आता राज्यसभाही दावणीला!

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू होते. घवघवीत यशाने भाजपने उत्तर प्रदेश खिशात घातल्यानंतर नेत्यांच्या प्रतिक्रियांसाठी संसदेच्या प्रांगणात माध्यमांची पळापळ चालली होती. त्यात एक होते राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठोड. वसुंधरा शिंदेंना हटवून त्यांच्या जागी राठोड यांना पाठविण्याची चर्चा नेहमीच होत असते. त्यांनी सर्वाना प्रतिक्रिया दिल्या. तेवढय़ात राज्यसभा टीव्हीचा एक पत्रकार कॅमेरामनला घेऊन लगबगीने आला. त्यालाही ‘बाइट’ हवा होता. पण राठोडांनी साफ नाकारले आणि जाता जाता साफ सुनावलेही. ‘‘चालू द्या तुमचे. अजून किती दिवस तुम्ही करणार? तुम्ही लवकरच आमच्या नियंत्रणाखाली असाल.’’ त्या बिच्चाऱ्या पत्रकाराचा चेहरा कसनुसा झाला होता. राठोड हे माहिती प्रसारण खात्याचे राज्यमंत्री. पण आपल्याच म्हणजे ‘सरकारी’ वृत्तवाहिनीवर ते जाम उखडले होते. राग तर इतका की साधी प्रतिक्रिया देण्यासही नकार. राज्यसभा टीव्ही भले ‘सरकारी’ असेल; पण त्याचे नियंत्रण सरकारकडे नसते! राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असणाऱ्या उपराष्ट्रपतींच्या संपूर्ण नियंत्रणाखाली राज्यसभा टीव्ही चालतो. त्यात सरकारची लुडबुड चालत नसते आणि हीच स्वायतत्ता मोदी सरकारला पहिल्यापासून डाचतेय. राठोडांच्या रागाचे हे प्राथमिक कारण होते आणि राज्यसभा टीव्हीने वारंवार घेतलेली स्वतंत्र संपादकीय भूमिका (म्हणजेच सरकारची तळी न उचलण्याची) पचविता येत नव्हती.

एक किस्सा आठवतोय. भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने अनौपचारिक गप्पा मारताना ‘‘एनडीटीव्हीलाही लाजवेल असा हा राज्यसभा टीव्ही आहे..’’ अशी तिरकस शेरेबाजी केली होती. पुढे तो नेता म्हणाला, ‘‘नोटाबंदीदरम्यान राज्यसभा टीव्हीने कधीच सरकारची बाजू शेवटपर्यंत नीट दाखविली नाही. शेवटी एका वरिष्ठ मंत्र्याने त्याची थेट अन्सारींकडे तक्रार केली. पण काही फरक पडला नाही. सर्व जग वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) चर्चा करीत असतानाही राज्यसभा टीव्ही स्वयंघोषित गोरक्षकांवर कार्यक्रम दाखवीत होता. या कार्यक्रमात भाग घेणारी मंडळी पाहा. सगळा मोदीविरोधकांचा भरणा आहे.’’

राज्यसभा टीव्हीवरचा भाजपचा राग म्हणजे वडय़ाचे तेल वांग्यावर काढण्याचा प्रकार. खरा राग तर अन्सारींवर. पण ते पडले सभ्य, सालस, सुसंस्कृत आणि पदाची आब राखणारे. काँग्रेस व अन्य पक्षांच्या कृपेने सलग दोनदा उपराष्ट्रपती होण्याचा बहुमान मिळविणारे अन्सारी हे वैचारिकदृष्टय़ा भाजपविरोधी. सरकारबरोबरील वैचारिक मतभेद त्यांनी उघडय़ावर येऊ  दिले नाहीत, पण संबंधांमध्ये तणाव होताच. त्यातच उपराष्ट्रपतीपद हे घटनात्मक पद. म्हणजे भाजपला तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार. चाचपणी करण्यासाठी त्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न झाला होता. पहिल्यावहिल्या योग दिनावरून भाजपचे प्रभावशाली सरचिटणीस राम माधव यांनी त्यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. ‘‘राष्ट्रपती, पंतप्रधान सहभागी झाले असताना उपराष्ट्रपती योग दिनात का सहभागी झाले नाहीत? आणि राज्यसभा टीव्ही योग दिनाचे वार्ताकन का करीत नाही?’’ अशी टीका त्यांनी थेट ट्विटरवरून केल्याने खळबळ उडाली होती. पण अन्सारींना निमंत्रणच नसल्याचे स्पष्ट होताच आणि त्या दिवशी त्यांची प्रकृती नीट नसल्याची वस्तुस्थिती उघड होताच माधव यांच्यावर शब्द गिळण्याची वेळ आली. या घटनेच्या अगोदर २६ जानेवारी २०१५ रोजी तिरंग्याला मानवंदना न दिल्यावरून अन्सारींविरुद्ध गरळ ओकली गेली. राष्ट्रपती मुखर्जी, मोदी व तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर हे मानवंदना देत असताना अन्सारी फक्त उभे राहिल्याचे छायाचित्र सामाजिक माध्यमांवर फिरवले गेले. पण उपराष्ट्रपती कार्यालयाने शिष्टाचार नियमांचा हवाला दिल्यानंतर सर्वाची तोंडे बंद झाली.

