली आहे.