24 September 2017

News Flash

जेएनयू, दिल्ली विद्यापीठाला परदेशातून मिळणाऱ्या निधीवर केंद्राची टांच

जमाखर्चाचा तपशील सादर न केल्याने आर्थिक सहाय्य रोखले

लोकसत्ता ऑनलाइन | Updated: September 14, 2017 8:31 AM

संग्रहित छायाचित्र

देशातील अनेक प्रतिष्ठित संस्थांना परदेशातून मिळणारे आर्थिक सहाय्य केंद्र सरकारकडून रोखण्यात आले आहे. यामध्ये जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ (जेएनयू), दिल्ली विद्यापीठ, आयआयटी-दिल्ली आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ अॅग्रिकल्चरल रिसर्च (आयसीएआर) यासारख्या प्रख्यात संस्थांचा समावेश आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या संस्थांची ‘फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट, २०१०’ (एफसीआरए) अंतर्गत असलेली नोंदणी रद्द केली. मागील पाच वर्षांपासून वार्षिक परतावा न भरल्याने या संस्थांना आता परदेशातून देणगी स्वीकारता येणार नाही.

परदेशातून देणगी मिळवण्यासाठी कोणत्याही संस्थेला एफसीआरएअंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक असते. याशिवाय संबंधित संस्थेला परदेशातून अर्थसहाय्य मिळवता येत नाही. परदेशातून आर्थिक मदत मिळवणाऱ्या संस्थांना दरवर्षी त्यांच्या जमाखर्चाचा हिशेब केंद्र सरकारला द्यावा लागतो. मात्र देशातील अनेक प्रतिष्ठित संस्थांनी त्यांना परदेशातून मिळणाऱ्या देणग्यांची माहिती आणि त्यासंबंधीचा जमाखर्चाचा तपशील केंद्र सरकारला दिलेला नाही.

मागील पाच वर्षांपासून जमाखर्चाचा तपशील सादर न केल्याने देशातील अनेक प्रख्यात संस्थांचा एफसीआरए परवाना रद्द करण्यात आला आहे. यामध्ये सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन, इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर), इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी (आयजीएनओयू), पंजाब युनिव्हर्सिटी, गार्गी कॉलेज (दिल्ली,) एस्कॉर्ट हार्ट इन्स्टिट्यूट अॅण्ड रिसर्च सेंटर, गांधी पीस फाऊंडेशन, नेहरु युवा केंद्र संघटन, आर्म्ड फोर्सेस फ्लॅग डे फंड, स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अॅण्ड आर्किटेक्चर (दिल्ली) आणि फिक्की सोशिओ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट फाऊंडेशन या महत्त्वाच्या संस्थांचा समावेश आहे.

देशातील अनेक प्रतिष्ठित संस्थांनी मागील पाच वर्षांपासून त्यांच्या जमाखर्चाचा तपशील केंद्र सरकारला सादर केला नसल्याची माहिती गृह मंत्रालयाने दिली. २०१०-११ ते २०१४-१५ या काळात वारंवार नोटिस बजावूनही अनेक संस्थांनी त्यांच्या जमाखर्चाची माहिती सरकारला दिली नाही, असेही गृह मंत्रालयाने सांगितले. याबद्दल ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने संबंधित संस्थांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जेएनयू आणि दिल्ली युनिव्हर्सिटीच्या कुलगुरुंनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. तर आयआयटी दिल्लीचे संचालक व्ही. रामगोपाल राव यांनी याबद्दलची नेमकी माहिती नसल्याचे सांगितले. ‘आयआयटी दिल्लीकडे लपवण्यासारखे काहीही नाही. आम्ही जमाखर्चाचा तपशील भरला असावा. आम्ही याबद्दल सरकारशी संवाद साधून मार्ग काढू,’ असे त्यांनी सांगितले.

