ॲड. तन्मय केतकर

विवाह ह एक सामाजिक करार आहे आणि त्या अनुषंगाने उभयता वैवाहिक जोडिदारांनी एकमेकांप्रती काही वैवाहिक जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्ये पार पाडणे अपेक्षित आहे. यात एकमेकांशी कायम प्रामाणिक राहणे आणि विवाहबाह्य संबंध न ठेवणे हे असेच एक महत्त्वाचे कर्तव्य उभयतांनी आयुष्यभर पार पाडायचे असते. हे कर्तव्य एवढे महत्त्वाचे आहे, की याचे पालन न करुन एखाद्या जोडीदाराने अनैतिक, विवाहबाह्य संबंध ठेवल्यास आणि व्यभिचार केल्यास त्या कारणास्तव दुसऱ्या जोडीदाराला घटस्फोट मागता येऊ शकतो. घटस्फोटाचा विचार करतानाच, त्याबरोबर पोटगी किंवा देखभाल खर्च मिळण्याचा पत्नीचा हक्क या मुद्द्याचाही आपल्याला विचार करावा लागतो.

या विषयाशी संबंधित एका अगदी वेगळ्याच प्रकरणात ‘विवाहबाह्य संबंध असणाऱ्या पत्नीला पतीकडून देखभाल खर्च मागता येऊ शकतो का?’ असा प्रश्न कर्नाटक उच्च न्यायालयासमोर उपस्थित झाला. हे प्रकरण वाचण्याजोगेच आहे…

आणखी वाचा-नातेसंबंध: बॉयफ्रेंड तुमचं खाजगी आयुष्य सार्वजनिक करतो का?

या प्रकरणात पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायद्यांतर्गत देखभाल खर्च मिळण्याकरता अर्ज केला. दंडाधिकाऱ्यांनी पत्नीने केलेला अर्ज मंजूर केला आणि तिला मासिक देखभाल खर्च द्यायचा आदेश पतीला दिला. पतीने त्या आदेशाविरोधात अपील दाखल केले. अपीली न्यायालयाने प्रकरणातील साक्षीपुरावे लक्षात घेऊन ते अपील मंजूर केले. मग पत्नीने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात नोंदवलेली निरीक्षणे अशी आहेत-

१. पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध सिद्ध झाल्यामुळे व्यभिचार आणि क्रूरता या दोन कारणांस्तव पतीने घटस्फोटाकरिता केलेली याचिका मंजूर करुन पतीला घटस्फोट मंजूर करण्यात आला आहे.
२. त्या प्रकरणातल्या साक्षीपुराव्यांनी पत्नीचे शेजाऱ्याबरोबर विवाहबाह्य संबंध असल्याचे, ती कायम त्याच्याबरोबरच राहात असल्याचे आणि पतीसोबत राहण्यास पत्नीने नकार दिल्याचे दिसून येते आहे.
३. पतीने पत्नी शेजाऱ्याबरोबर राहात असल्याची पोलीस तक्रार केल्यावर, पत्नीला पतीऐवजी शेजाऱ्याबरोबरच राहायचे असल्याचे तिने स्पष्ट केले, असे पोलीसांनी पतीला कळविले आहे.
४. पत्नीच्या भावाने, पतीने पत्नीला कधीही क्रूरतेने न वागवल्याचे, हुंडा वगैरे न मागितल्याचे आणि आपली बहीण शेजाऱ्याबरोबर राहात असल्याचे, तसेच शेजारी व्यक्तीच तिचा खर्च उचलून तिची देखभाल करत असल्याचे शपथेवर आपल्या पुराव्यात सांगितले आहे.
५. पती-पत्नीच्या अपत्यानेदेखील आपली आई शेजाऱ्याबरोबर राहात असल्याचे शपथपत्र पुराव्यात सांगितले आहे. त्याच्या उलटतपासातदेखील या पुराव्यास उलटवता आलेले नाही.
६. पत्नी ज्याच्याबरोबर राहात आहे, त्या शेजाऱ्याने साक्ष देताना अपेक्षेप्रमाणे विपरीत आणि विरोधी साक्ष दिली आहे.
७. या सगळ्या साक्षीपुराव्याने पत्नी अप्रमाणिक असून, पत्नीचे शेजाऱ्यासह विवाहबाह्य संबंध असल्याचे आणि तिला आपल्या पतीऐवजी त्याच्याबरोबर राहायचे असल्याचे स्पष्ट होते.
८. पतीचे, पत्नीच्या बहिणीच्या मुलीबरोबर अनैतिक संबंध असल्याचा पत्नीचा आरोप आहे. पतीने उलटतपासात ते मान्य केलेले असले, तरी तो वादाचा मुद्दा आहे. अजून पुराव्यानिशी ते सिद्ध झालेले नाही. प्रस्तुत प्रकरणातील मुख्य मुद्दा देखभाल खर्चाचा असल्याने आणि स्वत: पत्नीदेखील अनैतिक संबंधांत असल्याने तिला अशा आरोपांचा फायदा देखभाल खर्चाकरता मिळणार नाही.
९. दंडाधिकाऱ्याने साक्षीपुराव्याचा यथोचित विचार न करता तांत्रिकपणे निकाल दिला, अपीली न्यायालयाने साक्षीपुराव्याचा यथायोग्य विचार करुन अपील मान्य केलेले असल्याने, त्या निकालात दखल द्यायची गरज नाही.

अशी निरीक्षणे नोंदवून उच्च न्यायालयाने पत्नीच्या विरोधात निकाल दिला.

आणखी वाचा-सर्वोच्च न्यायालयाकडून पारंपरिक पद्धतीने केलेल्या घटस्फोटाच्या करारास मान्यता?…तथ्य काय ते समजून घेऊ या…

हा निकाल एकंदर वैवाहिक संबंधांतील कर्तव्ये आणि त्याचे पालन न केल्यास कायदेशीर अधिकारांवर त्याचा होणारा विपरीत परिणाम या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध सिद्ध झाल्याने तिचा देखभाल खर्चाचा अधिकार नाकारण्यात आला. पत्नीच्या देखभाल खर्चाच्या मागणीचा विचार करताना पतीच्या अनैतिक संबंधांबाबत ठोस पुरावा न आल्यामुळे त्याची दखल घेतली गेली नाही. अर्थात तसा पुरावा जरी असता, तरी त्याचा विशेष उपयोग पत्नीच्या मागणीकरता झाला नसता, हे वरील निरीक्षणांवरुन स्पष्ट आहेच.

देखभाल खर्च हवा असेल, तर पत्नीने एकनिष्ठ असायला हवे आणि तिचे विवाहबाह्य संबंध असता कामा नये, अशी कायदेशीर अट सध्याच्या बदलत्या काळात काहीशी अतार्किक वाटू शकते. या अटीमुळे ज्या पत्नीला काही सबळ कारणास्तव स्वतंत्र राहायचे आहे किंवा घटस्फोट हवा आहे आणि त्याबरोबर देखभाल खर्चसुद्धा हवा आहे, तर तिला असा देखभाल खर्च मिळण्याकरता शारीरीक सुखाला मुकावे लागेल. किंवा असे संबंध ठेवले, तर त्याचा तिच्याविरोधात वापर होऊन तिला देखभाल खर्च नाकारला जाऊ शकतो. हे काहीसे अन्याय्य वाटत असले, तरी सध्या हेच तत्व लागू आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

tanmayketkar@gmail.com