फुकटचे खाऊनपिऊन चरण्यासाठी, बांधून ठेवलेल्या मतदारांसह, या भोजनावळीसह परदेशी पर्यटनाची चंगळ करण्यासाठी आणि हजारो-करोडो रुपयांच्या निविदा व कंत्राटे यांच्या फायदेशीर वाटपासाठी, भारतातील तथाकथित क्रीडा संघटकांनी एक कुरण आरक्षित करून ठेवलं होतं, तेही चक्क गेल्या ६५ वर्षांसाठी; पण नववर्षांची चाहूल लागत असताना संकेत मिळत आहेत या अय्याशी पुढाऱ्यांची सद्दी संपण्याचे, निदान तिला लगाम घातले जाण्याचे! एका ऑलिम्पिकमध्ये कधी नाही इतकी, म्हणजे सुमारे एक हजार पदकांपैकी सहा पदके जिंकणारा भारत, ऑलिम्पिक चळवळीशी जवळीक साधू लागला होता, पण या मस्तवाल पुढाऱ्यांची सत्तेची हाव अजिबात कमी झालेली नव्हती. तिहार तुरुंगामध्ये जवळपास वर्षभर काढल्यानंतरही त्यांना ऑलिम्पिक संघटनेतील किफायतशीर अधिकारपदे सोडता सोडवत नव्हती!प्रचंड भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली कैद झालेल्या सुरेश कलमाडींना निलंबित करा, असे आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटना सांगत होती भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनला; पण कलमाडींच्या आशीर्वादाने कलमाडींच्या खुर्चीवर बसण्याची बढती मिळालेले, काळजीवाहू अध्यक्ष व भाजपचे पुढारी विनयकुमार मल्होत्रा अशी कोणतीही उपाययोजना करण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. कलमाडींचे उजवे हात मानले गेलेले व तिहार तुरुंगामध्येही त्यांना साथ देणारे ललित भानोत यांनाही भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेपासून (आयओए) दूर ठेवण्याच्या सूचना आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीची (आयओसी) नीतिमूल्य समिती (एथिक्स कमिशन) देत होती. प्रत्यक्षात विनयकुमार मल्होत्राजी यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठक भानोकदादांना बिनविरोध निवडून देत होती! भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशनमधील अभयसिंहदादा चौटालांचे अधिकारपद क्रीडा मंत्रालयाच्या संहितेशी विसंगत होते, पण सिंहासनावर बहुधा औट घटकेपुरते बसणारे चौटालादादा भानोत यांचं समर्थन करीत होते. ‘‘अनेक मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, पण ते सिद्ध होईपर्यंत ते कुठे खुर्ची सोडत आहेत?’’ असा सवाल ते करीत होते.टोळी फुटली!ही लक्षणं वाईटच होती, पण त्यात निर्णायक बदल घडवून आणणारी एक घटनाही घडत होती! गेली दोन दशके सुरेश कलमाडींसह राहणारे रणधीर सिंग वेगळा सूर काढीत होते. दोन-अडीच दशके कलमाडींच्या हाताखाली ते काम करीत होते. आता त्यांना अध्यक्षपदाचे डोहाळे लागले होते! अमर्याद सत्ता राबविणारी एक खतरनाक टोळी त्यामुळे फुटत होती. अध्यक्षपदासाठी कलमाडी चौटालादादांना पाठिंबा जाहीर करीत आहेत आणि हातातोंडाशी आलेला सर्वोच्च पदाचा घास गिळता येत नाही, हे वेळीच जाणलं रणधीरजींनी आणि कलमाडी-मल्होत्रा-भानोत यांचं शस्त्र त्यांच्याच अंगावर उलटं सोडलं!कोणतं हे शस्त्र, महाअस्त्र? अर्थातच क्रीडा संघटनांच्या स्वायत्ततेचं (प्रत्यक्षात जहागिरीचं!) आणि सरकारी हस्तक्षेपाला (म्हणजे मार्गदर्शनाला) विरोधाचं!