पतीच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेत गृहिणींचाही हक्क!

‘गृहिणी कुठे काय करते?’ असाच काहीसा भारतातील बहुतांश पुरुषांचा आणि काही अंशी महिलांचाही (गैर)समज असतो. ‘तू काय करतेस? घरीच तर असतेस!’ असं त्या स्रीबद्दल अनेक घरातल्या लहानथोरांचं म्हणणं असतं.

मान्य आहे, ‘ती’ घरातच असते, पण कुटुंबातल्या सगळ्या सदस्यांच्या खाण्या-पिण्याची, त्यांच्या तब्येतीची, त्यांना हवं-नको ते पाहण्याची काळजी ती अव्याहत वाहत असते. पण जाणते-अजाणतेपणी तिच्या या कष्टाची किंमत फारसे कोणी करताना दिसत नाहीत. तिचं घरात असणं हेच तिच्याबद्दलच्या नकारात्मक टिप्पणीला कारणीभूत ठरतं. तुम्ही म्हणाल, हे काय तुम्ही तेच तेच सांगताय! हे खूप वेळा सांगून झालंय की! अगदी कीस पाडलाय याचा. हो हो, मान्य आहे! तुम्ही म्हणताय तेही मान्य, पण पुन्हा नव्यानं सांगण्याला कारणही तसंच घडलंय. मद्रास उच्च न्यायालयानं गृहिणीच्या या कष्टाची दखल घेत तिला तिच्या पतीच्या संपत्तीमध्ये समान वाटा दिलाय. आणि विशेष म्हणजे तिच्या घरातल्या कामाला एक प्रकारे न्यायालयाने प्रतिष्ठा मिळवून दिली आहे.

बदलत्या काळानुसार समाजसुद्धा बदलला आणि आता महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सर्वच क्षेत्रात काम करत आहेत. मात्र अजूनही काही वेळेस, विशेषत: लग्नानंतर काही महिला आपल्या कुटुंबासाठी उत्तम पगाराची नोकरी किंवा उद्योगधंदा सोडून गृहिणी बनून पूर्णवेळ घर सांभाळतात. अशा परिस्थितीत पती हा बाहेर जाऊन आर्थिक उत्पन्नाची आघाडी सांभाळतो आणि पत्नी घर सांभाळते.

लौकिकार्थानं या दोन्ही जबाबदार्‍या समान महत्त्वाच्या आहेत असं वर वर मानलं जात असलं, तरी बहुतांश वेळेस आर्थिक निर्णय किंवा अधिकारात गृहिणींना दुय्यम स्थान मिळतं. कायद्याच्या कसोटीवर कमावता पती आणि गृहिणी पत्नी यांच्यात समानता आहे का? हा प्रश्न एका याचिकेच्या निमित्तानं मद्रास उच्च न्यायालयासमोर उपस्थित झालेला होता.

या प्रकरणातील थोडक्यात वस्तुस्थिती अशी- संबंधित पतीला परदेशी नोकरी मिळाली आणि त्यानिमित्तानं त्यास बहुतांश वेळ परदेशात राहावे लागले. पती परदेशी असताना पत्नीनं मुलं, घरकाम, सणोत्सव वगैरे सर्व बाबतीत घराची आघाडी सांभाळली. पती परदेशातून नियमितपणे पैसे पाठवत असे आणि त्या पैशातून पत्नीनं स्वत:च्या नावावर मालमत्ता खरेदी केल्या. काही मालमत्ता पत्नीनं आपले दागिने गहाण ठेवून खरेदी केल्या होत्या, नंतर पतीनं ते गहाण दागिने सोडवून आणले. या मालमत्तांच्या मालकीवरून निर्माण झालेला वाद मद्रास उच्च न्यायालयात पोहोचला.

या प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयाने अशी निरीक्षणे नोंदविली-

१) पती-पत्नी मधील व्यवहारांस आणि करारांस बेनामी व्यवहार कायदा लागू होणार नाही

२) पत्नीने घरच्या आघाडीवरील सर्व बाबी सांभाळून, पतीस खुलेपणाने आणि कोणत्याही चिंतेशिवाय काम करण्याची संधी देवून अप्रत्यक्षपणे योगदान दिलेले आहे

३) ज्याप्रमाणे पतीनं पाठविलेल्या पैशांतून मालमत्ता खरेदी केल्याचा पुरावा असल्यानं मालमत्ता पत्नीच्या नावे खरेदी झालेल्या असल्या तरी पत्नीस त्याची संपूर्ण मालकी मिळणार नाही, त्याचप्रमाणे पतीचे पैसे वापरले म्हणून पतीस त्याची संपूर्ण मालकी मिळणार नाही.

४) पतीचे आर्थिक योगदान आणि घर सांभाळण्याचे पत्नीचे अमूल्य योगदान याच्या एकत्रित फलितातून सदरहू मालमत्ता घेण्यात आलेल्या आहेत.

५) पत्नीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडविण्यास पतीनं मदत केली असली तरी ते दागिने गहाण ठेवून घेतलेल्या मालमत्तांमध्ये पतीस हक्क मिळणार नाही, त्या मालमत्ता संपूर्णपणे पत्नीच्याच मालकीच्या राहतील.

अशी निरीक्षणे न्यायालयाने नोंदविली आणि याचिका अंशत: मंजूर केली.

कमावता पती आणि गृहिणी पत्नी या नात्यातील मालमत्तांच्या मालकीच्या दृष्टीने हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निकाल आहे. कमावता पती आणि गृहिणी पत्नी यांच्यातील लौकिक आणि सामाजिक समानतेला या निकालाने कायदेशीर परिमाण दिलं आहे. कमावत्या पतीच्या उत्पन्नात गृहिणी पत्नीचा हक्क व हिस्सा, किंबहुना समान हक्क व हिस्सा आहे हे तत्व या निकालाने स्थापित झालं आहे. पत्नीचा हक्क मान्य करतानाच, पतीच्या उत्पन्नातून पत्नीच्या नावे घेतलेल्या मालमत्तेत पतीचादेखिल समान हक्क असल्याचे जाहीर करून न्यायालयाने याबाबतीत हक्कांचा समतोल साधला आहे, जे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. या निकालानं गृहिणींच्या लौकिक हक्कावर कायद्याची मोहोर उमटल्यानं सर्वच गृहिणींना याचा लाभ होणार आहे.

गृहिणी म्हणजे केवळ घराची जबबादारी, आर्थिक बाबी किंवा मालमत्तेत कागदोपत्री नाव असल्याशिवाय अधिकार काहीच नाही, असं करता येणार नाही. पतीनं स्वकष्टानं स्वत:च्या नावे घेतलेल्या मालमत्तेतसुद्धा आता गृहिणींना समान हक्क मिळालेला आहे आणि आवश्यकतेनुसार गृहिणी या हक्काच्या संरक्षणाकरता न्यायालयात जाऊ शकतात. ही आनंदाचीच बाब आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाचा हा निकाल निश्चितच कौतुकास्पद आहे. अशाच प्रकरणांत इतर उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयदेखिल याच धर्तीवर निकाल देऊन गृहिणींच्या या समानतेच्या हक्काची कायदेशीर चौकट अजूनच बळकट करतील अशी आशा करू या.

lokwomen.online@gmail.com