‘करसंहार-१ आणि २’ ही संपादकीये वाचली. ही करप्रणाली डॉ. विजय केळकर समितीने मांडलेल्या ‘वस्तू व सेवा करा’च्या (जीएसटी) मूळ स्वरूपाहून खूपच वेगळी आहे. मात्र, व्यावसायिक पातळीवर अभ्यास आणि अंमलबजावणी करताना, या येऊ घातलेल्या अप्रत्यक्ष कर सुधारणेतील काही महत्त्वाच्या आणि सकारात्मक बाबीसुद्धा अधोरेखित कराव्याशा वाटतात; (१) रुपये २० लाखांपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या व्यावसायिकांना नवीन करातून वगळले आहे. मात्र सध्या केंद्रीय अबकारी कारासाठीच्या (सेंट्रल एक्साइज) नोंदणीसाठीच्या उलाढालीची मर्यादा तब्बल रुपये १५० लाख असून मूल्यवर्धित (व्हॅट) करासाठीची आणि सेवाकरासाठीची नोंदणीमर्यादा १० लाख आहे. २० लाखांची मर्यादा या तुलनेत खूपच कमी असून, एकूणच प्रणालीत सुवर्णमध्य आहे असे वाटते. (२) वस्तू आणि सेवा करपद्धतीमध्ये करचुकवेगिरीला वेसण घालण्यासाठी ‘रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम’ ही नवीन पद्धती (जी सध्याच्या सेवाकर पद्धतींमध्येही अस्तित्वात आहे, पण अतिशय मर्यादित प्रमाणात)वापरली आहे. त्यानुसार, जर नोंदणीकृत व्यावसायिकाने (रजिस्टर्ड डीलर), अनोंदणीकृत व्यावसायिकाकडून (अन-रजिस्टर्ड डीलर) खरेदी केल्यास, सदर वस्तू-सेवा खरेदीवर, नोंदणीकृत व्यावसायिकाला आपल्या खिशातून जीएसटी भरावयाचा आहे आणि त्याचा त्याला परतावा-वजावट (इनपुट क्रेडिट) मिळणार नाही . त्यामुळे, नोंदणीकृत आणि मोठे व्यावसायिक, अनोंदणीकृत छोटय़ा व्यावसायिकांशी व्यवसाय करणे टाळतील आणि त्यामुळे छोटे व्यावसायिक, ‘विक्री कमी होईल’ या भीतीपोटी नवीन करप्रणालीत स्वतहून नोंदणी करतील; म्हणजे आताच्या रुपये २० लाखांच्या नोंदणी मर्यादेला फारसा अर्थ उरणार नाही. (३) तसेच काही लबाड व्यावसायिक अशी अनोंदणीकृत खरेदीची फक्त बिले (प्रत्यक्ष वस्तू खरेदी न करता) घेत असतात, कारण त्यांना आपला खर्च वाढवून, नफा कमी दाखवून आयकर चुकवायचा असतो. परंतु नवीन करप्रणालीत अशा खरेदीवर खिशातून ‘जीएसटी’ भरावा लागल्यामुळे, अशा हवाला खरेदी-व्यवहारांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात कमी होऊन, आयकर संकलनसुद्धा वाढेल, असा माझा कयास आहे. (४) नवीन करप्रणालीत व्यावसायिकांनी वाजवी कालमर्यादेपेकक्षा जास्त काळ विवरणपत्रे किवा कर न भरल्यास ‘ब्लॅकलिस्टिंग’ची तरतूद असून, अशा ‘ब्लॅक-लिस्टेड’ व्यावसायिकांची नावे तात्काळ संबंधित व्यावसायिकांना ईमेल वा ‘एसएमएस’द्वारे कळू शकणार असून, त्याहीमुळे करचुकवेगिरीला मर्यादित प्रमाणात का होईना, पायबंद बसणार आहे. (५) व्यावसायिकांना एका वेळी एकाच अप्रत्यक्ष कर खात्याशी संपर्क ठेवायचा असून, त्यामुळे प्रशासकीय मेहनत खर्च कमी होणार आहे. तसेच करांवर कर आकारणे (‘कॅस्केडिंग इफेक्ट’ किंवा ‘अबकारीवर पुन्हा व्हॅट’) ही पद्धत रद्द झाल्यामुळे एकूण कराची रक्कम कमी होऊन, काही वस्तूंच्या किमती कमी होतील. (६) दर महिन्याला विवरणपत्रे दाखल केल्यामुळे, व्यावसायिकांना आपल्या किंवा समोरच्या विवरणपत्रातील कर-दोष लगेच कळून येणार आहेत आणि त्याची सुधारणाही लगेच करता येणार आहे. तसेच नवीन पद्धतीत ‘करसंहार- २’ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे भरावी लागणारी ३६ किंवा ४८ ही सर्वच्या सर्व ‘विवरणपत्रे’ नसून, त्यातील खूपशी पत्रे फक्त ‘व्यावसायिकाने तसेच समोरच्या व्यावसायिकाने दाखल केलेल्या विवरणपत्रांची छाननी करून, दोष आढळल्यास त्याची सुधारणा करण्यासाठी’ची आहेत. अनेक दोष असूनसुद्धा विद्यमान अप्रत्यक्ष करजंजाळ पाहता, वस्तू आणि सेवा करतील कर सुलभीकरण, येणाऱ्या काळात व्यावसायिकांना उपयोगीच ठरेल. - अंकुश मेस्त्री (सनदी लेखापाल), बोरिवली (मुंबई) ‘जीएसटी’ : स्वस्ताईची स्वप्ने पाहू नयेत जीएसटीचे विधेयक मंजूर झाले, त्यावर दोन अग्रलेखही ‘लोकसत्ता’ने लिहिले. काही वस्तूंच्या किमती जीएसटीमुळे कमी होणार, याचा गवगवा आहे. परंतु सरकार कितीही ओरडले तरी व्यापारी करात मिळालेली सूट प्रामाणिकपणे ग्राहकाला देईल असे वाटते काय? व्यापाऱ्यांच्या स्वभावाप्रमाणे व खाक्याप्रमाणे एकदा गल्ल्यात आलेली रक्कम परत करायची नाही. त्यामुळे होते काय? सामान्य नोकरदार बजेटकडे डोळे लावून बसतो आणि चला अर्थसंकल्पात फ्रिजची किंमत उतरली म्हणून घ्यायला जातो तर व्यापाऱ्याचे उत्तर, ‘‘ओल्ड स्टॉक है, इसलिये कम नाही होगा.’’ पण तेच एखादी वस्तू महागली की लगेच त्या क्षणापासून किंमत वाढते. उत्तर थोडे निराळे, ‘‘ओल्ड स्टॉक खतम हुआ है’’ म्हणजे एकूण काय, तर भाव कमी करायचे नाहीत, आताही तसेच होणार आहे असे मला वाटते. पत्राचे कारण एवढेच की, सामान्य नागरिकांना खोटी स्वप्ने दाखवली तरी त्यांनी ती पाहू नयेत, मानसिक त्रास होईल. बाकी काही नाही. - द. वि. खेडकर, कांदिवली पश्चिम (मुंबई) न पटणारी ‘श्रीशिल्लक’ ‘लाल किल्ला’ सदरातील ‘तीन वर्षांची श्रीशिल्लक’ या लेखात (२२ मे) तीन वर्षांतील मोदी यांच्या कारकीर्दीचे मूल्यमापन वाचले. मात्र एका मुख्य मुद्दय़ाचा उल्लेख राहिला असे वाटते : काश्मीर-प्रश्न. मोदींच्या तीन वर्षांत या प्रश्नाने उग्र रूप धारण केले आहे आणि यात या सरकारचा संपूर्ण दोष आहे. किती बहादूर जवानांचे प्राण या सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे गेले आहेत? ‘जीएसटी’चे श्रेय मोदी यांच्या सरकारला दिले आहे, पण त्याची अंमलबजावणी किती अयोग्य पद्धतीने होणार आहे याचा उल्लेख ‘लोकसत्ते’च्या अग्रलेखांत (२३ व २४ मे) झाला आहे. संरक्षण खाते किती महिने ‘अर्धवेळ’ ठेवणार? सुरेश प्रभू यांचा पराक्रम काय? गडकरी जितक्या घोषणा करतात त्यातील किती टक्के प्रत्यक्षात उतरतात? हे प्रश्न ही ‘श्रीशिल्लक’ वाचून पडले. या लेखातील तिसरे नाव म्हणजे ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल. ते आकडेवारी देतात पण देशभर परिस्थितीत खूप मोठी सुधारणा झाली म्हणणे पटत नाही. ऊर्जा साठवता येत नाही त्यामुळे मागणीपेक्षा जास्त उत्पादन याचा उपयोग नाही. मे २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यापासून कायम निवडणूक-विचारातच हे सरकार गर्क आहे. त्यांच्या उणिवांकडे दुर्लक्ष करण्याकरिता अनेक उचापती कार्यकत्रे करीत आहेत; याला मोदी आणि शाह यांचा पाठिंबा असावा. - उमाकांत पावस्कर, ठाणे दुरून डोंगर साजरे! ‘मानसिकता कधी बदलणार?’ हे युद्धखोरीचा पुरस्कार करणारे पत्र (लोकमानस २४ मे) वाचले. भारत हा शस्त्रसज्जतेत तिसऱ्या तसेच चौथ्या क्रमांकाचा जास्त सन्य असलेला असला तरी क्षेपणास्त्रांबाबतीत पाकिस्तान भारताइतकाच तुल्यबळ आहे. (साधारण १०० ते ११०) अशी माहिती यूटय़ूब देते. त्यावर विश्वास ठेवावा लागतो, कारण दोन्ही देश खरी क्षमता जाहीर करणार नाहीत. तसेच भारताकडे गमावण्यासारखे खूप असल्याने, समजा लढाईत पाकिस्तान उद्ध्वस्त झाला तरी आपल्यालाही लढाई महागात पडेल. कारण आत्ताची युद्धे हिंदी सिनेमात दाखवतात तशी केवळ सीमेपुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत. इस्रायल हा देश युद्धखोर असून शेजारील राष्ट्रांचे दुपटीने नुकसान करत असतो. मात्र याच इस्रायलमधील महिलांनी नुकताच युद्धखोरी थांबविण्यासाठी मोठा मोर्चा काढला होता, तसेच तिथल्या तरुणांना सक्तीच्या युद्धप्रशिक्षणाचे अप्रूप नाही, याकडेही पाहायला हवे. त्यामुळे युद्धखोरीचे डोंगर नेहमी दुरूनच साजरे. - श्रीनिवास बाळकृष्ण आगवणे, मुंबई सामाजिक दोषांना संख्येचा युक्तिवाद अग्राह्य ‘समांतर सरकार हवे की सर्व धर्माचा विचार?’ हे पत्र (लोकमानस, २३ मे) वाचले. या पत्रातील काही वाक्यांचा/विधानांचा प्रतिवाद केलाच पाहिजे. ‘‘एकाच वेळी तीनदा तलाक शब्द उचारून घेतला जाणारा घटस्फोट हा आणीबाणीच्या प्रसंगी घेतला जातो’’ आणि ‘‘ घटस्फोटाचा गरफायदा एक-दोन दुष्ट लोक घेतात’’ ही ती विधाने. संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे, नगण्य आहे हा कसला आला युक्तिवाद? आज अस्पृश्यता कायद्याने नष्ट केली, तरीही जातीने कमी लेखणे किंवा अत्याचार करणे ही देखील बोटावर मोजण्याइतकीच परिस्थिती आहे. मग तरीही अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासारख्या तरतुदींची गरज का भासत असावी? याचे कारण की व्यक्ती जरी बोटावर मोजण्याइतक्या असल्या तरी ती व्यक्ती एक भारतीय नागरिक आहे; जिच्या जातीमुळे किंवा धर्मामुळे तिला तो (जातिभेदाचा) हक्क प्राप्त होत नाही. हेच तिहेरी तलाकबद्दल का लागू नाही? जर ती एक-दोन दुष्ट प्रवृत्ती समाजाचाच भाग आहेत, याकडे काणाडोळा करता येत नाही. ‘‘मुस्लीम समाजात इतरांच्या तुलनेत घटस्फोटाचे प्रमाण कमी’’ असेही लेखकाने म्हटले आहे. इथे समाजातील त्रुटी किंवा दोष सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे की आणखी काही, असा प्रश्न मला पडला. एका समाजाची दुसऱ्या समाजाशी तुलना ही केवळ प्रमाण कमी आहे म्हणून करायची की घटस्फोट हे अभिव्यक्ती, समानता या तत्त्वांना न जुमानता होतात किंवा भारतीय कायद्यांसाठी संविधानास अपेक्षित असलेल्या प्रक्रियेला अनुसरून- समानतेला कुठलीही बाधा न येता होत आहेत, हे महत्त्वाचे. मूळ मुद्दा बाजूला सारण्यात कसला आला युक्तिवाद? - अविनाश विलासराव येडे, परभणी पत्रलेखकाने केलेले आरोप अमान्य ‘समांतर सरकार हवे की सर्व धर्माचा विचार?’ हे पत्र (लोकमानस, २३ मे) वाचले. माझ्या २२ मे रोजी प्रसिद्ध झालेल्या (‘सामाजिक सुधारणांसाठी किंमत मोजा’) पत्रात, मूळ पत्रलेखकाने त्याच्या यापूर्वीच्या २० मे रोजीच्या पत्रात ‘बिगरमुस्लीम भारतीयांवर’ जे बिनबुडाचे आरोप केले आहेत, त्यांचा प्रतिवाद केला आहे. माझा प्रयत्न निष्पक्षपातीपणे वस्तुस्थिती मांडण्याचा आहे; कोणाची बाजू घेणे वा ‘ओढूनताणून बचाव करणे’ हा नव्हे. त्यामुळे मूळ पत्रलेखकाचे आरोप (‘ओढूनताणून बचाव..’, ‘गोबेल्स तंत्री विचार’, आणि ‘विरोधासाठी विरोध’) मला अजिबात मान्य नाहीत. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
