विवाहानंतर माहेरचे घर सोडले असे गृहीत धरता येणार नाही, मद्रास उच्च न्यायालायाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

आपल्याकडच्या प्रचलित समाजव्यवस्थेत सर्वसाधारणपणे विवाहानंतर पत्नी, पतीच्या घरी नांदायला जाते. मात्र पत्नी पतीच्या घरी नांदायला गेली याचा अर्थ तिचा माहेरशी, माहेरच्या घराशी संबंध तुटला असा निष्कर्ष काढला येईल का? असा प्रश्न मद्रास उच्च न्यायालयासमोर उपस्थित झाला होता.

या प्रकरणात महिलेचा माहेरचा पत्ता आणि आपल्या लोकशाहीतील हक्क हे दोन्ही मुद्दे सामील असल्याने हा निकाल अधिक महत्त्वाचा ठरतो. या प्रकरणात विवाहानंतर महिलेची माहेरच्या ‘जयाकोंडम’ गावी पंचायत सचिव म्हणून झालेल्या नेमणुकीस, विवाहानंतर महिलेने गाव सोडल्याच्या कारणास्तव आव्हान देण्यात आले होते. विवाहानंतर महिला पतीच्या गावात राहायला गेल्याने तिला आता या गावात पंचायत सचिव म्हणून नेमता येणार नाही, या मुख्य कारणास्तव नेमणुकीस आव्हान देण्यात आले होते.

आणखी वाचा-चॉइस तर आपलाच: लोक असं का बोलतात?

मद्रास उच्च न्यायालयाने-

१. जयाकोंडम हे महिलेचे मूळ गाव आहे, ती त्याच लहानाची मोठी झाली, तिचे आई-वडिल आजही त्याच गावात वास्तव्यास आहे.
२. विवाहानंतर सर्वसाधारणपणे पत्नी पतीच्या घरी राहायला जाते यावरून तिने तिच्या मूळ घराशी आणि गावाशी संबंध संपवले असे गृहीत धरता येणार नाही.
३. पतीच्या रेशनकार्डात नाव येण्याकरता तिचे माहेरच्या वडिलांच्या रेशनकार्डातून नाव कमी झाले असले तरी केवळ त्याच कारणाने तिचे माहेरशी, माहेरच्या घराशी संबंध संपले असे म्हणता येणार नाही,
४. विवाहाकरता माहेरशी संबंध संपविण्याची कोणतीही अट अथवा नियम नाही.
५. महिलेचे संपूर्ण कुटुंबच गाव सोडून निघून गेले असे झालेले नाही. आजही ते कुटुंब गावातच वास्तव्यास आहे.
५. माहेरच्या गावी आणि घरी आपल्या मर्जीने आणि सोयीने वास्तव्य करण्याचा अधिकार विवाहित महिलेला आहे.
६. केवळ विवाहानंतर दुसर्‍या गावात गेल्याने त्या महिलेचा आता मूळ गावाशी, मूळ घराशी संबंध संपुष्टात आल्याचा दावा करता येणार नाही.
७. हल्ली शिक्षण, काम, नोकरी-धंद्याकरता अनेक महिला आणि पुरुष विविध ठिकाणी गेले तरी त्यांची नाळ त्यांच्या मूळ गावाशी कायम जोडलेली असते.
८. विवाहानंतर महिला माहेर सोडते असा समज असला तरी विवाहानंतर शिक्षण, काम, नोकरी, व्यवसाय याकरता माहेरच्या आणि सासरच्या घरी वास्तव्य करायचे झाल्यास तसा अधिकार महिलेला आहे.
९. माहेरच्या मूळ गावाचा पत्ता राखणे किंवा सोडून देणे हा वैवाहिक महिलेच्या स्वेच्छाधिकाराचा प्रश्न आहे.
१०. पंचायत सचिव स्थानिक व्यक्ती असण्याच्या तरतुदीमागे स्थानिक व्यक्तीला इथल्या लोकांची आणि आणि परीस्थितीची जाणिव असते हा उद्देश आहे.
११. महिला याच गावाची असल्याने तिला स्थानिक लोक आणि परीस्थिती दोन्हींची माहिती आहे. १२. विवाहानंतर महिलेने माहेरच्या मूळ गावच्या घरात वास्तव्य करणे याकडे पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या चष्म्यातून बघणे टाळायला हवे.
१३. महिलेच्या नेमणुकीबाबत शासकिय अधिकार्‍यांना काहीही हरकत नाही किंवा तिच्या दाखल कागदपत्रांमध्येदेखिल काही गडबड नाही अशा परीस्थितीत तिच्या नेमणुकीस हरकत घेण्यास काहीही सबळ कारण नाही अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि महिलेच्या नेमणुकीस आव्हान देणारी याचिका फेटाळली.

लोकशाही, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्यामध्ये महिलांचा समभाग याच्या पार्श्वभूमीवर या निकालाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. एकीकडे लोकशाहीमध्ये, व्यवस्थेमध्ये महिलांच्या सहभाग वाढीकरता प्रयत्न होत असतानाच, दुसरीकडे विवाहित महिलेच्या माहेरच्या गावी झालेल्या नेमणुकीस केवळ पत्त्त्याच्या आधारे दिले जाणारे आव्हान हे पुरुषी मानसिकता अजूनही पुरती संपली नसल्याचे उदाहरण आहे.

आणखी वाचा-जागरुकता वाढली अन् तक्रारीही! महिलांविरोधातील अन्याय थांबणार तरी केव्हा?

केवळ पत्त्याच्या आधारावर दिलेले आव्हान न्यायालयाने विवाहित महिलेच्या माहेरच्या गावाच्या आणि घराच्या अधिकारांसंबंधी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवून फेटाळले त्याबद्दल न्यायालयाचे कौतुकच करायला हवे. विवाहानंतर सासरचा वास्तव्याचा पत्ताच महिलेचा पत्ता होतो, माहेरच्या वास्तव्याच्या पत्त्याशी काही संबंध उरत नाही, हा गैरसमज न्यायालयानेच खोडून काढल्याने इथून पुढे तरी महिलांना विविध नेमणुकांच्या अनुषंगाने माहेरचा पत्ता, सासरचा पत्ता अशा भेदभावाला सामोरे जावे लागणार नाही अशी आशा आहे.