अगदीच बच्चू!

‘मनगटशाही म्हणजेच पुरुषार्थ’ असे वाटण्यास खतपाणी घालणारे राजकारणीही आसपास असतील तर अशा समाजात सभ्य असणे हे मागासलेपणाचेच समजले जाणार..
छोटा-मोठा का असेना कायदा मोडणारा हाच नेहमी आपल्या समाजातील नायक असतो. हा दुर्गुण आपल्या अंगात इतक्या खोलवर मुरलेला आहे की त्यामुळे आपली बदललेली परिभाषाही आपल्या लक्षात आली नाही. यांची पदास रोखावयाची असेल तर कायद्याचे राज्य आणि व्यवस्थांची निर्मिती, आहे त्या व्यवस्थांचे सक्षमीकरण यांस पर्याय नाही.
आपली लोकप्रतिनिधीपदाची कवचकुंडले अंगावर बाळगून सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हात उगारण्याचे शौर्य दाखवणारे बच्चू कडू हे काही पहिलेच नाहीत. आणि ही व्यवस्था आहे तशीच लेचीपेची राहिली तर नक्कीच शेवटचेही असणार नाहीत. ही सरकार नावाची व्यवस्था किती लेपळी आहे याचा अभ्यास करावयाचाच असेल तर बच्चू कडू या एकाच आमदाराचे उदाहरण पुरावे. आतापर्यंत या कडू यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना चौदावे रत्न दाखवण्याचा पराक्रम अनेकदा केला आहे. एकदा आरोग्य खात्यातील एका अधिकाऱ्याने लाच मागितली म्हणून त्याच्यावर या कडू यांनी आपले हात चालवले तर नंतर याच खात्यातल्या उपसंचालकावर हात उचलले. उस्मानाबाद येथे एका मोर्चाचे नेतृत्व करताना पोलीस अधिकाऱ्याला ते अद्वातद्वा बोलल्याचा आरोप होता. अमरावतीत एका सरकारी बठकीत रागावले म्हणून त्यांनी त्याच्यावर पाण्याची बाटली फेकून मारली होती. अर्थात ही अशी बाटलीफेक करणारे ते काही एकटेच नाहीत. यवतमाळचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनीही सरकारी बठकीत अधिकाऱ्यावर बाटलीअस्त्राचा प्रयोग केला होता. त्यांच्यावर त्या संदर्भात गुन्हाही दाखल आहे. असो. तूर्त मुद्दा या बच्चू कडू यांचा आहे आणि अशा पुंडाईची मोठी पुण्याई त्यांच्या नावावर आहे. तेव्हा मंगळवारी त्यांनी जे काही मंत्रालयात केले ते अगदीच अनपेक्षित होते, असे म्हणता येणार नाही. किंबहुना या बच्चू कडू यांनी काही तरी विचारपूर्वक, मुत्सद्देगिरीपूर्ण आणि शहाणपणादर्शक कृत्य केले असते तर समस्त मंत्रालयास हादरा बसून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले असते. तेव्हा बच्चू कडू आपल्या नेहमीच्या प्रथेप्रमाणेच वागले हे पाहून या सर्वानी आता सुटकेचा नि:श्वास सोडला असेल.
परंतु आता प्रश्न असा की हे असे प्रकार आपल्याकडे वारंवार का घडतात? रुग्णांचे नातेवाईक डॉक्टरांना मारहाण करतात. आरोपीचे सगेसोयरे पोलिसांविरोधात आरोप करतात. सामान्य नागरिक सरकारी अधिकाऱ्याच्या विरोधात उठतात तर सरकारी अधिकारी लोकप्रतिनिधींना वैरी मानतात. या सगळ्यामागील कारण एकच आहे. ते म्हणजे व्यवस्थेविषयी असलेली सार्वत्रिक अनास्था. ती तयार झाली याचे कारण कायद्यानेच आपल्याकडे काही अपवाद केले गेले आणि परिणामी कायद्यासमोर सर्वच समान या तत्त्वाला जन्मापासून तिलांजली दिली गेली. कायद्यासमोर सर्व समान असतात, पण काही अधिक समान असतात, असे जॉर्ज ऑर्वेल या विख्यात लेखकाची ‘अ‍ॅनिमल फार्म’ आपल्याला सांगते. साम्यवादी व्यवस्थेतील लटक्या कायद्याच्या राज्यावर बेतलेली ऑर्वेल यांची ही जगद्विख्यात कादंबरी. १९४५ साली ती पहिल्यांदा प्रकाशित झाली. त्यानंतर आजतागायत या कादंबरीतील कल्पित ‘अ‍ॅनिमल फार्म’ जगभरात अनेक ठिकाणी वास्तवात आले. भारत त्यास अपवाद नाही. किंबहुना ही कादंबरी भारतीय व्यवस्थेवरचेच भाष्य वाटावे, इतकी आपल्यासाठी वास्तवदर्शी आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांवर हात उगारण्याचे प्रकार हे या अ‍ॅनिमल फार्मचेच प्रकार. ते वारंवार घडतात याचे कारण कायद्यासमोर काही अधिक समान असतात हे तत्त्व आपण मान्य केल्यापासून आपल्याकडे साऱ्यांचा प्रयत्न असतो तोच मुळी या अधिक समानात आपला शिरकाव कसा होईल, यासाठी. ही अशी अवस्था आपल्याकडे आली कारण सामान्य असणे म्हणजे काही तरी अपंगत्व असणे अशी आपली मानसिकता आहे म्हणून. परिणामी छोटा-मोठा का असेना कायदा मोडणारा हाच नेहमी आपल्या समाजातील नायक असतो. हा दुर्गुण