अन्सारींबद्दल अढी असण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे राज्यसभेची हाताळणी. लोकसभेत पाशवी नसले तरी दणदणीत बहुमत असलेला भाजप राज्यसभेत अल्पमतात होता. त्यामुळे भाजपला, मोदींना वेसण घालण्यासाठी विरोधकांकडे राज्यसभा हा एकमेव हुकमाचा एक्का होता. भाजपचे नाक दाबण्याच्या नादामध्ये राज्यसभेतील बहुमताचा विरोधकांनी जवळपास गैरवापर केला. कधी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर दुरुस्त्या सुचवून सरकारची नामुष्की केली, कधी सुषमा स्वराजांवरील तकलादू आरोपांवरून राज्यसभेचे संपूर्ण अधिवेशन वाया घालविले, रस्ते सुरक्षा विधेयकांसारख्या राजकीयदृष्टय़ा निरुपयोगी विधेयकांना मुद्दाम अडकवून ठेवण्यासारख्या संसदीय चाली विरोधक खेळत. अशा स्थितीत अन्सारींनी सरकारची अडचण ओळखायला हवी होती, असे भाजपला वाटायचे. पण अन्सारींनी तशी मदत न केल्याची भावना भाजपमध्ये आहे. याउलट काँग्रेसचे असूनही उपाध्यक्ष प्रा. पी. जे. कुरियन यांनी अनेक वेळा सरकारला सांभाळून घेतले. पुढे राज्यसभेतील ही कोंडी फोडण्यासाठी महत्त्वाच्या विधेयकांना धन विधेयकाचा (मनी बिल) दर्जा देऊन सरकारने विरोधकांना ‘कात्रजचा घाट’ दाखविला. पण अन्सारींबद्दलचा अवघडपणा वाढतच गेला. पण त्यांच्याविरुद्ध उघडपणे बोलण्याची सोय नव्हती. कारण एक तर ते घटनात्मक पदावर होते आणि मतभेद चव्हाटय़ावर येऊ  न देण्याची दक्षता ते बाळगत. त्यामुळे अन्सारींचा कालावधी कधी एकदाचा संपतोय आणि त्यांच्या जागेवर आपल्या मर्जीतील, राज्यसभा आपल्याला हवी तशी चालविणाऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती कधी करतोय, असे सरकारला झाले होते. पण आता निवडणूक आयोगाने उपराष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक जाहीर केल्याने सरकारला फारच थोडा धीर धरावा लागेल. ५ ऑगस्टला मतदान आणि मतमोजणी आहे. २५ जुलै ते ११ ऑगस्टदरम्यान देशाला नवे राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती मिळालेले असतील.

