विमानांमध्ये पहिल्या श्रेणीतून केला जाणारा प्रवास, पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये होणाऱ्या बैठका, नवनवीन वाहनांची खरेदी अशी नोकरशाही यंत्रणेकडून होणारी उधळपट्टी यापुढे बंद करण्यात येणार आहे. वित्तीय तुटीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक पावले उचलली असून नोकरशाही यंत्रणेच्या उधळ्या वृत्तीला चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच नव्या नेमणुका करण्यासही केंद्राने पायबंद घातला आहे.भारताची वित्तीय तूट शून्य करण्यासाठी आजवर अनेक उपाययोजनांची जंत्री मांडली गेली. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी अभावानेच झाली. मात्र, मोदी सरकारने योजनाबाह्य़ खर्चात १० टक्क्य़ांची कपात करण्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट ठेवले आहे.ोध्या वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ४.१ टक्के इतकी असून गेल्या सात वर्षांतील हा नीचांक आहे. त्यामुळे विवेकबुद्धीने खर्च करण्याची तसेच उपलब्ध साधनांचा कमाल वापर करण्याची गरज आहे, असे नमूद करीत केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने काही कठोर उपाययोजना जारी केल्या आहेत. प्रस्तावित उपाययोजना*प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरण्यास प्रतिबंध*कोणत्याही प्रवासासाठी प्रथम श्रेणीचा विमान प्रवास करण्यास शासकीय अधिकाऱ्यांना प्रतिबंध*शासकीय वाहन म्हणून नवनवीन गाडय़ांची खरेदी करण्यास मज्जाव*विविध सरकारी बैठका पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये घेण्याऐवजी त्या ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्स’ प्रणालीचा प्रभावी वापर करून घेण्याचे आदेश*नवीन सरकारी पदे निर्माण करण्यास प्रतिबंध*सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेप्रमाणेच प्रवासी वाहन व प्रवासाचे माध्यम *व्यापारविषयक प्रदर्शने वगळता अन्य प्रदर्शने, परिषदा, परिसंवाद यांचे आयोजन परदेशी करण्यास सक्त मनाई.