आपल्या अंगात इतक्या खोलवर मुरलेला आहे की त्यामुळे आपली बदललेली परिभाषाही आपल्या लक्षात आली नाही. मनमोहन सिंग हे आपल्या समाजमतानुसार नेभळट. कारण ते सभ्य आहेत. बॅरिस्टर अब्दुल रेहमान अंतुले हे कार्यक्षम मुख्यमंत्री. का? कारण ते प्रसंगी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या तोंडावर फायली फेकून मारतात, म्हणून. असे अनेक दाखले देता येतील. त्या सगळ्यांचा मथितार्थ हाच की कोणी तरी दंडेली करून कोणाकडून हवे ते करून घेतले तर तो आदरास पात्र. नियमभंग जेवढा मोठा तितकी सामाजिक आदराची खोली अधिक. या नियमभंगाच्या उदात्तीकरणाचे मूळ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्यापर्यंत पोहोचते. जनतेच्या मनातील सरकारविरोधी रोष बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी सविनय कायदेभंगाचा पर्याय भारतास दिला. त्या वेळी ते ठीकच होते. कारण देशावर राज्य परकीयांचे होते. १९४७ हे परकीय गेले. परंतु सविनय कायदेभंगाची आपल्या अंगात मुरलेली सवय काही गेली नाही. पुढच्या काळात तर या सवयीतला विनय कधीच मागे पडला आणि उरला तो कायदेभंग. बरे, या कायदेभंगास शिक्षा होते याचे पुरेसे पुरावेही आपल्यात नाहीत. आकंठ भ्रष्टाचारात बुडालेला आमदार-खासदार होऊन मंत्रीसंत्री होणारच नाही, असे नाही. तसेच गुन्हेगारी कृत्यासाठी शिक्षा भोगून आलेला व्यवस्थेच्या नाकावर टिच्चून उभा राहणारच नाही असे नाही. किंवा तुरुंगात आहे म्हणून निवडून येणारच नाही, असेही नाही. आणि तुरुंगातूनच निवडून येणारे काय फक्त प. बंगालातल्या माल्दा मतदारसंघातले अब्दुल गनीखान चौधरी हेच असतात, असेही नाही. महाराष्ट्रातल्या किमान दोन मतदारसंघांनी तरी त्यांची थोर परंपरा महाराष्ट्रात रोवलेली आहे. तेव्हा असे जर असेल तर व्यवस्थेचा धाक वाटणार तरी कोणाला?
अशा अवस्थेत सामान्य माणूस करणार तरी काय, अशा प्रकारचे प्रश्न उपस्थित केले जातात. परंतु हा कथित सामान्य माणूस काही करीतच नाही, हातावर हात ठेवून स्वस्थ बसलेला असतो म्हणूनच तर समाजात अनेक बच्चू आणि कडू तयार होत असतात हे कसे विसरणार? समाजातल्या एका घटकाला मनगटशाही म्हणजेच पुरुषार्थ असे वाटत असेल आणि त्या वाटण्यास खतपाणी घालणारे राजकारणीही आसपास असतील तर अशा समाजात सभ्य असणे हे मागासलेपणाचेच समजले जाणार. त्यामुळे बच्चू यांच्यासारखे कडू लोकप्रतिनिधी असतील तर सामान्य माणसाचा कसा बळी जातो असे म्हणण्यात तितके हशील नाही. याचे कारण या कथित सामान्य माणसालाच बच्चू आणि कडू यांच्यासारखे नरपुंगव हे शूरवीर वाटत असतात. हे असे होते याचे कारण सभ्यता आणि संस्कृती यांचे निकष एकसमान नाहीत म्हणून. ते एकसमान नाहीत याचे कारण तसे ते असावेत यासाठी स्वातंत्र्यानंतर या देशात प्रयत्नच झाले नाहीत. अमुक एका गुन्हेगारावर कारवाई नको कारण तो विशिष्ट धर्माचा आहे आणि तमुकवर कायद्याचा बडगा उगारायला नको कारण तो विशिष्ट जमातीचा आहे असे विचार सरकारात सर्वोच्च पातळीवरच होत असतील तर समाजात अशा अनेक बच्चू कडूंची निर्मिती अपरिहार्यच असते. आपल्याला हे असे कडू पदोपदी भेटतात. टोलनाक्यावर गाडी दामटून पुढे नेणारे, रांगेत उभे असलेल्यांकडे तुच्छ नजर टाकत कोणतीही शिस्त न पाळता आपली कामे करून घेणारे, सिनेमा वा नाटय़गृहात इतरांची पर्वा न करता निर्लज्जपणे मोठय़ा आवाजात मोबाइलवर बोलणारे, कोणतेही कर न भरता आपले इमले उभारणारे, सरकारी जागेत, नागरिकांच्या पदपथांवर बिनदिक्कत आपले गाळे थाटणारे असे अनेक. यांची पदास रोखावयाची असेल तर कायद्याचे राज्य आणि व्यवस्थांची निर्मिती, आहे त्या व्यवस्थांचे सक्षमीकरण यांस पर्याय नाही.
तेव्हा सरकारी कर्मचाऱ्यावर हात उचलणाऱ्यावर कठोरातील कठोर कलमांद्वारे गुन्हा दाखल होईल अशी दक्षता आपला सभ्यपणा अभिमानाने मिरवणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घ्यावी. एरवी महाराष्ट्रात नाव सोनूबाई असले तरी हाती कथलाचा वाळा असतो. या प्रकरणात निदान ते तरी झाले नाही. हे कडू अगदीच बच्चू निघाले. या लोकप्रतिनिधीने आपले नाव सार्थ केले हेच काय ते समाधान.