पतीच्या पैशाने घेतलेल्या संयुक्त मालमत्तेत पत्नीचा हक्क अबाधित

असेच एक महत्त्वाचे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात पोचले होते. हे प्रकरण उभयतांच्या संयुक्त मालकीच्या सदनिकेशी संबंधित होते. ही सदनिका पती-पत्नीच्या संयुक्त नावावर खरेदी करण्यात आली होती. मात्र त्या खरेदीसाठी झालेले सर्व आर्थिक व्यवहार, बँकेचे कर्ज (Home Loan) आणि त्याचे हप्ते (EMIs) हे पतीच्या उत्पन्नातून भरले गेले होते, ही वस्तुस्थिती दोन्ही पक्षांना मान्य होती.

पती-पत्नीमध्ये घटस्फोटाचा खटला सुरू असताना, त्या दरम्यान कर्जाचे हप्ते थकल्याने बॅंकेने या सदनिकेविरोधात वसुलीची कारवाई सुरू केली आणि त्यात ती सदनिका विकण्यात आली. थकित कर्जाची रक्कम वजा केल्यानंतर मिळालेले १.०९ कोटी रुपये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एका बँकेत मुदत ठेवीच्या (Fixed Deposit) स्वरूपात जमा करण्यात आले होते.

पतीने असा युक्तिवाद केला की, सर्व पैसे मी भरले असल्याने संपूर्ण रक्कम मला मिळायला हवी. याउलट, पत्नीने दावा केला की, मालमत्ता संयुक्त नावावर असल्याने, त्या विक्रीतून मिळालेल्या रकमेच्या ५०% भागावर माझा कायदेशीर हक्क आहे आणि ती रक्कम तिचे ‘स्त्रीधन’ मानली जावी.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश

१. भारतीय कायद्यानुसार, ‘स्त्रीधन’ म्हणजे स्त्रीला विवाहपूर्व, विवाहसमयी किंवा विवाहापश्चात मिळालेली कोणतीही मालमत्ता. या मालमत्तेवर स्त्रीचा निरंकुश अधिकार असतो. प्रस्तुत प्रकरणातील सदनिका संयुक्त मालकीची असल्याने स्त्रीधन मानता येणार नाही.

२. खरेदी करताना स्वेच्छेने संयुक्त नावे खरेदी झालेली असल्याने त्याने उभयता सह-मालक ठरतात, त्यानंतर कर्जाचे हप्ते केवळ पतीने भरल्याने पत्नीचा सह-मालकीचा हक्क नष्ट होत नाही.

३. या प्रकरणातील सदनिकेतील पत्नीची ५०% मालकी बेनामी ठरत असली तर एक म्हणजे पती-पत्नीत बेनामी व्यवहाराला मनाई नाही आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बेनामी मालमत्तेच्या खर्‍या मालकाला बेनामी मालकाविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यावर बंधने आहेत.

४. विवाह कायम असताना उभयतांच्या नावे घेतलेली मालमत्ता घेण्याकरता उभयतांनी योगदान दिलेले आहे असे मानण्याचा कायदेशीर प्रघात आपल्याकडे असल्याने साहजिकचपणे अशा मालमत्तेत उभयतांची मालकी उत्पन्न होते, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि सदनिका घेण्याकरता पतीनेच पैसे दिलेले असले तरीसुद्धा खरेदी संयुक्त नावाने असल्याने त्यात पत्नीचा ५०% हक्क असल्याचे जाहीर केले आणि बॅंकेतील जमा रकमेवर पती आणि पत्नीचा प्रत्येकी ५०% हक्क असल्याचे जाहीर करून त्याप्रमाणे पैसे देण्याचे आदेश दिले.

विवाह, विवाह कायम असताना संयुक्त नावाने घेतलेली मालमत्ता, विवाहात वितुष्ट निर्माण झाल्यावर त्या मालमत्तेतील पती-पत्नीचे हक्क अशा सगळ्या विषयांचा सामावेश असल्याने हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा निकाल देताना हिंदू विवाह कायदा, बेनामी कायदा, स्त्रीधन या महत्त्वाच्या संकल्पनांवर ऊहापोह केलेला असल्यानेसुद्धा हा निकाल विशेष महत्त्वाचा ठरतो.

पती-पत्नीच्या नावे घेतलेल्या संयुक्त मालमत्तेवर या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. खरेदी करताना करारातील / मालमत्तेवरील नाव हे केवळ शोभेचे नसते, तर त्यामुळे कायदेशीररित्या हक्क प्रस्थापित होतो हे ध्यानात ठेवणे आवश्यक आहे. घटस्फोट किंवा मतभेदाच्या परिस्थितीत, ज्या महिलांनी घरातील जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी बाहेर काम केले नाही, त्यांच्यासाठी हा निर्णय आर्थिक सुरक्षा प्रदान करतो. संयुक्त मालमत्तेतील हिस्सा त्यांना आर्थिक मदत पुरवू शकतो.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निकाल भारतीय महिलांना मालमत्ता हक्कांच्या बाबतीत अधिक सक्षम करणारा आहे. पतीने स्वतःच्या पैशाने घेतलेल्या संयुक्त मालमत्तेत पत्नीचा हक्क हा ‘उपकार’ नसून कायदेशीर अधिकार आहे, यावर या निर्णयाने शिक्कामोर्तब केले आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.