बाळाला डोलीमधून घेऊन जात असताना वेळीच रुग्णालयात न पोहोचल्याने बाळाचा मृत्यू किंवा गरोदर महिला रुग्णालयाच्या वाटेवर असतानाच वाहतुकीच्या साधनांच्या आभावी वेळेत रुग्णालयात दाखल न करता आल्याने वाटेतच बाळाने जीव सोडला. या बातम्यांचे मथळे वाचून या एखाद्या मागास देशातील वाटत असल्या तरी हे सारं फार दूर घडलेलं नाही. तर मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या पालघरमधील या घटना आहेत आणि त्याही मागील काही आठवड्यांमधील. एकीकडे आपण देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याचा अमृत महोत्सव नुकताच साजरा केला. तर दुसरीकडे हे असं चित्र. आता या बातम्यांनी तेवढ्या पुरतं गलबलतं, कसं तरी होतं, आपण समाजासाठी काय करतोय असे विचार मनात येतात पण पुढे या विचारांच फारच क्वचित पद्धतीने कृतीत रुपांतर होतं. पुन्हा काही दिवसांनी असं काहीतरी घडलं आणि मग पुन्हा तेच ते अन् तेच ते… खरं तर अशा बातम्या वाचल्यावर इंडियाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष झाली आहेत असं वाटतं पण खेड्यात राहणारा भारत मात्र स्वातंत्र्याचं साडेसाताव्या वर्षातच आहेत की काय असं वाटू लागतं. एकीकडे पाच इंचाच्या स्क्रीनवर ओला उबर आणि दुसरीकडे जीव वाचवण्यासाठी साधी एक हातगाडी नसल्याने झोळीत बाळाला टाकून दवाख्यात पोहचण्याची धडपड. हा सारा पसारा तसा फार आहे. बरं या साऱ्याच्या मध्ये तुम्ही-आम्ही मध्ये कुठेतरी आहोत. म्हणजे आपल्याला अगदी कमतरताही नाही सुविधांची आणि अगदी वाटेल तेवढा खर्च करुन आपलं माणूस वाचवूच ही शास्वतीही नाही. याचा फार विचार केला तर डोक्याचा भुगा होतो म्हणतात ना तसं काहीतरी होतं. जेवढा विचार करत जाणार तेवढे आपण लाचार आहोत असं वाटत जाणार, असा हा प्रकार. पुरुषांना बायकांच्या मनातलं ऐकायला आलं तर…. फार काही अपेक्षा ठेवल्या नाही, पण किमान आरोग्य सुविधा गावोगावी नसल्या तरी वर्षातील १२ महिने २४ तास त्या आरोग्य सुविधांपर्यंत पोहचणारे रस्ते तरी नीट असावेत अशी माफक अपेक्षाही आपण ठेऊ शकत नाही का? एकीकडे आपण यमुना एक्सप्रेसवेवर फायटर जेट उतरवून मोजक्या काही देशांच्या यादीत विराजमान झाल्याबद्दल पाठ थोपटून घेतो पण दुसरीकडे त्या मेलेल्या बाळाची आई त्याला पाठ थोपटवत केवळ डॉक्टरांपर्यंत नेईपर्यंतही जिवंत राहुदेत अशी भाबडी आशा मनात ठेवून रुग्णालयाची वाट तुडवते, एवढ्या वाईट मूलभूत सुविधा! या दोन गोष्टी फार टोकाच्या आहेत. एकीकडे आपण वेगाने रस्ते बांधल्याबद्दल आपली गिनीज बुकमध्ये नोंद होतेय आणि दुसरीकडे आरोग्य केंद्रात पोहचण्याआधीच मातेच्या पोटातला गर्भ दगावतोय. आज आपले मंत्री उडणाऱ्या बस, मेट्रो, कारशेड आणि साऱ्यासाऱ्या गोष्टींबद्दल एकसो एक वाक्य