उच्चशिक्षणातील सुमार-सद्दी

यूजीसीने काढले नियम, विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळांनी केला काळाबाजार आणि प्राध्यापकांनी सुरू केला गोरखधंदा, असेच सध्या महाराष्ट्रातील उच्चशिक्षणक्षेत्रात सुरू असलेल्या बाजाराचे वर्णन करावे लागेल. केवळ पगार आणि पदोन्नती यांच्या मागे लागणाऱ्या आणि त्यासाठी वेगवेगळे धंदे करणाऱ्या या प्राध्यापकांनी संशोधनाच्या नावाखाली नुसता उच्छाद मांडला आहे.. गेल्या दोन वर्षांत गाजरगवतासारख्या उगवलेल्या राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रांमध्ये वाचले जाणारे आणि आयएसएसएन नियतकालिकांमध्ये छापले जाणारे शोधनिबंध पाहून विद्यापीठीय पातळीवर होणारे संशोधन किती सामान्य वकुबाचे आहे, याचा पुरावाच मिळतो. ही सर्व सुंदोपसुंदी फक्त साहित्यशाखेपुरतीच मर्यादित नसून ती विज्ञान, सामाजिक शास्त्रे, कॉमर्स, बिझनेस अशा सर्वच शाखांमध्ये चालू आहे. त्याचा पंचनामा करणारे हे दोन विशेष लेख.
स ध्या महाराष्ट्रभर निरनिराळ्या महाविद्यालयांतून विविध विषयांवर जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय वगरे चर्चासत्रे आणि परिसंवादांचा हंगाम सुरू आहे. त्यातील जवळजवळ सर्वच कार्यक्रम ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’कडून अनुदान मिळवून साजरे केले जातात. परंतु या सत्रांचा त्या त्या विषयातील ज्ञानप्रक्रियेशी अभावानेच संबंध असतो. काही दिवसांपूर्वी ‘महागाई’ या विषयावर आयोजित केलेल्या एका परिसंवादाला आमच्यापैकी एकाला निमंत्रण आले होते. सादरकत्रे जरी प्राध्यापक असले तरी जवळजवळ सर्व निबंध कोणीही सहज लिहू शकेल अशा स्वरूपाचे होते. अत्यंत बाळबोध स्वरूपाची मांडणी असलेले हे निबंध अतक्र्य विधानांनी भरलेले होते. उदाहरणार्थ एका सादरकर्त्यांने महागाईची ठळक वैशिष्टय़े म्हणजे साधारणपणे महागाई होत असताना किमतींची पातळी उंचावते, असे सांगितले!
अशा चर्चासत्रांमध्ये विषयासंबंधी ज्ञानात भर टाकणारे निबंध जवळजवळ नसतातच. एका महाविद्यालयात ‘पर्यावरण व आíथक विकास’ या गंभीर विषयावरील चर्चासत्रासाठी आमच्यापकी एकाला बोलावले होते. खरे तर हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा, तांत्रिक, गुंतागुंत असलेला आहे. परंतु तेथे जमलेले प्राध्यापक ‘सायकल चालवावी’, ‘सिग्नलला गाडी बंद करावी’ अशा स्वरूपाची विधाने करत होते. या प्राध्यापक मंडळींचा त्यांच्या क्षेत्रातील ज्ञानप्रक्रियेशी तुटलेला संबंध हेच त्यांच्या निबंधांतून उघड होत होते.
प्राध्यापकांनी सतत संशोधन करावे, आपापल्या विषयातील राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील ज्ञानप्रक्रियेशी जोडले जावे, या उद्देशाने ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने ‘आयएसएसएन’ (इंटरनॅशनल स्टॅण्डर्ड सिरिअल नंबर) क्रमांक असलेल्या प्रकाशनात शोधनिबंध छापून आलेल्या प्राध्यापकांना काही गुण देण्यास सुरुवात केली. विशिष्ट संख्येने गुण गोळा झाल्यावर प्राध्यापक पदोन्नतीला पात्र होतात. आयएसएसएन हा क्रमांक ६६६.्र२२ल्ल.१ॠ या संकेतस्थळावर अर्ज करून कोणालाही मिळवता येतो. हे क्रमांक दर्जाचे निर्देशक नसून केवळ ग्रंथालयांना विषयवार वर्गीकरण करता यावे यासाठी आहेत. परंतु, चर्चासत्रांचे आयोजक चर्चासत्रातील सर्व शोधनिबंध आयएसएसएन क्रमांक असलेल्या प्रकाशनात (जे या चर्चासत्राच्या निमित्ताने एकदाच काढले जाते.) छापण्याचे वचन आधीच देऊन टाकतात. या अमिषाकडे बघून डझनवारी प्राध्यापक मंडळी ‘शोधनिबंध’ पाठवतात. ते साधारणपणे इंटरनेटवर किंवा जुनाट पाठय़पुस्तकांतून स्वत:च्या मगदुराप्रमाणे माहिती उतरवून घेऊन दोन-तीन दिवसांत खरडलेले असतात. साधारणपणे दीड-दोन पानांच्या त्या लेखांना कित्येकदा एकापेक्षा अधिक लेखक असतात. एकदा का निबंध छापून येतो आहे याची खात्री झाली की, बरीचशी मंडळी प्रत्यक्ष चर्चासत्राला हजरसुद्धा राहत नाहीत. चर्चासत्रातील एकूणच वातावरण खेळीमेळीचे वा थट्टामस्करीचे असते. एखाद्या निबंधाचे सादरीकरण झाल्यावर कोणीही प्रश्न विचारायचे नाहीत असा अलिखित समझोता असतो. एकूण जेवण चांगले झाले की, परिसंवाद उत्तम पार पडला याबाबत आयोजकांचे व सादरकर्त्यां प्राध्यापकांचे एकमत असते!
