अनेक ग्रामपंचायतीत पत्नी सरपंच असतानाही कारभाराची सूत्रे पतीकडेच असतात, या वास्तवावर बोट ठेवत ही ‘सरपंच पती’ संस्कृती संपवण्याची गरज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडली आहे. नवी दिल्लीत शुक्रवारी झालेल्या राष्ट्रीय पंचायत राज दिन कार्यक्रमात ते बोलत होते. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच असलेल्या पत्नीच्या नावाने पतीच कारभार चालवतात, असा अनुभव आहे, पण त्यांनी अशा प्रकारे कामकाजावर प्रभाव टाकणे योग्य नाही, असे सांगून मोदी म्हणाले की, ग्रामीण भागांत दारिद्रय़ निर्मूलन व शिक्षणाचा प्रसार हे ग्रामपंचायत प्रतिनिधींचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यात महिला भरीव कार्य करू शकतात.एका राजकीय कार्यक्रमाला गेलो असताना एका व्यक्तीने ‘एसपी’ म्हणून त्याची ओळख सांगितली. मला त्याचा उलगडा झाला नाही तेव्हा ‘एसपी’ म्हणजे ‘सरपंच पती’ असा खुलासा करण्यात आला, अशी आठवण त्यांनी सांगितली. ते म्हणाले की, हा ‘एसपी’ उद्योग थांबला पाहिजे, कायद्याने महिलांना अधिकार दिले आहेत. जर कायद्याने त्यांना अधिकार दिले असतील तर त्यांना कामाची संधीही मिळाली पाहिजे. महात्मा गांधींचा दाखला देऊन पंतप्रधान म्हणाले की, भारत खेडय़ात राहतो. आपण आपली खेडी विकसित करण्याचा विचार केला पाहिजे. जर प्रत्येक गावाने दरवर्षी पाच कुटुंबांना दारिद्रय़ातून बाहेर काढले तरी मोठा बदल घडून येईल. खेडय़ांमध्ये बदल घडवण्यासाठी समाजाचा सहभाग वाढवला पाहिजे. त्यासाठी सर्व विद्यमान व निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बैठका नियमितपणे सरपंचांनी आयोजित कराव्यात. यावेळी वार्षिक विकेंद्रीकरण निर्देशांक पुरस्कार, इ-पंचायत पुरस्कार देण्यात आले. प्रत्येक पंचायतीला वार्षिक १५ लाख रुपये मिळणार असून मोठय़ा ग्रामपंचायतींना वार्षिक १ कोटी रुपये मिळतील. गेल्या साठ वर्षांत पंचायतींना इतका पैसा कधी मिळाला नव्हता, असा दावाोंचायत राज मंत्री चौधरी बिरेंद्र सिंह यांनी यावेळी केला. अनुसूचित जाती जमातींसाठी पाच वर्षांपेक्षा दहा वर्षे राखीव जागा ठेवायला हव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
