नोटाबंदीला एक महिना झाल्यानंतर आता केंद्र सरकारने कॅशलेस व्यवहारांना चालना देण्यासाठी सवलतींची घोषणा केली आहे. डिजिटल पेमेंटच्या माध्यमातून व्यवहार करणा-यांना आता स्वस्तात पेट्रोल, डिझेल तसेच रेल्वे तिकिट मिळणार आहे. याशिवाय सर्वसाधारण विमा, आयुर्विमा ऑनलाइन घेतल्यास किंवा रेल्वेचे पास डिजिटल पेमेंटच्या माध्यमातून काढल्यास सूट मिळणार आहे. गुरुवारी संध्याकाळी केंद्रीय अरुण जेटली यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. नोटाबंदीच्या निर्णयाला गुरुवारी एक महिना पूर्ण झाला असून महिनाभरानंतर जेटली यांनी आता कॅशलेस व्यवहारांवर भर देणार असल्याचे जाहीर केले. नोटाबंदीला नागरिकांकडून समर्थन मिळत असून नोटाबंदीच्या माध्यमातून आम्ही रोखीने होणारे व्यवहार कमी करण्यावर भर दिला असे स्पष्टीकरण केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले. देशभरात दररोज साडे चार कोटी ग्राहक पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करतात. दररोज १,८५० कोटी रुपयांच्या पेट्रोल आणि डिझेलची खरेदी विक्री होते. नोटाबंदीनंतर या पेट्रोल डिझेलसाठी डिजिटल पेमेंट करणा-यांचे प्रमाण ४० टक्क्यांवर पोहोचले असे जेटली यांनी सांगितले. केंद्र सरकार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि ई वॉलेटच्या माध्यमातून होणा-या व्यवहारांना चालना देत असल्याचे जेटली यांनी नमूद केले. नोटाबंदीच्या निर्णयाला महिना पूर्ण झाला असून गेल्या ३० महिन्यांत आम्ही अनेक बदल बघितले आहेत. आता कॅशलेस सोसायटी हेच आमचे ध्येय असल्याचे जेटली म्हणालेत. या पत्रकार परिषदेत जेटलींनी महत्त्वपूर्ण घोषणाही केल्या आहेत. > डिजिटल पेमेंट केल्यास पेट्रोल, डिझेलवर ०.७५ टक्क्यांची सूट पेट्रोल आणि डिझेलसाठी डिजिटल पेमेंट केल्यास ०.७५ टक्क्यांची सूट मिळेल अशी घोषणा जेटली यांनी केली आहे. नोटाबंदीनंतर पेट्रोलपंपावरील डिजिटल पेमेंटचे प्रमाण ४० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. यात आणखी ३० टक्क्यांची भर पडू शकते असा सरकारचा अंदाज आहे. यामुळे पेट्रोल पंपावर दरवर्षी लागणारे २ लाख कोटी रुपये वाचतील असे सरकारने म्हटले आहे. > १ लाख गावांमध्ये २ पीओएस मशिन ग्रामीण भागातही डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार नाबार्डची मदत घेणार आहे. १० हजारपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या १ लाख गावांमध्ये २ पीओएस (स्वॅप मशिन) दिली जाणार आहे. या निर्णयाचा फायदा १ लाख गावांमधील ७५ कोटी जनतेला होणार आहे. > ४ कोटी ३२ लाख शेतक-यांना रुपे कार्ड देणार नाबार्ड आणि ग्रामीण व सहकारी बँकांच्या माध्यमातून देशभरातील ४ कोटी ३२ लाख शेतक-यांना रुपे किसान कार्ड दिले जाणार आहे. किसान क्रेडिट कार्ड धारकांनाच हे रुपे कार्ड दिले जाईल. > डिजिटल पेमेंटद्वारे मासिक, त्रैमासिक पास काढणा-यांना ०.५० टक्क्यांची सूट उपनगरीय रेल्वेसेवेतील (लोकल ट्रेन) प्रवाशांना मासिक आणि त्रैमासिक पास डिजिटल माध्यमातून काढल्यास ०.५० टक्क्यांची सूट मिळेल असे जेटली यांनी सांगितले. १ जानेवारी २०१७ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल. उपनगरीय रेल्वेमध्ये ८० लाख प्रवासी मासिक किंवा त्रैमासिक पास काढतात. यामध्ये दरवर्षी २ हजार कोटी रुपयांची रोख रक्कम लागते. मात्र प्रवासी डिजिटल पेमेंटकडे वळल्यास दरवर्षी १ हजार कोटी रुपयांच्या रोख रकमेची बचत होईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. > रेल्वेचे ऑनलाइन तिकिट काढणा-या प्रवाशांना १० लाख रुपयांचा अपघात विमा मिळणार. >रेल्वेतर्फे दिल्या जाणा-या कॅटरिंग, निवास व्यवस्था, आराम कक्ष अशा सुविधांसाठी डिजिटल पेमेंट करणा-यांना ५ टक्के सूट मिळणार. > आरएफआयडी किंवा फास्ट टॅगच्या माध्यमातून राष्ट्रीय महामार्गावर टोल भरल्यास १० टक्के सूट > ऑनलाइन सर्वसाधारण विमा घेतल्यास १० टक्के तर आयुर्विमासाठी ८ टक्के सूट
