* ८० टक्के प्रकल्पग्रस्तांची संमती अनिवार्य * दहा वर्षे न वापरल्यास जमिनीवर राज्य सरकारचा ताबागेल्या अनेक वर्षांपासून वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या भूसंपादन विधेयकाच्या मसुद्याला अखेर मनमोहन सिंग सरकारने मंजुरी दिली. प्रस्तावित विधेयकात खासगी प्रकल्पांसाठी जमिनीचे अधिग्रहण करताना ८० टक्के प्रकल्पग्रस्तांची संमती अनिवार्य करण्यात आली आहे. खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना ७० टक्के प्रकल्पग्रस्तांची संमती आवश्यक ठरणार आहे. हे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातच मांडण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली. विधेयकात उद्योग वा अन्य प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहित करताना दोन तृतीयांश किंवा ६७ टक्के प्रकल्पग्रस्तांऐवजी ८० टक्के प्रकल्पग्रस्तांची अनुमती घेण्याचा काँग्रेस व यूपीएच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी आग्रह धरला होता. त्यानुसार केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाने तयार केलेल्या भूसंपादन विधेयकात सोनिया गांधी यांनी केलेल्या सूचनांचा अंतर्भाव करण्यात आला आणि गुरुवारी या सुधारित मसुद्याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. भूसंपादन झाल्यानंतर संबंधित जमीन दहा वर्षे वापरात नसल्यास ती संबंधित राज्य सरकारच्या ताब्यात सोपविण्यात येईल, अशी तरतूदही या विधेयकात आहे. हजार कोटींच्या प्रकल्पांसाठी समिती : पायाभूत सुविधा क्षेत्राची ‘धोरण लकव्या’पासून सुटका करून या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मनमोहन सिंग सरकारने ‘गुंतवणुकीवरील मंत्रिमंडळ समिती’ स्थापन करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात एक हजार कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त गुंतवणुकीचा मार्ग झटपट प्रशस्त करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीचे अध्यक्षपद खुद्द पंतप्रधान भूषविणार आहेत. यात पायाभूत सुविधांशी संबंधित सर्व मंत्रालयांचा समावेश असेल. गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना या समितीकडे जाता येणार नाही. ही समिती आंतरमंत्रालयीन मतभेद दूर करण्यास हातभार लावेल. ही मंजुरी निश्चित कालावधीत दिली जाईल. एखाद्या मंत्रालयाने महिन्याभरात मंजुरी दिली नाही, तर ‘गुंतवणुकीवरील मंत्रिमंडळ समिती’तर्फे मंजुरी प्रक्रियेचा ताबा घेतला जाईल.मुंबईतील हे प्रकल्प मार्गी लागणार.. : मुंबई महानगर प्रदेशात सध्या एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणुकीच्या तीन प्रमुख प्रकल्पांना केंद्राचा हिरवा कंदील आवश्यक आहे. त्यात कुलाबा ते सीप्झ ही नियोजित तिसरी मेट्रोरेल्वे, शिवडी ते न्हावाशेवा सागरी सेतू आणि नवी मुंबई विमानतळ यांचा समावेश आहे. मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी तब्बल २४ हजार कोटी रुपयांचा, शिवडी ते न्हावाशेवा सागरी सेतूसाठी ९६०० कोटी रुपयांचा, तर नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पासाठी सुमारे नऊ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पांना आता चालना मिळेल, अशी शक्यता आहे.
