वैवाहिक वाद निर्माण झाले की देखभाल खर्च हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि वादाचा मुद्दा उद्भवतो. पत्नीकडून देखभाल खर्चाची मागणी केली जाते तर पतीकडून निरनिराळ्या कारणास्तव ही मागणी नाकारली जाते. असेच एक प्रकरण जम्मू, काश्मीर आणी लडाख उच्च न्यायालयात पोचले होते.
या प्रकरणात पत्नीने पती व सासरच्यांविरुद्ध घरगुती हिंसाचार अधिनियम, २००५ अंतर्गत तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीत सततच्या मानसिक, शारीरिक छळ, हुंड्याची मागणी आणि सासरी मारहाणीचे गंभीर आरोप करण्यात आले होते. याच प्रकरणात तात्पुरत्या देखभाल खर्चाची मागणीदेखिल करण्यात आली होती. सुरुवातीला सुनावणी न्यायालयाने पत्नीस तात्पुरत्या रु.१२,०००- मासिक देखभाल रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात करण्यात आलेले अपील फेटाळण्यात आल्याने उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने-
१. उभयतांना विवाह आणि वैवाहिक नाते मान्य आहे, त्याबाबत कोणताही वाद नाही.
२. आपले मासिक उत्पन्न केवळ रु. ३४,०००/- असून आपल्यावर आईवडिलांची व इतर जबाबदारी आहे असे पतीचे म्हणणे आहे.
३.पत्नीने केलेल्या आरोपाबद्दल पत्नीने ठोस पुरावा न दिल्याचा आक्षेपदेखिल पतीने उपस्थित केला.
४. पत्नीने तिच्या आरोपांना आधारभूत शपथपत्र जोडले आहे आणि त्यातील मजकूर बघता प्राथमिक स्वरूपात हे प्रकरण आणि त्यातील आरोप घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या चौकटीत येतात असे म्हणावे लागते.
५. पतीचा सरकारी वेतनतपासणी तक्ता (Pay Slip) बघता त्यास दरमहा रु. ४३,८७४/- इतके मासिक उत्पन्न असल्याचे दिसून येते आहे.
६. कर्ज फेडणे किंवा इतर कुटुंबीय जबाबदाऱ्या या पत्नीच्या देखभालीसाठी अडथळा ठरू शकत नाहीत.
७. पत्नीच्या औषधोपचार व वैयक्तिक गरजांचा विचार करता दरमहा रु. १२,०००/- ही रक्कम वाजवी आहे
८. पत्नीलादेखिल स्वतंत्र उत्पन्न आहे असा पतीचा आरोप आहे, मात्र त्याच्या समर्थनार्थ कोणताही ठोस पुरावा पतीने सादर केलेला नाही.
९. पतीचे उत्पन्न आणि पत्नीची देखभाल करण्याची त्याची क्षमता लक्षात घेऊन देखभाल खर्चाचा आदेश करावा असे राजेश वि. नेहा खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि पतीचे आव्हान फेटाळून खालील न्यायालयांचा आदेश कायम ठेवला.
पतीचे उत्पन्न, त्याच्या गरजांकरता खर्च आणि पत्नीच्या गरजा अशा सर्व मुद्द्यांचा विचार करुन दिलेला म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. दरमहा रु. १२,०००/- इतका मामुली देखभाल खर्च देण्याचे टाळण्याकरता पती स्वत:च्या पत्नी विरोधात उच्च न्यायालयापर्यंत लढतो हा देखिल महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. पती-पत्नीमध्यील वाद विकोपाला गेले आणि अंतीमत: न्यायालयात पोचले की बहुतांश वेळेस एका जोडीदाराच्या किंवा उभयतांच्या सर्व कृती या तर्कनिष्ठ असण्यापेक्षा अहं ने प्रेरीत असतात हे खेदजनक वास्तव या निकालाने पुन्हा एकदा अधोरेखित झालेले आहे. याच भावनेतून नाममात्र मासिक खर्च देण्याचे टाळण्याकरता वरच्या न्यायालयात जाण्याचा तुलनेने खर्चिक पर्याय निवडण्यात येतो आणि नाईलाजाने दुसर्‍या पक्षालादेखिल अपिलाचा त्रास आणि खर्च सोसावाच लागतो. अनेकदा असे अपिलाचे कामकाज लांबते आणि अपील प्रलंबित असेपर्यंत खालच्या निकालाला स्टे देण्यात आल्यास खालचा निकाल बाजूने लागूनही विशेष काही फायदा होत नाही. हे आपल्या व्यवस्थेचे अंगभूत दोष आहेत असेच म्हणावे लागेल.
