राज्यभरात जलयुक्त शिवारचा नुसताच ‘झपाटा’

मोठा लोकसहभाग मिळून देखील कामे पुढे गेली नाहीत. विशेष म्हणजे आता या कामांच्या तांत्रिकतेवरही प्रश्नचिन्ह लावले जाऊ लागले आहे. केवळ नदी खोलीकरण आणि रुंदीकरणाच्या कामावरच जलयुक्तचा भर आहे. डोंगरावरील माती अडविण्यासाठी करावयाच्या चर खोदण्याच्या उपाययोजना मोठय़ा प्रमाणात हाती न घेतल्याने जलयुक्त शिवार एका पावसानंतर ‘गाळात’ अडकेल, असे तज्ज्ञ सांगतात.

केवळ ३७ गावांत काम पूर्ण झाल्यानंतरही डंका पिटून इस्रायल दूतावासातील अधिकाऱ्यांना कामे दाखविण्यात आली आणि ही योजना मोठय़ा प्रमाणात यशस्वी होत असल्याचे भासविले गेले. प्रत्यक्षात कामाची गती कमालीची संथ झाली आहे. केल्या गेलेल्या कामांवरही आता तांत्रिकतेचे प्रश्नचिन्ह उभे केले जात आहे. पाणलोटाचा विचार न करता डोंगरमाथ्यावर पाणी आणि माती अडविण्यासाठी चर घेण्याची आवश्यकता होती. चर घेतल्यानंतर त्याच्या खालच्या बाजूला वृक्षलागवड करणे आवश्यक असते. मात्र, बहुतांश ठिकाणी चर केलेच गेले नाही.

नदीनाल्यांच्या रुंदीकरणावर मात्र भर देण्यात आला. मराठवाडय़ात आतापर्यंत केलेल्या कामाच्या दर्जाबाबत योग्य ती काळजी घेतली जावी, असा पत्रव्यवहार करणारे अतुल देऊळगावकर म्हणाले, की पाणलोट दुरुस्तीसाठी पैसे लागतात, हे राज्यकर्ते विसरलेच आहेत. केवळ पाणी अडविणे म्हणजे जलयुक्त शिवार असे त्याचे स्वरूप आहे. वास्तविक, मातीची होणारी धूप याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. तसे न केल्यास डोंगरावरून वाहणारी माती खोलीकरण केलेल्या नाल्यांमध्ये येईल. परिणामी जलयुक्त शिवार योजनेचा लाभ अल्पजीवी ठरेल. या अनुषंगाने मानवलोकचे द्वारकादास लोहिया म्हणाले, की जलयुक्त शिवारचे मूल्यमापन करण्याची घाई करू नये. एकदा सरासरी पाऊस पडत नाही, तोपर्यंत त्याचे परिणाम काय होतील, हे ठरविले जाऊ नये. अर्थतज्ज्ञ एच. एम. देसरडा यांनी नुकतेच मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असून यात जलयुक्त शिवारच्या तांत्रिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. नदी खोलीकरण आणि रुंदीकरणाकडे अधिकाऱ्यांचा कल असल्याचा सूर त्यांनी पत्रातून लावला आहे.

जूनपर्यंत प्रस्तावित कामे पूर्ण करणार

योजना पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या डिझेलसाठी कमी रक्कम मिळत असल्याचे हिंगोली आणि परभणीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जलसंधारणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या बैठकीत सांगितले होते. मात्र, येत्या जूनपर्यंत प्रस्तावित केलेल्या सर्व गावांमधील जलयुक्त शिवारची कामे पूर्ण केली जातील, असे विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांनी स्पष्ट केले.