खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमधील आरक्षणावरुन चर्चा सुरु असताना निती आयोगाने याबद्दलची भूमिका स्पष्ट केली आहे. खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण नको, अशी भूमिका निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी घेतली आहे. रोजगारांचे प्रमाण वाढण्याची गरज असून त्या दिशेने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी म्हटले. खासगी क्षेत्रात अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण देण्याची मागणी आतापर्यंत अनेक राजकीय नेत्यांकडून करण्यात आली आहे. खासगी क्षेत्रात आरक्षण असावे की नसावे, याबद्दलचा प्रश्न राजीव कुमार यांना विचारण्यात आला होता. याबद्दल बोलताना, 'खासगी क्षेत्रात आरक्षण नसायला हवे,' असे त्यांनी म्हटले. रोजगार वाढवण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. '१० ते १२ लाख तरुणांना रोजगार देण्याची सरकारची क्षमता आहे. मात्र देशात दरवर्षी ६० लाख तरुण नोकरीसाठी पात्र ठरतात,' असेही ते म्हणाले. 'अनेकजण असंघटित क्षेत्रांमध्ये नोकरी शोधतात. मात्र या क्षेत्रात आता जास्त नोकऱ्या उपलब्ध नाहीत. त्यामुळेच अनेकांना नोकऱ्या मिळत नाहीत,' असे राजीव यांनी म्हटले. लोक जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान यांनी काही दिवसांपूर्वीच खासगी क्षेत्रात आरक्षण असावे, अशी भूमिका मांडली होती. याआधीही अनेक पक्षांनी अशा प्रकारची मागणी केली आहे. 'खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्याची वेळ आली आहे,' असे विधान गेल्या वर्षी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केले होते. 'खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्यासाठी विचार केला जाऊ शकतो. तशी वेळ आता आली आहे. संवादाच्या माध्यमातून खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करता येऊ शकते,' असे त्यांनी म्हटले होते. बिहारचे मुख्यमंत्री आणि संयुक्त जनता दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीश कुमार यांनीही काही महिन्यांपूर्वी खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली होती. 'आज आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात खासगी क्षेत्रात आरक्षण दिले गेले नाही, तर ती सामाजिक न्यायाच्या सिद्धांतांसोबतची चेष्टा असेल,' असे कुमार यांनी म्हटले होते. मात्र अनेक औद्योगिक संस्थांनी खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाला विरोध केला आहे. यामुळे विकासात बाधा येईल आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यात अडथळे येतील, असा औद्योगिक संस्थांचा दावा आहे.
