माध्यम आणि मनोरंजन उद्योग प्रचंड रोजगारक्षम आणि मोठय़ा उलाढालीची क्षेत्रे आहेत, तरीसुद्धा अर्थसंकल्पातून त्याचे प्रतिबिंब पडताना दिसत नाही. गेल्या काही वर्षांचा अनुभव तरी हेच अधोरेखित करतो. या क्षेत्राला ‘उद्योगा’चा दर्जा दिला जावा, या आजवर दुर्लक्षिल्या गेलेल्या मागणीसाठी रेटा आहेच, पण यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून बॉलीवूड व एकूण मनोरंजन व माध्यम क्षेत्राविषयीची मानसिकता तरी निदान बदलावी, अशीच अपेक्षा आहे.गेल्या काही वर्षांपासून डिजिटल तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे चित्रपट उद्योगातही अनेक बदल झाले आहेत, सातत्याने होत आहेत. प्रचंड प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करणाऱ्या या क्षेत्राकडे सरकारने लक्ष दिले, तर देशाच्या विकासदरातील या क्षेत्राचा वाटा वाढण्यास नक्कीच मदत होऊ शकेल. परंतु केंद्रीय अर्थसंकल्पात चित्रपट उद्योगासाठी वैशिष्टय़पूर्ण तरतुदी करून त्याचा लाभ या क्षेत्राला मिळावा यादृष्टीने फारसा विचार करण्यात येतो, असा दुर्दैवाने अनुभव नाही. या क्षेत्रातील देशाचे उद्योजकीय सामथ्र्य आणि त्याच्या अर्थव्यवस्थेतील योगदानाची पुरती दखलही घेतली जात नाही. गेल्या काही वर्षांपासून चित्रपटांचा प्रेक्षक अनेक पटींनी वाढला आहे. वर्षभरात चित्रपट निर्मिती आणि प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांची संख्याही प्रचंड आहे. त्या तुलनेत महानगरे, शहरांमध्ये मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांची संख्या बऱ्यापैकी असली तरी पुरेशी अजिबात नाही. देशभरात जास्तीत जास्त चित्रपटगृहे उभारण्याच्या दृष्टीने ठोस योजना, निश्चित असे धोरण आखले जावे ही अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे मनोरंजन उद्योगासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठीसुद्धा सरकारचे कोणतेही धोरण नाही. त्याबाबत अर्थसंकल्पात सूतोवाच करून उद्योगातील तज्ज्ञांशी चर्चा विनिमय करून धोरण ठरविण्यात आले तर त्याचे निश्चितच स्वागत केले जाईल.लेखक स्टार इंडिया प्रा. लि. चे मुख्याधिकारी आहेत.
