उत्तर प्रदेशातील मोरादाबादमध्ये रामगंगेच्या पात्रात ई-कचरा टाकून नदी प्रदूषित करणाऱ्यांना राष्ट्रीय हरित लवादाने सज्जड इशारा दिला आहे. नदीच्या पात्रात ई-कचरा टाकणाऱ्यांना पर्यावरणाची हानी केल्याप्रकरणी १ लाखांपर्यंतचा दंड भरावा लागणार आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाचे अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने नदीकाठावरील कचरा हटवण्यासाठी संबंधित विभागांच्या प्रतिनिधींची एक समिती गठीत केली आहे. पुढील दोन आठवड्यांत याबाबत सविस्तर अहवाल पाठवण्यात यावा, असे आदेशही संबंधितांना दिले आहेत. या समितीत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव, मोरादाबाद जिल्ह्याचे न्यायदंडाधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकारचे प्रतिनिधी, मोरादाबाद नगरपालिका क्षेत्रातील पोलीस उपअधीक्षक आदींचा सहभाग असणार आहे. विविध कंपन्यांमधून पावडरच्या स्वरुपात बाहेर टाकल्या जाणारा हानिकारक ई-कचरा मोरादाबाद येथे रामगंगा नदीपात्रात टाकला जात आहे, असे आमच्या निदर्शनास आले आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने संयुक्त चौकशी करून याबाबत खातरजमा करून घेतली आहे. अनेक कंपन्या नदीपात्रात ई-कचऱ्याची विल्हेवाट लावून नदी प्रदूषित करण्याचे काम करत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. हे पर्यावरणासाठी हानिकारक असून कचऱ्याच्या विल्हेवाट लावण्याच्या जबाबदारीपासून सगळेच अधिकारी हात झटकत आहेत, अशा शब्दांत लवादाने अधिकाऱ्यांना सुनावले. ई-कचऱ्याची अशा प्रकारे बेकायदेशीर विल्हेवाट लावताना आढळून आल्यास संबंधित कंपन्यांना एक लाख रुपये दंड ठोठावला जाणार आहे. पर्यावरणाची हानी केल्याप्रकरणी आकारण्यात य़ेणाऱ्या दंडाची वसुली करण्याची जबाबदारी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांची असणार आहे, असेही लवादाने स्पष्ट केले. नदीपात्रात किती प्रमाणात कचरा फेकला जात आहे, त्यावर दंड किती आकारण्यात येईल, हे ठरवले जाईल, असेही लवादाने स्पष्ट केले आहे.
