सोळा वर्षांवरील बैलांच्या कत्तलीची न्यायालयात मागणी महाराष्ट्र सरकारने मागील वर्षी संमत केलेल्या वादग्रस्त गोवंश हत्याबंदी कायद्याला (प्राणी संरक्षण सुधारित कायदा) आव्हान देणारी आणखी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. ही याचिका अखिल भारतीय जमैतुल कुरैश संघटनेने दाखल केली आहे. या कायद्याने बैलांनाही संरक्षण दिल्याने शेतकरी आणि चर्मोद्योगाचे मोठे नुकसान होत असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. पहिल्यांदा संरक्षण फक्त गाईंपुरतेच होते. नव्या कायद्याने ते गोवंशाला दिले गेल्याने शेतकरी व चामडय़ाच्या व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यासाठी सोळा वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या बैलांना कापण्याची परवानगी याचिकेत मागितली आहे. संघटनेचे पुणे येथील उपाध्यक्ष अब्दुल रहेमान म्हणाले, ‘बैल म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी एटीएमच असतो. गरजेच्या क्षणी त्यास विकून पैसे उपलब्ध करता येतात. पण या कायद्याने बैलांच्या विक्रीस प्रतिबंध आल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. म्हणून आम्ही कायद्याला आव्हान दिले आहे. भाजपला गोहत्याबंदी नको, तर राजकारण तापवीत न्यायचे आहे.’ या कायद्यासंदर्भात दोन परस्परविरोधी याचिका मागील बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या असून त्यावर राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. पहिली याचिका अखिल भारतीय कृषी गो सेवा संघाने दाखल केली आहे. एकीकडे या कायद्याला वैध ठरवितानाच त्यातील दोन कलमे (परराज्यांतून गोमांस आणणे, ते जवळ बाळगणे आणि त्याचे सेवन करण्यास मनाई) मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. त्या निकालाविरुद्ध कृषी गो सेवा संघ सर्वोच्च न्यायालयात आला आहे.
