आदिवासी विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षणाच्या अधिकाधिक संधी मिळाव्यात यासाठी नॅशनल फेलोशिप ॲण्ड स्कॉलरशीप फार हायर एज्युकेशन, ही योजना केंद्र सरकारच्या आदिवासी विभाग मंत्रालयामार्फत राबवण्यात येते.फेलोशिपया योजनेच्या माध्यमातून एम.फिल आणि पीएचडीसाठी शासकीय विद्यापीठ, प्रयोगशाळा, संशोधन करणाऱ्या संस्था आणि अधिकृत शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थिनींना अर्थसहाय्य केलं जातं. आणखी वाचा : मेन्टॉरशिप – पप्पांची समतोल, शांत वृत्ती आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करतेय… अर्हता - पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थिनी या फेलोशिपसाठी पात्र ठरतात. त्यांनी पूर्णकालीन अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणं आवश्यक ठरतं. फेलोशिपसाठी निवड झाल्यास, संबंधितांना केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या इतर शिष्यवृत्ती किंवा फेलोशिपचा लाभ घेता येणार नाही. संबंधित विद्यार्थिनीने प्रवेश घेतल्यांनतर आणि संशोधन कार्य सुरु केल्याबरोबर फेलोशिपचा प्रारंभ केला जातो. वरिष्ठ संशोधक फेलोशिपसाठी पात्र होण्यासाठी संबंधितास विद्यापीठ अनुदान आयोग अथवा इंडियन काऊन्सिल ऑफ ॲग्रिकल्चरल रिसर्च / भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद, या संस्थांच्या नियमांमध्ये बसणं गरजेचं ठरतं. आणखी वाचा : मी दीपिका नाही पण… ट्रेन मध्ये दिसलेली ‘ती’, जगातील सर्वात सुंदर महिला! शिष्यवृत्तीचे स्वरुप -(१) एम. फिल - दरमहा २५ हजार रुपये.इतर खर्च -(अ) मानव्यशास्त्र आणि सामाजिक शास्त्रे- दरवर्षी १० हजार रुपये, (ब) अभियांत्रिकी/विज्ञान/तंत्रज्ञान शाखा- दरवर्षी १२ हजार रुपये. अपंग आणि दृष्टिहीन उमेदवारास दरमहा २ हजार रुपये.(२) पीएचडी- दरमहा २८ हजार रुपये.इतर खर्च-(अ) मानव्यशास्त्र आणि सामाजिक शास्त्रे- दरवर्षी २०,५०० रुपये. (ब) अभियांत्रिकी/ विज्ञान/तंत्रज्ञान शाखा- दरवर्षी २५ हजार रुपये. दिव्यांग आणि दृष्टिहीन उमेदवारास दरमहा २ हजार रुपये. दर चार महिन्यांनी फेलोशिपची रक्कम दिली जाते. आणखी वाचा : उपयुक्त : ‘बीबी क्रीम’ आणि ‘सीसी क्रीम’: फरक काय? कालावधी- एम.फिल- दोन वर्षे. पीएचडी- पाच वर्षे. शिष्यवृत्तीव्यवस्थापन, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान, विधि अशासारख्या व्यावसायिक ज्ञानशाखांमध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम करु इच्छिणाऱ्या विद्यार्थिनींना शिष्यवृत्ती दिली जाते. या विद्यार्थिनींना शासकीय अथवा मान्यताप्राप्त खासगी संस्थेत संबंधित अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळणं आवश्यक आहे. अभ्यासक्रमाचा कालावधी संपेपर्यंत ही शिष्यवृत्ती सुरु राहते. मात्र त्यासाठी संबधित विद्यार्थिनीने दरवर्षी उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.अर्हता - आदिवासी मंत्रालयाने निवडलेल्या संस्थांमधील पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश मिळायला हवा. पालकांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावं. यासंदर्भातील प्रमाणपत्र सक्षम अधिकाऱ्यानं दिलेलं असावं. हे प्रमाणपत्र फक्त पहिल्या वर्षीच सादर करावं लागतं. त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षी संबंधित विद्यार्थिनी स्वसाक्षांकित व स्वप्रमाणित असं प्रमाणपत्र देऊ शकते. अभ्यासक्रमाचा प्रारंभ झाल्याबरोबर शिष्यवृत्ती दिली जाते. आणखी वाचा : कौतुकास्पद! २६ वर्षांची तरुणी झाली स्वीडनच्या क्लायमेट खात्याची मंत्री; जाणून घ्या रोमिना पौर्मोख्तरी आहे तरी कोण? काही कारणास्तव पदवी/पदवी अभ्यासक्रम निर्धारित कालावधित पूर्ण करता आला नाही तर, पुढील कालावधीचं शिक्षण शुल्क मिळावं म्हणून संबंधित अर्ज करु शकतात. मात्र त्यासाठी संबंधित संस्थेचे प्राचार्य/ डीन यांचे पत्र सादर करावं लागेल. स्वरुप -(१) शासकीय आणि शासनअनुदानित संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थिनींना संपूर्ण शिक्षण शुल्क आणि इतर नापरतावा शुल्काची रक्कम दिली जाते.(२) खासगी संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थिनीस कमाल अडीच लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य केलं जातं.(३) दरवर्षी पुस्तक खरेदीसाठी ३ हजार रुपये, इतर नैमित्तिक खर्चासाठी दरमहा बावीसशे रुपये आणि फक्त एकदाच संगणक आणि त्यासाठी लागणाऱ्या इतर साहित्याच्या खरेदीसाठी ४५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य दिलं जातं.(४) ही रक्कम प्रवेश मिळाल्याबरोबर एकाच हप्त्यात दिली जाते.शिष्यवृत्तीसाठी निवड न झालेल्या विद्यार्थिनी, आदिवासी मंत्रालयामार्फतच राबवण्यात येणाऱ्या पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेसाठी पात्र ठरु शकतात. आणखी वाचा : असे का होते, समजून घ्या! गरोदर असल्याचे कळले आणि… ४८ तासांत बाळही जन्मास आले इतर माहितीफेलोशिप आणि शिष्यवृत्तीची रक्कम संबंधितांच्या थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. त्यासाठी संबधितांस आधार कार्डाशी संलग्न असलेले बँकखाते उघडावे लागेल. दोन्ही योजनांसाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थिनींची गुणवत्ता यादी तयार केली जाते.दरवर्षी ७०० फेलोशिप आणि १००० शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. यातील ३० टक्के जागा मुलींसाठी राखीव आहेत. एखाद्या वर्षात निर्धारित केलेल्या संख्येत विद्यार्थिनी मिळाल्या नाहीत तर, ती संख्या पुढच्या वर्षामध्ये समाविष्ट केली जाते. या दोन्ही योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. त्यासाठी आदिवासी मंत्रालयाने विशेष पोर्टल तयार केलं आहे. संपर्कwww.scholarships.gov.
