जागतिक आर्थिक मंचाच्या २०१४ मधील लैंगिकता भेदभाव निर्देशांकात भारताचा क्रमांक १४२ देशात ११४ वा लागला आहे. आर्थिक सहभाग, शिक्षण व आरोग्य तसेच आयुर्मान या निकषांवर भारताला कमी अंक मिळाले आहेत. राजकीय सक्षमीकरणात भारताचा क्रमांक १५ वा लागला आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत प्रथमच हा गौरवास्पद आकडा गाठला गेला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थात निर्णय प्रक्रियेत महिलांचे प्रमाण वाढले आहे त्याचा हा परिणाम आहे. लिंगभेदभाव दूर करण्यात भारताची कामगिरी फारच वाईट असल्याचे दिसून आले आहे. भारत गेल्या वर्षी १०१ व्या क्रमांकावर होता तो आता ११४ व्या स्थानावर गेला आहे असे जागतिक आर्थिक मंचाच्या लैंगिकता भेदभाव निर्देशांकावरून दिसते आहे. या क्षेत्रात वाईट कामगिरी करणाऱ्या वीस देशात भारताचा समावेश असून स्त्रियांचे उत्पन्न, साक्षरता, स्त्री-पुरुष प्रमाण, जन्म निर्देशांक या निकषांच्या आधारे हे स्थान ठरवण्यात आले आहे. स्त्रियांच्या राजकीय सक्षमीकरणात मात्र भारत पहिल्या वीस देशात असून त्याची कामगिरी चांगली आहे. पण राजकीय सक्षमीकरण हा उपघटक आहे. २००६ मध्ये जागतिक आर्थिक मंचाने हा निर्देशांक सुरू केला. लैंगिक असमानता, प्रगती, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक व आरोग्य निकषांच्या आधारे त्याची गणना केली जाते.आर्थिक सहभागात भारताचा क्रमांक १३४ वा असून प्रत्यक्ष कामगार सहभागात स्त्री-पुरुष गुणोत्तर ०.३६ आहे. उत्पन्नातही तफावत असून स्त्रियांना १९८० अमेरिकी डॉलर मिळतात, तर पुरुषांना ८०८७ अमेरिकी डॉलर मिळतात. शिक्षणात भारताचा क्रमांक १२६ वा असून साक्षरतेत स्त्री-पुरुष गुणोत्तर ०.६८ आहे. आरोग्य व आयुर्मान यात भारत आर्मेनियाच्या पुढे म्हणजे १४१ वा असून अतिशय वाईट कामगिरी आहे.
