सुरक्षित समाजाकरता कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्याकरता कडक फौजदारी कायदे आणि त्याची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. एखादी कृती नुसती गैर असून उपयोग नसतो, तर जोवर असे गैरकृत्य एखाद्या कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरत नाही तोवर संबंधित व्यक्तीला शासन करता येत नाही. म्हणूनच समाजातील गैरकृत्यांना आळा घालण्याकरता अशा गैरकृत्यांची यथार्थ व्याख्या कायद्यात असणे आवश्यक आहे.

भारतीय करार कायदा, पुरावा कायदा, फौजदारी संहिता असे आपल्याकडचे अनेक महत्त्वाचे कायदे हे मुख्यत: इंग्रज सरकारने बनविलेले आहेत. तेव्हाच्या काळानुरूप बनविलेल्या या कायद्यांमध्ये कालसुसंगत बदल होणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण काहीअंशी बदल केले, तरीसुद्धा आपल्या व्यवस्थेत नवीन कायदे बनविणे आणि कायद्यात दुरुस्ती करणे या प्रक्रियांचे स्वरूप लक्षात घेता आपले कायदे समजाच्या बदलांशी वेग राखू शकले नाहीत हे तर वास्तवच आहे.

Loksatta explained Why farmer suicides increased at the beginning of the season
विश्लेषण: हंगामाच्या प्रारंभीच शेतकरी आत्महत्या का वाढल्या?
Petition, Rahul Gandhi,
राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, राऊत यांच्या विरोधात याचिका; मतदान यंत्राबाबत खोट्या, दिशाभूल करणारी माहिती पसरवल्याचा दावा
mumbai high court
विशेष मुलांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित करण्याचे काय झाले? उच्च न्यायालयाची केंद्र-राज्य सरकारला विचारणा
special public security act To prevent urban naxalism
शहरी नक्षलवाद रोखण्यासाठी विशेष जनसुरक्षा कायदा
Court orders the Commission to clarify its position on making the Commission for Backward Classes a respondent
मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्याबाबतच्या मुद्द्यावर पडदा
Benefit for women up to 65 years for Majhi Ladki Bahin Yojana extended till 31st August
‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील अटी शिथिल; ६५ वर्षांपर्यंत महिलांना लाभ, ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ
Karnataka High Court, Prosecuting Women Victims of Forced Prostitution , forced prostitution, Applicable Laws ,pita law, chatura article,
देहविक्रेय व्यवसायाच्या शिकार महिलेस दंडित करणे कायद्याचा उद्देश नाही…
High Court question to State Government Municipal Corporation about making hawkers free street
पंतप्रधानांसाठी पदपथ मोकळे होतात; तर सर्व सामान्यांसाठी का नाही? उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकार, महापालिकेला संतप्त प्रश्न

बदलत्या काळातील परिस्थितीशी वेग राखण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून केंद्र सरकारने महत्त्वाचे जुने कायदे बदलून, त्याच्या जागी नवीन कायदे प्रस्तावित केले आहेत. भारतीय न्याय संहिता हा असाच एक नवीन प्रस्तावित कायदा. या नवीन कायद्यात काही जुन्याच तरतुदी कायम केलेल्या आहेत, तर काही तरतुदी नव्याने अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत.

महिलांचा मानसिक छळ हा एक ज्वलंत सामाजिक प्रश्न आहे आणि याबद्दल जुन्या कायद्यात पुरेशा कायदेशीर तरतुदी आणि व्याख्या नव्हत्या. महिलांचे मानसिक छळापासून संरक्षण करण्याकरता आणि महिलांचा मानसिक छळ करणार्याला शासन करण्याकरीता मानसिक छळाबद्दल नवीन तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत. प्रस्तावित कायदा कलम ८४ मध्ये क्रूरतेची व्याख्या करण्यात आलेली आहे, या व्याख्येत शारीरिक आणि मानसिक इजा दोहोंचा सामवेश करण्यात आलेला आहे. पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांनी महिलेचा शारीरिक किंवा मानसिक छळ केल्यास तीन वर्षांची कैद आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

महिलांच्या विशेषत: विवाहित महिलांच्या बाबतीत त्यांच्या पतीने त्यांच्याशी विनासहमती केलेला संभोग हासुद्धा एक गंभीर विषय आहे. आपल्या सध्याच्या कायद्यात वैवाहिक बलात्कारासंदर्भात काहीही तरतूद नाही. साहजिकच पतीने पत्नीच्या मर्जीविरुद्ध संभोग करणे हा गुन्हा ठरत नाही. नवीन प्रस्तावित कायद्यात कलम ६७ मध्ये या संदर्भात विशिष्ट तरतूद करण्यात आलेली आहे. या तरतुदीनुसार न्यायालयीन आदेशाने किंवा आदेशाशिवाय स्वतंत्र राहणार्या, पत्नीच्या मर्जीविरोधात पतीने संभोग करणे हा गुन्हा असून, त्याकरता दोन ते सात वर्षांपर्यंत कैद आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

या दोन महत्त्वाच्या तरतुदी सध्याच्या काही महत्त्वाच्या समस्यांना हात घालत असल्या तरी त्यात काही मर्यादा आणि दोष राहून गेलेले आहेत. मानसिक छळाबद्दलची तरतूद करताना केवळ पती आणि त्याचे नातेवाईक यांच्यापुरतीच करण्यात आल्याने, लिव्ह-इन मधल्या महिलांना याचा फायदा होणार नाही. लिव्ह-इन हे सामाजिक वास्तव लक्षात घेऊन या तरतुदी वैवाहिक जोडीदारापुरत्या मर्यादित न ठेवता त्यात लिव्ह-इन जोडीदाराचा देखिल सामावेश करणे सयुक्तिक ठरले असते.

वैवाहिक बलात्काराच्या तरतुदीबाबत बोलायचे तर ती तरतूद स्वतंत्र राहणार्या पत्नीपुरतीच मर्यादित आहे. संमती किंवा मर्जीचा विचार करताना एकत्र राहणे किंवा स्वतंत्र राहणे यावरून भेदभाव करणे अयोग्य आहे. पतीसोबत त्याच्याच घरात राहाणार्या पत्नीची संमती किंवा मर्जी अनावश्यक आहे असाच या तरतुदीचा अर्थ निघत नाही का?. महिलेची संमती आणि मर्जी हाच मुख्य मुद्दा असेल तर महिला स्वतंत्र राहते की नाही हा मुद्दा गैरलागू असणे अपेक्षित आहे, मात्र सध्या तरी तसे झालेले नाही.

भारतीय न्याय संहितेने काही महत्त्वाच्या विषयांना हात घातला याच्या आनंदासोबतच, अशा तरतुदी करताना त्या काहिशा अर्धवट आणि अपूर्ण असल्याचा खेदही निश्चित आहे. अर्थात अजूनही हा कायदा प्रस्तावित आहे, कायदा मंजूर होऊन त्यास अंतिम रूप प्राप्त होऊन तो लागू होण्यात अजून बरेच टप्पे बाकी आहेत. अंतिम मंजूर कायदा कसा आहे, ते येत्या काळात कळेलच.