संतोष प्रधान विधानसभेत यंदा नव्याने प्रवेश करणारे बहुतेक तरुण आमदार हे राजकीय घराण्यांशीच संबंधित आहेत. यापूर्वीचा अनुभव असा की, आमदार तरुण असले तरी तरुणांच्या प्रश्नांवर ते विधानसभेत सक्रिय नसतात.. सन २०२० मध्ये भारत हा जगातील सर्वाधिक तरुण राष्ट्र ठरेल, असा अंदाज वर्तवला गेला आहे. सर्वच क्षेत्रांमध्ये तरुणाई आघाडीवर असते. राजकारणही त्याला अपवाद नाही. महाराष्ट्रात मे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आणि ऑक्टोबरातील विधानसभा निवडणुकीच्या आधी, पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या तरुणांची संख्या ४२ लाख ४५ हजारांनी वाढली, तर १८ ते ४० या वयोगटातील मतदार महाराष्ट्रात ५० टक्क्यांहून अधिक आहेत. राजकारणात तरुणांनी पुढे यावे, असे आवाहन केले जाते. भारतीय राजकारणाचा स्वातंत्र्यलढय़ापासूनचा इतिहास बघितल्यास तरुणांचा सहभाग मोठा होता. सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापल्या संघटनेत तरुणांची स्वतंत्र संघटना स्थापन केली होती. इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीत काँग्रेस पक्षात जेव्हा फूट पडली, तेव्हा तरुण तुर्काची भूमिका महत्त्वाची होती. तरुण वर्ग राजकारणात पुढे यावा म्हणून जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात असत. महाविद्यालयीन निवडणुका दर वर्षी नित्यनेमाने होत असल्यामुळे राजकारणात रस असलेल्या विद्यार्थी किंवा युवकांना राजकारण आणि निवडणुकीच्या डावपेचांचे आकलन होत असे. हीच पिढी मग राजकीय पक्षांच्या युवक विभागात सक्रिय होऊन हळूहळू निवडणुकीच्या राजकारणात पुढे येत असे. राजकारणाचे बाळकडू महाविद्यालयीन काळातच मिळायचे. आता मात्र चित्र पार बदलले आहे. ‘राजकारणात युवकांचा सहभाग वाढला पाहिजे,’ असे राजकीय व्यासपीठांवरून आवाहन केले जाते. पण नेतेमंडळी आपली मुले, मुली, सुना, जावई यांच्यापलीकडे बघत नाहीत. सामान्य कार्यकर्त्यांना संधी मिळणे दुरापास्त झाले आहे. याला कोणत्याही राजकीय पक्षाचा अपवाद नाही. निवडणुकीचे उमेदवार निश्चित करताना सामान्य किंवा चांगले गुण असलेल्या कार्यकर्त्यांपेक्षा उमेदवारी घरातच कशी मिळेल, यावर नेतेमंडळींचा कटाक्ष असतो. काहीही करून पदे घरातच राहातील, याची खबरदारी घेतली जाते. नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीतील चित्र तेच दर्शविते. या निवडणुकीत तरुणवर्ग निवडून आला म्हणून कौतुक करण्यात आले. पण हे तरुण कोण आहेत, यावर नजर टाकल्यास एखाद्दुसरा अपवाद वगळल्यास सारेच घराणेशाहीतून पुढे आलेले दिसतात. महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार यांचा चांगलाच दबदबा होता किंवा अजूनही आहे. या दोन्ही नेत्यांची तिसरी पिढी चौदाव्या विधानसभेत निवडून आली. शिवसेनाप्रमुखांचे नातू आदित्य हे वरळी मतदारसंघातून, तर शरद पवार यांच्या पुतण्याचे पुत्र रोहित हे कर्जत-जामखेड मतदारसंघातून निवडून आले. दोघांना संधी का मिळाली, तर त्याचे साहजिकच