भाजपसाठी राष्ट्रपतीपदापेक्षा उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक अधिक सोपी आहे. उपराष्ट्रपतीपदासाठी लोकसभा व राज्यसभेचे खासदार मतदान करतात. एकूण ७९० पैकी भाजपच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे (एनडीए) हक्काची ४२५ तर कुंपणावरच्या मित्रपक्षांची मदत धरून सुमारे ५००हून अधिक मते आहेत. त्यामुळे मोदी, अमित शहांनी नावाची घोषणा करायची आणि निवडणुकीची औपचारिकता पूर्ण करण्याचा एवढाच काय तो मुद्दा बाकी आहे. ज्येष्ठ मंत्री वेंकय्या नायडू, भाजपचे ज्येष्ठ नेते हुकूमदेव यादव, ओडिशाचे राज्यपाल एस. सी. जमीर, महाराष्ट्राचे राज्यपाल विद्यासागर राव, लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन अशा काही नावांची चर्चा आहे. पण आता चर्चेसाठीसुद्धा नावांची चर्चा होत नाही. कारण मोदी-शहा ऐन वेळी पोतडीतून वेगळेच नाव काढणार असल्याचे सर्वानीच गृहीत धरलेय. पण तीन निकष मात्र असतील. रामनाथ कोविंद यांच्या रूपाने राष्ट्रपतीपदासाठी दलित कार्ड खेळल्याने या वेळी सामाजिक विस्तारापेक्षा संसदीय कौशल्य हा प्राधान्याचा निकष असेल. कारण सरकारचे बहुमत नसलेल्या राज्यसभेला सांभाळण्याची कसरत नव्या उपराष्ट्रपतींची पहिली जबाबदारी असेल. राजकीय संदेशाची अपरिहार्यता न उरल्याने कदाचित उजव्या विचारसरणीच्या विचारवंताचा किंवा एखाद्या नामांकित व्यक्तीचाही विचार होऊ  शकतो. तिसरा निकष भौगोलिक असेल. दक्षिण किंवा ईशान्य भारताला प्रतिनिधित्व मिळू शकेल.

खरे तर राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती ही तशी शोभेची पदे. त्यातला त्यात राष्ट्रपतीपदाला ‘ग्लॅमर’ आहे, भव्यतेचे कोंदण आहे, ऐतिहासिक परंपरांचा साज आहे. पण उपराष्ट्रपतीपदाच्या नशिबी तेवढेदेखील भाग्य नाही. राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष हेच त्याचे काय ते महत्त्व. सर्वसाधारणपणे लोकसभेत दणदणीत बहुमत असलेल्या कोणत्याही सरकारवर राज्यसभेत अल्पमतात येण्याची नामुष्की कधी तरीच येते. मोदींवर ती आल्याने राज्यसभेला कधी नव्हे एवढे महत्त्व प्राप्त झालेय. २४३ सदस्यांच्या राज्यसभेत भाजपकडे सध्या फक्त ५६, तर ‘एनडीए’कडे ७७ खासदार आहेत. याउलट काँग्रेस अजूनही क्रमांक एकचा (५९ जागा) पक्ष आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीकडे (यूपीए) डाव्यांना धरून १०० जागा आहेत आणि कुंपणावरील पक्षांकडे सुमारे ६६ जागा आहेत. उत्तर प्रदेशात घवघवीत यश मिळवूनही २०१७ मध्ये भाजपच्या संख्येत फरक पडणार नाही. फरक पडलाच तर तो जून २०१८ मध्ये पडेल. तेव्हा उत्तर प्रदेशच्या मदतीने भाजपची संख्या ६९वर (‘एनडीए’ ९५-९८) पोचेल. त्या तुलनेत काँग्रेसचे बळ ४५-४६पर्यंत (‘यूपीए’ ६५) खाली येईल. २०१९ मध्ये निवडणुका होणाऱ्या आंध्र, तेलंगणा, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणामधील निकाल साधारणत: आतासारखेच राहिले तर २०१९ मध्ये भाजपचे संख्याबळ ८०च्या आसपास (‘एनडीए’ ११०) पोचेल आणि ‘यूपीए’ निम्म्यापर्यंत (५६ ते ६०) येईल. त्यामुळे राज्यसभेत बहुमताचा आकडा (१२२) गाठण्यासाठी भाजपला २०२१ किंवा २०२२ची प्रतीक्षा करावी लागेल. नाही म्हणायला काँग्रेसचा ‘नकाराधिकार’ (व्हेटो) कधीचाच संपलेला असेल आणि अण्णा द्रमुक, बिजू जनता दल यांसारख्या मित्रपक्षांच्या मदतीने सरकार विधेयके मंजूर करवून घेऊ  शकते; पण तरीदेखील हांजी हांजी करणे आलेच. अशा स्थितीत अध्यक्षांच्या रूपाने आपल्याच माणसाच्या हाती राज्यसभेची सूत्रे आल्यास सरकारला हवेच आहे. त्याचे ‘फायदे’ लोकसभेमध्ये नेहमी दिसतातच. म्हणून तर उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक सरकारला अधिक महत्त्वाची वाटू शकते.