केंद्रीय विद्यालयातील सहावी ते आठवीच्या वर्गासाठी तिसरी भाषा म्हणून संस्कृतचा पर्याय असेल, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या उत्तरात गुरुवारी सांगितले. सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या पीठासमोर अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सरकारच्या वतीने बाजू मांडली. केंद्रीय विद्यालयांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून जर्मनऐवजी संस्कृत भाषा पर्याय असावी, असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर वाद निर्माण झाला. यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची परवानगी रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांकडे मागितली. यावर पीठाने त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची परवानगी दिली आणि यावरील सुनावणी शुक्रवापर्यंत तहकूब केली. याआधी, २१ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी सादर केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने त्वरित सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली होती. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान पीठाने हे प्रकरण गुरुवापर्यंत पुढे ढकलले होते आणि यावर केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले होते. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकिलाने युक्तिवाद करताना भाषा निवडण्याचा निर्णय सरकारने विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांवर सोपवावा, असे स्पष्ट केले. चालू शैक्षणिक वर्षांचे पहिले सत्र संपलेले आहे. त्यामुळे अशा काळात सरकारने त्यांच्यावर स्वत:चा निर्णय लादू नये, असेही स्पष्ट केले. मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘केंद्रीय विद्यालय संघटन’च्या संचालक मंडळाने २७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत संस्कृतला पर्याय म्हणून शिकवली जात असलेली जर्मन भाषा यापुढे शिकवली जाणार नाही, तर जर्मन भाषा अतिरिक्त विषय म्हणून विद्यार्थ्यांना शिकवली जाईल, असा निर्णय घेतला होता. देशातील ५०० केंद्रीय विद्यालयांतील ७० हजार विद्यार्थ्यांवर या निर्णयामुळे परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना जर्मन भाषेचे अध्ययन बंद करून संस्कृतचा अभ्यास करण्यास सांगण्यात आले होते. याला विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
