शिवाजी पार्कवरील क्रीडा स्पर्धाना परवानगीचा भरुदड; स्पर्धाची संख्या रोडावली सुमारे नव्वद वर्षांचा इतिहास गाठीशी असलेले दादरचे शिवाजी पार्क हे खेळाचे मैदान की राजकारण्यांचे व्यासपीठ ही चर्चा नेहमीच ऐरणीवर असते. अनेक दिग्गज खेळाडू घडवण्यात आणि क्रीडाविषयक घडामोडींमध्ये शिवाजी पार्कचा सिंहाचा वाटा आहे. २०१०मध्ये ‘शांतता क्षेत्र’ म्हणून शिवाजी पार्कवर बंधने आल्यानंतर ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमानुसार आवाजाची मर्यादा ४५ डेसिबेलपर्यंत राखणे बंधनकारक आहे. हे शिवधनुष्य पेलणे सर्वासाठीच आव्हानात्मक ठरत आहे. राजकीय मंडळी उच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर प्रक्रिया करून आपल्या सभा घेत आहेत. मात्र ‘क्रीडा स्थान’ अशी ओळख असलेल्या या मैदानात क्रीडा स्पर्धासाठीसुद्धा हीच कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागत आहे. खो-खो, कबड्डी, मल्लखांब, जिम्नॅस्टिक आदी देशी खेळांचा मुळातच अर्थसंकल्प तुटपुंजा, त्यात या कायदेशीर प्रक्रियेसाठी किमान ४० हजार रुपये घालवणे संघटनांना अवघड जात आहे. इंग्रजांच्या काळात १९२५ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेने शिवाजी पार्कची निर्मिती केली. सुरुवातीला ‘माहीम पार्क’ म्हणून ते ओळखले जायचे. १९२७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या त्रिशतकी स्मृतिदिनामित्त त्याचे ‘शिवाजी पार्क’ असे नामकरण करण्यात आले. याबाबतचा शिलालेख पार्कातील शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्यापाशी रस्त्यावर अस्तित्वात असून, यावर ‘लोकोपयोगाकरिता खुल्या केलेल्या या सार्वजनिक क्रीडा स्थानाला..’ असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. खेळ आणि राजकारण यांचा खेळीमेळीने राबता असलेल्या शिवाजी पार्कवर मे २०१०च्या उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे बंधने आली. सप्टेंबर २००९ मध्ये स्थानिकांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेबाबत सुनावणीत उच्च न्यायालयाने शिवाजी पार्कला ‘शांतता क्षेत्र’ म्हणून घोषित केले. हे करताना गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, ६ डिसेंबर, १ मे आणि २६ जानेवारी आदी महत्त्वाच्या ४५ दिवसांना बिगरक्रीडात्मक उपक्रमांसाठी वगळण्यात आले; परंतु अन्य दिवशी कोणत्याही प्रकारच्या कार्यक्रमांसाठी व्यासपीठ किंवा ध्वनिक्षेपक वापरण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागत आहे. ही प्रक्रिया करण्यासाठी हजारो रुपये खर्चही करावे लागत आहे. राजकीय पक्षांसाठी ही गोष्ट फारशी कठीण नसली तरी क्रीडा संघटनांचे मात्र त्यामुळे धाबे दणाणत आहेत. त्यामुळे क्रीडा स्पर्धाची संख्या रोडावली आहे. येत्या काही दिवसांत शिवाजी पार्क मैदानावर होणाऱ्या राज्यस्तरीय कबड्डी आणि खो-खो स्पर्धेसाठी विजय क्लबला उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागली आहे, कारण अशा स्पर्धासाठी सूचना देण्याकरिता ध्वनिक्षेपकाची आणि व्यासपीठाची आवश्यकता असते. मात्र त्याकरिता हजारो रुपये खर्चून परवानगी घेणे, हे नक्कीच परवडणारे नसते, तरीही खेळासाठी आवश्यक बाब म्हणून तो खर्च करण्याशिवाय संघटनांकडे पर्याय नसतो. नुकत्याच झालेल्या समर्थ व्यायाम मंदिराच्या उन्हाळी शिबिरात दोन हजार मुले सहभागी झाली होती. एवढय़ा मुलांना आवाजाची मर्यादा सांभाळणाऱ्या मेगाफोनवरून सूचना देण्याशिवाय संस्थेकडे पर्याय नव्हता. ‘क्रीडा स्थान’ म्हणून गणल्या गेलेल्या या मैदानात क्रीडा स्पर्धा भरवण्यासाठी भरुदड भरावा लागत असल्याने क्रीडाप्रेमी आणि संघटनांमध्ये नाराजीची भावना आहे. खेळात गडी बाद केला तर किती डेसिबलमध्ये ओरडायचे हेसुद्धा काय आता न्यायालय सांगणार का? मदानावर मुलांचा हक्क आहे. एक तर खुली मदाने कमी आणि जी आहेत, त्यावर अशी बंधने घालणे अयोग्य आहे. खो-खो, कबड्डीसारख्या देशी खेळांच्या स्पर्धा भरवण्यासाठीचा न्यायालयीन खर्च हा परवडणारा नाही. त्यामुळे स्थानिक खेळ आणि खेळाडूंची होणारी पिळवणूक थांबायला हवी. - अ‍ॅड. अरुण देशमुख, खो-खो प्रशिक्षक आणि संघटक शिवाजी पार्कवरील खेळासंदर्भातील कोणत्याही उपक्रमांना थेट परवानगी असावी. काही सामन्यांना उपस्थित प्रेक्षकांचा जल्लोष हासुद्धा प्रचंड आवाज करतो. - संजीव खानोलकर, शिवाजी पार्क जिमखान्याचे सरचिटणीस आम्ही खेळासाठी झगडतो आहे. खेळाडू जगला तर खेळ जगेल. गेली अनेक वष्रे विजय क्लब सातत्याने स्पर्धा घेत आहे. पार्कात खेळासाठी कायमस्वरूपी परवानगी असावी. - नितीन जाधव, विजय क्लबचे सहसचिव