सरकारतर्फे एकेकाळी रामनिवास मिर्धा, भगवत झा आझाद आणि एम. आर. कृष्णा प्रभृतींनी सहा-सात कलमी मार्गदर्शक तत्त्वे क्रीडा क्षेत्रात आणली होती. अध्यक्ष व सरचिटणीस यांच्यावर चार वर्षांची आणि फेरनिवडीसाठी दोनतृतीयांश बहुमताची मर्यादा त्यांनी आणली होती. एकापेक्षा जास्त राष्ट्रीय संघटनांत अधिकारीपदी न राहण्याची तरतूद त्यात होती. वार्षिक ऑडिटेड हिशोब वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सादर करणे, सर्व प्रकारच्या वैयक्तिक सभासदांचे (उदाहरणार्थ आजीव, आश्रयदाते इ.) मताधिकार काढून घेणे असाही आग्रह त्या मार्गदर्शकतत्त्वांत धरलेला होता. जमाना आणीबाणीचा आणि नेतृत्व इंदिरा गांधीजींचे. त्यामुळे ही तत्त्वे चूपचाप मान्य झाली. महाराष्ट्र विधानसभेत कोकणचे जयानंद मठकर व कोल्हापूरचे रवींद्र सबनीस यांच्या आग्रही मागणीनंतर बॅ. शेषराव वानखेडे यांना क्रिकेटखेरीज इतर चार-पाच संघटनांतील खुच्र्या रिकाम्या कराव्या लागल्या. तीच वेळ आली होती तेव्हाचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यावर!माकन यांचा धडाकापण आणीबाणी उठली, जनता सरकार आलं व गेलं, इंदिराजींचं पुनरागमन झालं; पण त्यांनीच निर्माण केलेला खलिस्तानी भस्मासुर त्यांच्यावर उलटला. मोजक्या आठ-दहा वर्षांतील ही उलथापालथ. त्यात ‘क्रीडा स्वायत्तता’ उफाळून आली. काँग्रेसचे कलमाडी व भाजपचे प्रा. मल्होत्रा यांची हातमिळवणी झाली आणि मार्गदर्शकतत्त्वांना तिलांजली दिली गेली.त्या पुरोगामी धोरणांचा पुरस्कार सुरू केला अजय माकन या त्या मानाने तरुण व तडफदार नेत्याने. अधिकारपदावर वयाची व कालावधीची स्पष्ट अट घालणारे ‘कोड’ वा आचारसंहिता त्यांनी सर्व राष्ट्रीय संघटनांना लागू केली. कलमाडी, भानोत, मल्होत्रा, व्ही. के. वर्मा, चौटाला, वीरेंद्र नानावटी आणि त्यांनी खिशात टाकलेले भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेतील लाभार्थी सदस्य ऊर्फ मतदार झेंडे नाचवू लागले तथाकथित स्वायत्ततेचे, म्हणजेच प्रत्यक्षात बेलगाम सत्तेचे!पण ‘राजा’ रणधीर सिंग हेही या साऱ्यांच्या बारशाला जेवलेले! त्यांनीही आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध साधला आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आयओएच्या निवडणुका, क्रीडा मंत्रालयाच्या संहितेनुसार होत आहेत, ऑलिम्पिक चार्टरचा भंग होत आहे, अशी आरोळी दिली. साहजिकच त्यांच्या इच्छेनुसार आयओएची ऑलिम्पिक संघटनेनं हकालपट्टी केली. हे सारं रामायण घडलं ते लुटारूंची टोळी फुटल्यामुळेच!बिंद्रा-सुशील यांची इच्छासरकारी हस्तक्षेपाबाबतचा आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीचा आदेश खरं तर भंपकपणाचाच आहे. इतिहासजमा झालेले सोव्हिएत युनियन (यूएसएसआर) व आजचा चीन किंवा कोणतीही कम्युनिस्ट वा फॅसिस्ट वा म्यानमार, उत्तर कोरिया यांसारखी लष्करी राजवट स्वायत्ततेला वाव देत नसते, पण त्याबाबत अ‍ॅव्हरी ब्रूण्डेन, लॉर्ड किलानीन, समरांच वा सेग अशा ऑलिम्पिक संघटनेच्या अध्यक्षांनी कधीही भूमिका घेतली नाही, किंबहुना ब्रूण्डेन व समरांच हे तर हिटलर व स्पेनचे फ्रँको यांच्या सैतानी राजवटींचे समर्थकच होते!दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, इटली, हंगेरी यांच्यापासून ते मलेशिया व दक्षिण आफ्रिका यांनी क्रीडा अधिकाऱ्यांना चाप लावणारे कायदे संमत केलेले आहेत. भारतालाही त्याच मार्गाने जावे लागेल. भारतीय ऑलिम्पिक संघटना (आणि तिच्या सर्व राज्य शाखा) यांच्या घटनेत अजय माकन यांनी आणलेली क्रीडा संहिता अंतर्भूत करून घ्यावी लागेल. कलमाडी, भानोत व वर्मा या कलंकितांसह चौटालांसारखे चालबाज आणि मल्होत्रांसारखे ४०-४० वर्षे तिरंदाजी संघटनेची खुर्ची घट्ट पकडून ठेवणारे अय्याश दूर सारावे लागतील. अभिनव बिंद्रा व सुशील कुमार या ऑलिम्पिक पदक विजेत्यांप्रमाणे साऱ्या क्रीडा क्षेत्राची आहे तीच इच्छा व तीच गरज! केंद्र सरकारने माघार घेऊ नये!