फेकताना दिसतात पण दुसरीकडे देशाच्या आर्थिक राजधानीपासून हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या जिल्ह्यात हे असे दोन मृत्यू होतात हे सारं काळजात धस्स करणारं आहे. एकीकडे वुमन एम्पॉवरमेंटचे सेमिनीर घ्यायचे एकदम मोठमोठ्या हॉटेल-हॉल्समध्ये आणि दुसरीकडे साधी तापाची गोळी नाही म्हणून फणफणल्याने बाळ दगावणार हे सारं फारच अनाकलनीय आहे. त्यात हे असे मृत्यू आणि अकाली मरण महिलांच्याच नशिबी अधिक. त्याला मग वेळेत उपचार न मिळणं असो, गरोदरपणात आलेलं मरण असो किंवा अंगावर काढलेलं दुखणं असो कारण काहीही असलं तर हे असं मरण वाईटच. हा लेख वाचणाऱ्यांना आणि तो लिहिणाऱ्यांना नक्कीच जगण्याचं स्वातंत्र्य मिळालं आहे, पण या देशात अनेक असे लोक आहेत ज्यांच्या नशिबात साधं जगण्याचं आणि मूलभूत सुविधाचंही स्वातंत्र्य नाही. त्यांच्यासाठी नेमकी स्वातंत्र्याची व्याख्या काय असावी असा कधी विचार आपण केलाय का? लैंगिक समस्या प्रश्नोत्तरे : लग्नापूर्वी व्हर्जिनिटी गमावणं योग्य की अयोग्य? चांगले रस्ते, दोन वेळेचं जेवणं, मुलं जगण्याची शाश्वती आणि रोजगार एवढ्या माफक अपेक्षा आपण आजही पूर्ण करु शकत नसू तर आपण कोणत्या दृष्टीने स्वत:ला स्वातंत्र्य देशाचे नागरिक म्हणायचं. मी थोड्या फार लोकांना जगण्याचं, स्वत:चे प्राण वाचवण्याचं स्वातंत्र्य असणाऱ्या देशात राहतो हे असं एखाद्याने म्हटलं तर त्याचं नेमकं काय चुकलं? असं म्हटलं की, हा देशद्रोही, देशाला बदनाम करतो वगैरे वगैरे बोलणारी पिल्लावळ हल्ली फार माजलीय. मग हा विषय असाच मूळ विषयांपासून भरकटत न्यायचा आणि कुठल्या कुठं नेऊ सोडायचा असे प्रकार फार वाढलेत. असे तू अमुक व्यक्तीला मत देतो की तमूक याच्याशी मला काहीही देणं घेणं नाहीय. मला ती मुलं जगली पाहिजेत, त्यांना योग्य आरोग्य सेवा मिळाल्या पाहिजेत हे असं सरळ सांगितलं तर हल्ली ट्रोलधाड पडते. हल्ली काळं किंवा पांढरं असे दोनच पर्याय असल्याचा विचार करणारे फार फार वाढलेत. पण आपलं सारं आयुष्यच ग्रेमध्ये आहे. वर सांगितल्याप्रमाणे अगदी आरोग्याच्या बाबतीतही आपण मध्यमवर्गीय मध्येच आहोत हे या वाद घालणाऱ्यांना कोण समजून सांगणार. या साऱ्याचा निष्कर्ष अगदी आकडेवारी बाजूला सोडली तरी असा काढता येतो की आपल्याकडे अफाट लोकसंख्या असल्याने अशी काही प्रकरण सिस्टीम हलवू शकत नाही. त्यामुळे राज्यकर्त्यांना फरक पडत नाही. आणि इतर साऱ्या विषयांप्रमाणे मध्यमवर्गीयांना कोणीतरी येऊन संगितल्याशिवाय आणि त्यांच्या अंगाशी आल्याशिवाय फरक पडत नाही. चालायचं रे हा जो काही प्रकार आहे तो चालत राहणार तोपर्यंत हे असं राहणार… या व्यवस्थेवर अशी किती चिमुकली फुलं वाहिल्यावर आपल्याला जाग येणार हा मोठा प्रश्नच आहे.
