प्रचंड बहुमताच्या भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला मूठभर काँग्रेस सदस्यांनी ललित मोदी व व्यापम प्रकरणावरून पावसाळी अधिवेशनाच्या सलग दुसऱ्या दिवशी संसदेत नामोहरम केले. काँग्रेस सदस्यांच्या तीव्र निदर्शनांमुळे झालेल्या गोंधळातच दिवसभरासाठी लोकसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. राज्यसभेतही हीच परिस्थिती होती. आयपीएल क्रिकेट स्पर्धेत झालेल्या गैरव्यवहारातील आरोपी ललित मोदी यांना मदत करणाऱ्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज व राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांची पदावरून हकालपट्टी झाल्याशिवाय कामकाज चालू देणार नाही, असा स्पष्ट इशारा काँग्रेस नेत्यांनी सरकारला दिला आहे. काँग्रेसचा विरोध आक्रमकपणे मोडून काढण्याची रणनीती आखणाऱ्या सत्ताधारी भाजपला अद्याप सूर गवसलेला नाही. स्वराज व राजे तसेच व्यापम गैरव्यवराहामुळे संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची पाठराखण करण्यासाठी भाजपने काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांवर आरोपसत्र सुरू केले आहे. काळ्या फिती लावून सभागृहात आलेल्या काँग्रेस सदस्यांनी लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्या आसनासमोर एकत्र येऊन सरकारविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. स्वराज यांच्या राजीनाम्याशिवाय कामकाज चालू देणार नाही, असे थेट आव्हान काँग्रेस सदस्यांनी दिले. या वेळी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी सभागृहात उपस्थित होते. या गोंधळात कामकाज तहकूब झाले. पुन्हा कामकाजास सुरुवात झाल्यावर मात्र काँग्रेस सदस्यांनी हातातील फलक झळकवून रोष प्रकट केला. त्यापूर्वी महाजन यांनी फलक झळकवणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईची सूचना केली होती. त्यामुळे विरोधकांच्या संतापात भर पडली. काँग्रसचे ज्योतिरादित्य शिंदे, गौरव गोगई, राजीव सातव, रंजित रंजन आदी सदस्यांच्या हातात फलक होते. ‘बडे मोदी मेहरबान तो छोटे मोदी पहेलवान’..‘५६ इंच का सीना दिखाओ-स्वराज, राजे को पद से हटाओ’ अशा घोषणा या फलकांवर लिहिलेल्या होत्या. केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांचा अपवाद वगळता सभागृहात वरिष्ठ मंत्री उपस्थित नव्हते. स्वराज मात्र या साऱ्या प्रकाराकडे शांतपणे पाहत होत्या. त्यांच्याशेजारी बसलेल्या नितीन गडकरींशी त्यांनी संवाद साधला. विरोधक घोषणाबाजी करीत असताना सत्तारूढ भाजप सदस्यांनी त्यांना थांबविण्याचा प्रयत्न केला नाही, हे विशेष. दोन्ही सदनांमध्ये विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झाले. राज्यांशी संबंधित विषयांवर चर्चा करायची असल्यास आधी उत्तराखंडमधील पुनर्वसन कार्यात झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. विरोधक चर्चेपासून पळत असल्याच्या सरकारचा आरोप खोटा आहे. संसदेत बोलण्याचा सर्वाना अधिकार आहे. आम्ही चर्चेला तयार आहोत; सर्वप्रथम मंत्री व मुख्यमंत्र्यांची हकालपट्टी झाली पाहिजे. - ज्योतिरादित्य शिंदे, खासदार