उत्तर घराणेशाहीत आहे. आदित्य वा रोहित हे दोघेही आपापल्या क्षेत्रांमध्ये चमकले असतील किंवा त्यांच्याकडे विशेष गुणही असतील; पण निवडणुकीच्या राजकारणात केवळ घराण्यामुळे पुढे आले. आदित्य ठाकरे यांच्या पुढाकाराने युवासेनेची स्थापना झाली. या संघटनेतील युवकांना आपल्यालाही आमदारकी वा नगरसेवकपद मिळावे, अशी अपेक्षा असणे स्वाभाविक होते. युवासेनेच्या किती प्रमुख कार्यकर्त्यांना आदित्य यांनी उमेदवारी मिळवून दिली? माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे थोरले पुत्र अमित हे गेली दहा वर्षे आमदार आहेत. आता त्यांच्या बरोबरीने धाकले देशमुख धीरज हेसुद्धा यंदा निवडून आले. पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांचे पुत्र योगेश यांना संधी मिळाली. शिक्षण महर्षी डी. वाय. पाटील यांचे नातू ऋ तुराज पाटील हे कोल्हापूरमधून निवडून आले. खासदार सुनील तटकरे यांची कन्या आदिती यांना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद आणि आता आमदारकी मिळाली. ही दोन्ही पदे, राजकीय घराण्याची पार्श्वभूमी नसल्यास वयाच्या तिसाव्या वर्षी मिळणे अवघडच होते. सुशीलकुमार शिंदे यांची कन्या प्रणिती, विलासराव देशमुख यांचे पुत्र अमित, गोपीनाथ मुंडे यांची कन्या पंकजा, छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज (दोघेही या निवडणुकीत पराभूत), एकनाथ गायकवाड यांची कन्या वर्षां, गणेश नाईक यांचे पुत्र संदीप यांनी दहा वर्षे आमदारकी भूषवली. याशिवाय नारायण राणे यांचे पुत्र नितेश, रावसाहेब दानवे यांचे पुत्र संतोष, माजी मंत्री भाऊसाहेब फुंडकर यांचे पुत्र आकाश यांच्यासह काही नेतेमंडळींची मुले मावळत्या विधानसभेचे सदस्य होते. हे पुढल्या पिढीतले आमदार गेल्या दहा वर्षांत शिक्षणाचा झालेला बट्टय़ाबोळ किंवा महाविद्यालयीन प्रवेशाचा झालेला घोळ या मुद्दय़ांवर विधानसभेत कधी आक्रमक झालेले दिसले नाहीत. दर वर्षी महाविद्यालयीन प्रवेशाचा घोळ होतो; पण तरुण आमदार मंडळी एकत्र येऊन सरकारला जाब विचारला, असे कधी झाले नाही. या युवा आमदारांनी राज्यातील युवकांच्या प्रश्नांवर विधानसभेत किंवा आपापल्या मतदारसंघांत आंदोलने केली, काही योजना मांडल्या हे अपवादानेच दिसले. युवक धोरणाचा मसुदा तयार करण्याकरिता २०१४ पूर्वीच, आघाडी सरकारच्या काळात तरुण आमदारांची समिती तयार करण्यात आली होती. पण या समितीत दोघा-तिघा जणांचा अपवाद वगळल्यास अन्य आमदारांचा प्रतिसादही यथातथाच होता. वास्तविक तरुण आमदारांकडून युवक आणि विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा असतात. आपले प्रश्न मांडून त्यावर काही तरी तोडगा निघेल, अशी आशा असते. पण तरुण आमदार विद्यार्थी किंवा युवकांच्या प्रश्नांवर तोंडच उघडत नाहीत हे निव्वळ दुर्दैव म्हणावे का? दोन वर्षांपूर्वी मुंबई विद्यापीठाच्या निकालांना विलंब लागला. कुलगुरूंना पद गमवावे लागले. यावरून विधानसभेत गदारोळ झाला; पण या चर्चेत तरुण आमदारांचा सक्रिय सहभाग