केंद्र सरकारकडून मंगळवारी सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची अधिसूचना जारी करण्यात आली. २५ जुलै २०१६ रोजी ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या अधिसूचनेची अंमलबजावणी त्वरित झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या ऑगस्ट महिन्याच्या पगारात वाढ होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने जून महिन्यात सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. त्यानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मासिक वेतन ७००० वरून १८००० इतके होणार आहे. केंद्राने सातव्या वेतन आयोगाच्या बहुतांश शिफारशी स्वीकारून देशातील सुमारे एक कोटी केंद्र सरकारी कर्मचारी व निवृत्तिवेतनधारकांवर केंद्र सरकारने वेतनवर्षांव केला आहे. यामुळे तब्बल २३.५ टक्के वेतनवाढ झाली असून सुमारे ५० लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ५८ लाख निवृत्तिवेतनधारकांना १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ही सुधारित वेतनश्रेणी लागू होणार आहे. या वेतनवाढीचा तिजोरीवर १.०२ लाख कोटींचा म्हणजे देशांतर्गत एकूण उत्पन्नाच्या ०.७ टक्के इतका भार पडणार आहे. या वेतन आयोगासाठी सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वेतन आयोगाने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात १४.२७ टक्के वाढ सुचवली होती. ती गेल्या ७० वर्षांतील सर्वात कमी वाढ होती. सहाव्या वेतन आयोगाने २० टक्के वाढ सुचवली होती. पण सरकारने ती २००८ मध्ये अंमलबजावणी करताना दुप्पट केली होती. आता सातव्या आयोगाच्या वेतनवाढीत सर्व मिळून २३.५५ टक्के वाढ होत आहे. दरम्यान, आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीनंतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. केंद्राचा आदेश लागू झाल्यावर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या उद्देशाने हालचाली सुरू केल्या जातील. यासाठी आवश्यक अशी वेतन आयोग सुधारणा समिती स्थापन केली जाईल. या समितीसमोर सर्व संबंधितांना आपली बाजू मांडता येईल. ही सारी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केले होते. मात्र, ही सारी प्रक्रिया किती काळात पूर्ण होईल हे मात्र स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
