‘मुक्त जलसंचारा’वर चीनने डोळे वटारले

भारत आणि व्हिएतनाम या देशांनी केलेल्या करारांमधील तेलविहिरी जर दक्षिण चिनी समुद्राच्या हद्दीत येत असतील तर त्यांना आमचा तीव्र विरोध राहील, असे चीनने स्पष्ट केले. तसेच दक्षिण चीन सागरी हद्दीत मुक्त जलसंचार करण्यासही आपले समर्थन असणार नाही, अशी भूमिका चीनने घेतली आहे.
व्हिएतनाम आणि अन्य कोणत्याही देशाने एकमेकांशी केलेल्या करारांमुळे जर आंतरराष्ट्रीय सीमांचा आणि दक्षिण चिनी समुद्रातील हद्दींचा भंग होत नसेल तर आम्ही हरकत घेण्याचे काहीच कारण नाही, मात्र जर या हद्दींचा भंग होत असेल तर अशा करारांना विरोध करणे आम्हाला क्रमप्राप्तच आहे, अशी भूमिका चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने घेतली.
भारतीय राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या व्हिएतनाम भेटीकडे आमचे लक्ष होते. नान्शा बेटे आणि त्याभोवती असलेल्या सागरी जलावर चीनचे नियंत्रण आहे आणि ते कायम राहील, असेही परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते हाँग लेई यांनी नमूद केले.
श्रीलंकेला दोन तळ उभारून देणार..
चीनचे अध्यक्ष झी जिनपिंग यांचे मंगळवारी दोन दिवसांच्या श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर आगमन झाले. या वेळी त्यांनी श्रीलंकेचे अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांच्यासह तब्बल २० करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. ऊर्जा, उद्योग, सागरी रिक्लेमेशन, जलपुरवठा आदी क्षेत्रांमध्ये चीन लंकेत अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. तसेच राजपक्षे यांच्या हेबानटोटा या मतदारसंघात एक अद्ययावत बंदरही चीनतर्फे उभारून दिले जाणार आहे. मंगळवारी झालेल्या करारांमध्ये चीनने श्रीलंकेला विमानतळ, रेल्वेमार्ग, महामार्ग आणि जलमार्ग अशा सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यास मदत करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
चीनची तिरकी चाल
भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यात झालेल्या सहकार्य करारांच्या पाश्र्वभूमीवर चीनने मालदीवमधील माले येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ उभारण्याचे कंत्राट मिळवले आहे. विशेष म्हणजे, भारतीय कंपनीला मिळालेले याच विमानतळ उभारणीचे कंत्राट मालदीवने रद्द केले होते. त्यामुळे चीनने आक्रमकपणे ही तिरकी चाल खेळल्याचे सामरिक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.