नव्हता. लोकसभेत सुप्रिया सुळे, जय पंडा, अनुराग ठाकूर आदी तरुण खासदारांचा दबाव गट तयार झाला होता. काही सामाजिक प्रश्नांवर या गटाने प्रत्यक्ष पाहणी करून आपली निरीक्षणे लोकसभेत मांडली होती. राज्य विधानसभेत युवकांचे प्रश्न किंवा महाविद्यालयीन प्रवेशाचा होणारा घोळ सोडविण्याकरिता सारे तरुण आमदार एकत्र आलेत किंवा त्यांनी काही महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणली, असे कधी चित्र बघायला मिळालेले नाही. आता आदित्य ठाकरे, रोहित पवार ही तरुण मंडळी काही तरी पुढाकार घेतात का, हे बघायचे. महाविद्यालयीन निवडणुकांतून राजकीय नेत्यांची फळी तयार झाली. देशातील बहुतेक सारे बडे नेते महाविद्यालयीन राजकारणातून पुढे आले होते. सार्वत्रिक निवडणुकांप्रमाणेच महाविद्यालयीन निवडणुकांमध्ये पैसा, मारामाऱ्या हे सारे आले होते. यातच ओवेन डिसूझा या कार्यकर्त्यांची हत्या झाल्यावर महाविद्यालयीन निवडणुका बंद पडल्या. आघाडी सरकारच्या काळात जितेंद्र आव्हाड, नीलेश राऊत या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी पुढाकार घेतल्यावर निवडणुका घेण्याची तयारी सरकारने केली, पण घोडे पुढे हलले नाही. युती सरकारच्या काळात मावळते उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे (ते स्वत: विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आलेले आहेत) यांनी निवडणुकांचा निर्णय घेतला, पण त्याची अंमलबजावणी काही झाली नाही. महाविद्यालये किंवा युवक चळवळीत नेतृत्व तयार होत नाही. निवडणुका खर्चीक झाल्याने सामान्य युवक कार्यकर्त्यांच्या त्या आवाक्याबाहेर असतात. परिणामी घराणेशाहीलाच आधार मिळतो. माळशिरसमधून निवडून आलेले राम सातपुते (नंतर त्यांच्याबद्दल समाजमाध्यमांमध्ये बरीच चर्चा झाली ती वेगळी) किंवा बसमतमधून निवडून आलेले राजू नवघरे यांच्यासारखे काही सामान्य कुटुंबातील तरुण निवडून आले आहेत. पण ही संख्याही हाताच्या बोटांवर मोजण्याएवढीच. भारत हा तरुणांचा देश असल्याने तरुणांचे प्रश्न सोडवण्याकरिता तरुण लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षाही तेवढय़ाच आहेत. आतापर्यंतच्या तरुण लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या मतदारसंघांमध्ये नक्कीच छाप पाडली असणार; पण तरुणांचे प्रतिनिधी म्हणून सभागृहात तरी त्यांनी भूमिका बजाविलेली नाही. तरुण आमदारांना काम करण्याची चांगली संधी आहे. निवडणुकीपूर्वी आदित्य ठाकरे हे तरुणाईशी संवाद साधत. तेव्हा आलेले अनुभव त्यांना सभागृहात नक्कीच उपयोगी पडतील. निवडून आलेल्या बहुतांशी तरुण आमदारांना घराणेशाहीची किनार असली तरी त्यातून बाहेर पडून कामगिरी करावी लागेल. तरुण खासदार-आमदारांना भविष्यात चमकण्याची चांगली संधी असते. पण तरुण लोकप्रतिनिधी मतदारसंघाच्या पलीकडे बघत नाहीत. तरुण नेतृत्व यातून तयार होत नाही किंवा तरुणांचे प्रतिनिधित्व केलेच जात नाही. (लेखन साहाय्य : सौरभ कुलश्रेष्ठ) santosh.pradhan@expressindia.com
