महिलांचा वारसाहक्क…

सर्वप्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की, पूर्वापार आपल्याकडे पुरुषप्रधान संस्कृती होती आणि त्याचमुळे मुली आणि महिलांना तुलनेने कमी अधिकार होते. सन २००५ हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील सुधारणेने या परिस्थितीत बदलाची सुरुवात झाली. सन २००५ च्या सुधारणेनुसार वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलाप्रमाणेच मुलीला समान हक्क देण्यात आला. या सुधारणेची अंमलबजावणी सुरू करण्याकरता दिनांक ९ सप्टेंबर २००५ हा दिवस निश्चित करण्यात आला. एवढा आमूलाग्र बदल करताना जुन्या कायद्याच्या अनुषंगाने झालेल्या काही व्यवहारांना बाधा येऊ नये म्हणून यात एक परंतुक सामाविष्ट करण्यात आले. या परंतुकानुसार दिनांक २० डिसेंबर २००४ पूर्वी झालेल्या व्यवहारांना किंवा हस्तांतरणांना ही सुधारणा लागू असणार नाही. म्हणजेच एखाद्या वडिलोपार्जित मालमत्तेचे दिनांक २० डिसेंबर पूर्वी झालेले हस्तांतरण या नवीन कायद्यानुसार आव्हानित करता येणार नाही आणि दिनांक २० डिसेंबर पूर्वी हस्तांतरीत झालेल्या मालमत्तेत हक्काचा दावा करता येणार नाही.

आणखी वाचा

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण : खटल्याची जलदगतीने सुनावणी घ्या आणि तो लवकरात लवकर निकाली काढा, उच्च न्यायालयाचे आदेश

कसे असते महिला नागा साधूंचे जीवन? त्यांचा पेहराव…

पुणे : विवाहाच्या आमिषाने महिलेवर बलत्कार, आरोपीकडून अधिकारी असल्याची बतावणी; ३८ लाखांची फसवणूक

‘बीपीओ’च्या आवारातील युवतीच्या खूनप्रकरणी सत्यशोधन समिती; राष्ट्रीय महिला आयोगाचा निर्णय; दहा दिवसांत अहवाल

दर्शिका : ‘अनंतकाळच्या माते’ची अनंतकाळची लढाई…

स्त्री चळवळीतील ‘स्त्री’ : अभूतपूर्व‘स्त्री’

पालकांच्या वादात अल्पवयीन मुलांना पारपत्रापासून वंचित ठेवता येणार नाही, उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

बापरे..! महिला तहसीलदाराकडून चक्क शासकीय भूखंडांची विक्री; निलंबन केल्याखेरीज चौकशी अशक्यः एसडीओ डव्हळे

हे ही वाचा… निसर्गलिपी : झाडे लावा, पण थोडा अभ्यासही करा‌!

सुधारीत कायद्याने मुलींना हक्क दिला तरी समाजाने तो सहजासहजी स्विकारला नाही आणि या ना त्या कारणाने मुलींना हक्क नाकारण्यात येत होता. दिनांक ९ सप्टेंबर २००५ म्हणजे ज्या दिवशी नवीन कायदा अमलात आला त्यादिवशी मुलीचे वडील हयात नसणे हे असा हक्क नाकारायचे सर्वांत मुख्य कारण होते. हा वाद अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोचला आणि ज्या मुलींच्या वडिलांचे निधन दिनांक ९ सप्टेंबर २००५ पूर्वी झालेले आहे त्यांनासुद्धा नवीन कायद्याचा लाभ मिळेल हे सन २०२० मध्ये शर्मा खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यावर तो वाद शमला.

मुलींच्या वारसाहक्काबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा निकाल दिला. या निकालानुसार, हिंदू उत्तराधिकार कायदा १९५६ लागू होण्यापूर्वीच म्हणजे दिनांक १७ जून १९५६ पूर्वी एखाद्या व्यक्तीचे निधन झालेले असल्यास अशा व्यक्तीच्या मुलींना वडीलोपार्जित मालमत्तेत कोणताही हक्क मिळणार नाही.

हे ही वाचा… चतुरा: ‘नो नोव्हेंबर’ ट्रेंड मध्ये तुम्ही काय ठरवलं?

आपल्याकडे मुलगी विवाहानंतर सासरी राहायला जाते या पार्श्वभूमीवर विवाहित महिलांचा वारसाहक्क समजून घेणेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. विवाहानंतर पत्नी ही पतीची वर्ग १ वारसदार होत असल्याने पतीच्या मालमत्तेत पत्नीला वारसाहक्क मिळतोच. मात्र पत्नीच्या मालमत्तेत पतीला वारसाहक्क मिळतो का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या प्रश्नाला आणि उत्तराला दोन कंगोरे आहेत. ते समजून घेण्याकरता आपल्या मालमत्तेच्या मालकीचे प्रकार समजून घेणे गरजेचे आहे. मालमत्तेचे मालकीच्या आधारे स्वकष्टार्जित अर्थात स्वत: कमाविलेली आणि वडिलोपार्जित अर्थात वारशाने मिळालेली असे वर्गीकरण करता येते. विवाहित महिलेच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेत पतीला वारसाहक्क आहेच. मात्र विवाहित महिलेच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत पतीला कोणताही हिस्सा मिळत नाही. विवाहित महिलेला अपत्य असल्यास महिलेच्या वडीलोपार्जित मालमत्तेत अशा अपत्यांस हिस्सा मिळतो, मात्र अपत्य नसल्यास वडिलोपार्जित मालमत्तेतील महिलेचा हिस्सा तिच्या माहेरच्या कुटुंबात परत जातो आणि वारसाहक्काकायद्याप्रमाणे त्यातील सदस्यांना मिळतो.

जेव्हा कोणत्याही मुलीला किंवा महिलेला वडिलोपार्जित मालमत्तेत हक्क हवा असतो तेव्हा न्यायालयात दावा करावा लागतो आणि दावा केला की नाही म्हटले तरी नात्यात कटुता निर्माण येते. म्हणूनच न्यायालयात थेट दावा दाखल करण्यापूर्वी, आपल्याला नक्की हक्क आहे का? असल्यास कोणत्या तरतुदीनुसार आणि किती? याबाबत आपले वकील आणि कायदेशीर सल्लागार यांचे मार्गदर्शन घ्यावे. कायद्याने हक्क आहे आणि मिळण्याची बर्‍यापैकी शक्यता आहे असे वाटत असल्याशिवाय उगाचच नात्यात कटुता होईल असे काही न करणे श्रेयस्कर.