केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन

मोबाइल फोनवरील व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या माध्यमांतून निर्माण होणाऱ्या माहितीची (डेटा) सुरक्षा व्यक्तीच्या जगण्याच्या अधिकाराशी आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याशी निगडित असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली.

माहिती ही नागरिकांच्या व्यक्तिमत्त्वाशी निगडित असते. त्यामुळे तिचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यसंस्थेच्या हस्तक्षेपाची गरज असून सरकार या संदर्भात नियमन करेल, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. न्या. दीपक मिश्रा यांच्या अधक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत ही भूमिका मांडण्यात आली. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या व्यक्तिगतता धोरणासंदर्भातील २०१६ सालच्या खटल्याच्या सुनावणीत हा मुद्दा मांडण्यात आला.

‘व्हॉट्स-अ‍ॅप’वरील माहिती फेसबुकवर टाकण्याच्या धोरणाला अर्जदारांनी आव्हान दिले, त्यामुळे मूलभूत हक्कांवर गदा येत असल्याचे अर्जदाराचे म्हणणे आहे. व्हॉट्स-अ‍ॅपसारख्या सेवा व्यक्तीच्या माहितीचे संरक्षण करतील अशी यंत्रणा आणण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने न्यायालयास दिले.

दूरसंचार कंपन्यांनी घेतलेला हा सूड आहे, कारण व्हॉट्स-अ‍ॅप विनामूल्य सेवा देतील अशी त्यांना भीती आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. ‘व्हॉट्स-अ‍ॅप’ला लक्ष्य करण्यात आले आहे, देशात अन्य सेवांविरुद्ध अशा प्रकारची याचिका करण्यात आलेली नाही, असेही कपिल सिब्बल यावेळी म्हणाले.

वैयक्तिक माहिती हा मूलभूत अधिकार

वैयक्तिक माहिती हा एखाद्या व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे आणि ती माहिती इतरांना ‘इंटरनेट सव्‍‌र्हिस ’अथवा समाजमाध्यमांवरून मुक्तपणे देता येऊ शकत नाही, असे केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. खासगीकरणाच्या अधिकाराबाबत चर्चा सुरू असतानाच ही बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे आणि ती सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आधार कार्डबाबत घेतलेल्या भूमिकेशी विसंगत आहे.

’वैयक्तिक माहिती हा एखाद्याच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे, आपल्या आयुष्याचा तो अंतर्गत भाग आहे. एखादी व्यक्ती आणि इंटरनेट सव्‍‌र्हिस पुरवठादार यांच्यात काही करार असल्यास आणि त्यामुळे व्यक्तीच्या अधिकारावर गदा येत असल्यास सरकारला त्यामध्ये हस्तक्षेप करून अशा प्रकारे माहितीची देवाणघेवाण नियमित करावी लागेल, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी. एस. नरसिंह यांनी पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर सांगितले.