First Published on September 14, 2017 8:31 am

Web Title: foreign funding licence of jnu du iit delhi and icmr cancelled by home ministry
  1. N
    NITIN
    Sep 14, 2017 at 1:41 pm
    आयसिस अतिरेकी वर राम-बाण इलाज !! ढोंगी-सेक्युलर??नेहरू-आंबेडकरने अल्प-संख्य बांधून अतिरेकी सवलती दिल्या!! त्यामुळे गोर-गरीब अल्प-संख्य बांधव धर्मांध शिकवणीला बळी पडत आहेत.. पुढील ७० वर्षे ढोंगी-सेक्युलर??नेहरू-आंबयेडकर सायबांचे जुलुमी कायदे उलटे करा? मुस्लिमना १-पत्नी कायदा लावा आणि हिंदूंना २-शादी लेखी तलाकचे हक्क द्या!! पाक-मध्ये न जात इथे राहिलेल्या मुस्लिम बांधून चीन चा कुटुंब कायदा करा: १-कुटुंब-१-मूल पुढील ७० वर्षे, नंतर २ चालतील!! त्यांची चीन सारखी प्रगती होईल!! आयसिस अतिरेकी आपोआप-च कमी होतील!! मुस्लिम मुलींना शाळेत टेनिस शिकवा सानिया मिर्झा कडून!! त्यांना बीसी कोट्यात आरक्षण द्या, पुढारी बनलेल्या आंबयेडकर जातीला आता आरक्षणाची माती खाण्याची काय गरज??
    Reply
    1. K
      Kamal Jagannath
      Sep 14, 2017 at 1:21 pm
      good move..... खूप पूर्वीच हि बंदि आणली पाहिजे होती.
      Reply
      1. V
        Vijay
        Sep 14, 2017 at 10:44 am
        तो पैसे राम मंदिर बांधण्यासाठी वळविण्यात यावा शिक्षणापेक्षा राम मंदिर महत्वाचे आहे
        Reply
        1. S
          Somnath
          Sep 14, 2017 at 9:52 am
          काँग्रेसने लाडावून ठेवलेली बाळे एवढे उशिरा का होईना जनतेला कळले
          Reply
          1. S
            Shriram Bapat
            Sep 14, 2017 at 9:47 am
            शेक्षणिक संस्था किंवा समाजकार्य करत असल्याचे सांगणाऱ्या अनेक संस्थांची वाटचाल तलवारीच्या धारदार पात्यावर चालण्यासारखी असते. परदेशातून आलेली चॉकलेट्स खायला मज्जा येते पण पाच वर्षांनी त्यातून जे बद्धकोष्ठ तयार होते, जो चिकटा धरतो त्याने ते हैराण होतात. दाभोलकरांची अंनिस सुद्धा त्यातून सुटलेली नाही. धर्मादाय आयुक्तांकडे सनातन संस्था गेली त्यांनी तक्रारी केल्या तेव्हा अंनिसला नोटीस गेली. ती वठणीवर आली. जोपर्यंत तुमचे वर्तन सरकारला त्रासदायक नसते तोपर्यंत या गोष्टींकडे कानाडोळा होऊ शकतो. पण तो कानाडोळा हक्काचा ठरू शकत नाही. हार्ट अटॅक येण्यापूर्वी शरीर तुम्हाला छोटे छोटे सिग्नल देत असते. पण आपण मस्तीत त्याकडे दुर्लक्ष करतो. वेळेत घातलेला एक टाका पुढे नऊ टाके वाचवतो हे लक्षात घेत नाही.मग सुरु होते 'असे तर सगळेच वागत आहेत. कारवाई फक्त आमच्यावरच का ?' रेल्वे रूळ बरेच जण ओलांडत असतात पण जे पकडले जातात त्यांनाच दंड होतो. ते इतरांकडे बोट दाखवतात त्याला अर्थ नसतो. कारण भला उंच ब्रिज चढून रूळ ओलांडणारे सुद्धा असतात, अनुकरण त्यांचे करायचे असते. आता हे विक्टिमायझेशन आहे असा निरर्थक ओरडा सुरु होईल
            Reply
            1. J
              jayant
              Sep 14, 2017 at 9:00 am
              चांगले धोरण आहे ! ह्या संस्था परदेशातून पैसे घेऊन देशविरोधी कामे करतात. भारत तेरे तुकडे हो ईर्षां अल्ला असे ह्या संस्थेतील शिक्षक आणि विध्यार्थी म्हणतात
              Reply
              1. Load More Comments