उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची नेमणूक करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्याचा मसुदा तयार करणे केंद्र सरकारसाठी अशक्य असल्याचे गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. न्यायिक विचारविनिमयासाठी अशा पद्धतीने मसुदा तयार करणे शक्य नसल्याचे अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये बुधवारी असा मसुदा केंद्र सरकारने तयार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, त्याला असमर्थता दर्शवताना मुकुल रोहतगी म्हणाले, घटनेमध्ये न्यायमूर्तींची नेमणूक करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्याचा मसुदा केंद्र सरकारने तयार करावा, अशी कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार असा मसुदा तयार करू शकत नाही आणि तो न्यायालयापुढे सादरही करू शकत नाही. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची नेमणूक करण्यासाठी आतापर्यंत वापरात असलेली कॉलेजियम पद्धती अधिक निर्दोष करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानेच निर्देश जारी करावेत, अशी मागणी रोहतगी यांनी केली. घटनापीठाचे नेतृत्त्व करणाऱ्या न्यायमूर्ती जे. एस. खेहर यांच्याकडे त्यांनी ही मागणी केली.
