व्याभिचार आणि नुकसान भरपाई ?

विवाह, विवाहबाह्य संबंध आणि त्यातून उद्भवणार्‍या समस्या आणि कायदेशीर प्रकरणे आपल्याला नवीन नाहीत. मात्र अशा प्रकरणात जोडीदाराच्या प्रियकर / प्रेयसीने विवाहात समस्या निर्माण केल्याबाबत दुसरा जोडीदार अशा प्रियकर / प्रेयसीकडून नुकसान भरपाई मागू शकतो का? हा नवीनच मुद्दा आहे आणि आजपर्यंत कायद्याच्या कसोटीवर याचा विचार झालेला नाही. याचा आत्ताच विचार करायचे कारण म्हणजे दिल्ली उच्च न्यायालयाचा एक निकाल.

या प्रकरणात पती-पत्नीचा विवाह झाला होता, त्यांना अपत्यप्राप्ती झाली होती. उभयताे कौटुंबिक व्यवसायात सक्रिय असताना एक महिला पतीच्या व्यवसायात रुजू झाली. कालांतराने तिचे पतीसोबत निकट संबंध प्रस्थापित झाले, जे केवळ व्यावसायिक मर्यादांपुरते न राहता व्यक्तिगत झाले.
२०२३ मध्ये पत्नीला या संबंधांचे पती व ती महिला यांच्यातील खासगी संभाषणे व पत्रव्यवहार इत्यादी पुरावे मिळाले. नंतर पतीनेही सार्वजनिकरित्या त्या महिलेसोबत सामाजिक कार्यक्रमांना हजेरी लावणे सुरू केले. शेवटी २०२५ मध्ये घटस्फोटाची याचिका दाखल करण्यात आली.

याच पार्श्वभूमीवर त्या महिलेने जाणूबुजून वैवाहिक आयुष्यात हस्तक्षेप केला व त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यात समस्या निर्माण केल्याच्या कारणास्तव पत्नीने दिवाणी न्यायालयात नुकसानभरपाईचा दावा दाखल केला. त्या महिलेच्या सक्रिय व जाणीवपूर्वक केलेल्या वर्तनामुळे तिने पतीचा प्रेमळ सहवास गमावला. त्यामुळे Alienation of Affection या टॉर्ट (दिवाणी चुका) अंतर्गत नागरी नुकसानभरपाईचा दावा ग्राह्य असल्याचे पत्नीचे म्हणणे होते.

यावर विरोधी पक्षाने- १. हा वाद वैवाहिक असल्याने केवळ आणि केवळ कौटुंबिक न्यायालयातच चालविला जाऊ शकतो, २. पती हा प्रथमत: स्वतंत्र व्यक्ती आहे, ज्याला आपल्या शरीराविषयी व वैयक्तिक नात्यांबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. पत्नीला त्याच्या स्वातंत्र्यावर बंधन घालता येणार नाही. ३. त्या महिलेने विवाहित व्यक्तीशी संबंध ठेवू नयेत असे कोणतेही कायदेशीर तिच्यावर नाही असे आक्षेप नोंदवीले.

या प्रकरणात न्यायालयाने पुढील महत्त्वाची कायदेशीर निरीक्षणे नोंदविली- १. AoA हा टॉर्ट भारतीय कायद्याने स्पष्टपणे मान्य केलेला नाही, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने पिनाकीन रावल आणि इंद्र शर्मा या प्रकरणात AoA ला intentional tort म्हणून सैद्धांतिक मान्यता दिली आहे. २. भारतीय न्यायालयांनी अद्याप प्रत्यक्ष नुकसानभरपाई दिलेली नाही, पण या संकल्पनेला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. ३. अमेरिका: केवळ काहीच राज्यांत AoA मान्य आहे; इतरत्र तो रद्द केला गेला आहे. ४. इंग्लंड व कॅनडा : या प्रकारचे दावे शंभर वर्षांपूर्वीच नाकारले गेले आहेत. ५. भारतात मात्र अजूनही common law च्या प्रभावाखाली एक सैद्धांतिक शक्यता म्हणून हे तत्त्व कायम आहे. ६. फॅमिली कोर्ट केवळ वैवाहिक कारणांवर आधारित वाद ऐकते – उदा. घटस्फोट, पालकत्व, संगोपन, पोटगी. ७. परंतु येथे दावा त्रयस्थ महिले विरोधात आहे, जी पतीची ‘तृतीय पक्ष’ आहे. हा दावा independent civil wrong (स्वतंत्र नागरी अन्याय) म्हणून दाखल झाला आहे. ७. त्यामुळे फॅमिली कोर्टाचा एकाधिकार लागू होत नाही. ८. जर पतीने पूर्णपणे स्वतःच्या इच्छेने संबंध ठेवले, तर त्या महिलेवर जबाबदारी येणार नाही, पण जर ती सक्रियपणे व दुष्ट हेतूने वैवाहिक नात्यात हस्तक्षेप करत असेल, तर तो हेतुपुरस्सर टॉर्ट ठरू शकतो. या गोष्टींचा निकाल पुराव्यांवर अवलंबून राहील… अशी निरीक्षणे नोंदवून प्रकरणाच्या या टप्प्यावर न्यायालयाने फक्त एवढेच ठरवले की, वादिनीने दाखवलेले तथ्ये सकृतदर्शनी एक नागरी कारण दाखवतात. हा दावा फॅमिली कोर्टापुरता मर्यादित नाही; सिव्हिल कोर्टातही ग्राह्य आहे. त्यामुळे हा दावा स्वीकारून कामकाज सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले. पुढील टप्प्यात पुराव्यांच्या आधारेच निर्णय होईल.

नव्याने उद्भवलेल्या विषयावर आधारीत हा आदेश एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या आदेशाने- १. भारतात पहिल्यांदाच Alienation of Affection या टोर्टला सिव्हिल कोर्टात एक स्वतंत्र नागरी दावा म्हणून न्यायालयाने ग्राह्य धरले आहे. २. यातून स्पष्ट होते की, जरी व्यभिचार आता अपराध राहिलेला नसला, तरी अशा वर्तनाचे सामाजिक परिणाम होऊ शकतात. ३. विवाह हा केवळ धार्मिक किंवा सामाजिक बंधन नसून, एक सामाजिकदृष्ट्या महत्ताची घटना ठरते- ज्यात सहवास, प्रेम व निष्ठा या मूल्यांना कायदेशीर महत्त्व आहे. ४. त्यामुळे तृतीय पक्ष जर जाणीवपूर्वक या नात्यात हस्तक्षेप करतो, तर त्याच्यावर नागरी जबाबदारी येऊ शकते.

या प्रकरणाची सुनावणी सुरू करणे एवढ्यापुरताच हा निकाल आहे. हा निकाल अंतिम नाही. परंतु भारतीय कायद्यात AoA या संकल्पनेला व्यावहारिक स्वरूप मिळवून देण्याची ही सुरुवात ठरू शकते.