या परिसंवादातून एक गोष्ट मात्र प्रकर्षांने दिसते. सर्वसाधारण महाविद्यालयातील व विद्यापीठीय शिक्षकांचा त्यांच्या विषयातील ज्ञानप्रक्रियेशी काहीही संबंध उरलेला नाही. असे सोहळे आयोजित करण्यात ‘विद्यापीठ अनुदान आयोग’ करोडो रुपये खर्च करते व त्याला ‘उच्चशिक्षणातील गुंतवणूक’ असे नाव दिले जाते. एवढे पसे ‘गुंतवून’ही उच्चशिक्षणाचा दर्जा का सुधारत नाही, याचे उत्तर वेगळे द्यायला नको.
जगभर उच्चशिक्षण व्यवस्थेत ‘पीअर रिव्हय़ू’ जर्नल्सना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. किंबहुना ही जर्नल्स उच्चशिक्षणातील संशोधन प्रक्रियेचा कणा होत. एखाद्या संशोधकाने केलेले संशोधन ही जर्नल्स त्या विषयातील एकाहून अधिक तज्ज्ञांकडे तपासायला पाठवतात. तज्ज्ञांना संशोधक कोण, हे माहीत नसते तसेच संशोधकालासुद्धा आपला लेख कोणाकडे तपासायला गेला आहे हे माहीत नसते. तज्ज्ञ हे संशोधन छापण्यायोग्य आहे की नाही, त्यात कोणत्या सुधारणा करणे आवश्यक आहेत वगरे बाबींबाबत आपले मत संपादकांना कळवतात. या आधारावर संपादक आपल्या संशोधन पत्रिकेत हा लेख छापायचा किंवा नाही हे ठरवतात. एकदा असा लेख छापला गेला, की तो प्रमाणित संशोधन म्हणून गणला जातो. वरील पीअर रिव्हय़ू प्रक्रिया चांगली जर्नल्स अत्यंत काटेकोरपणे राबवतात. कारण जर्नल्सची संशोधन क्षेत्रातील ख्याती याच प्रक्रियेवर अवलंबून असते. तज्ज्ञांच्या सूचना लेखकापर्यंत पोहोचवल्या जातात आणि त्या अमलातसुद्धा आणाव्या लागतात. त्यामुळे या पीअर रिव्हय़ू प्रक्रियेला काही महिने किंवा वर्षसुद्धा लागू शकते.
शिक्षकांकडून अधिक संशोधन व्हावे या विचाराने ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने गेल्या काही वर्षांपासून पीअर रिव्हय़ू जर्नल्समध्ये लेख छापून आल्यावर संबंधित प्राध्यापकाला काही गुण देण्यास सुरुवात केली. हे गुण पदोन्नतीसाठी आवश्यक असतात. आयोगातील तज्ज्ञांना अशी आशा होती की, हे गुण मिळवण्यास प्राध्यापक मंडळी नामांकित पीअर रिव्हय़ू जर्नल्समध्ये लेख लिहिण्याचा प्रयत्न करतील. जेणेकरून उच्चशिक्षणाचा दर्जा सुधारेल. परंतु, झाले उलटेच. ‘मागणी तसा पुरवठा’ या न्यायाने भारतात सध्या पीअर रिव्हय़ू जर्नल्सचे पीकच आले आहे. साधारण पाच ते दहा हजार रुपये घेऊन ही जर्नल्स काय वाटेल ते छापतात.
त्याबाबत आमचे काही अनुभव अत्यंत बोलके आहेत. दिल्लीतील दर्यागंज भागातील एक प्रकाशनसंस्था अर्थशास्त्राशी निगडित डझनापेक्षा जास्त पीअर रिव्हय़ू म्हणवलेली जर्नल्स काढते. आमच्या परिचयातील एका प्राध्यापिकेने – जिची पुस्तकांपेक्षा पुढाऱ्यांशी अधिक जवळीक आहे – या पत्रिकेतून गेल्या काही वर्षांत साठ-सत्तर लेख छापून आणले आहेत. त्यातील काही लेख बाळबोध चुकांनी ठासून भरलेले आहेत. म्हणून आम्ही एमएच्या विद्यार्थ्यांसाठी लिहिलेली एक अत्यंत साधी नोंद यापकी एका जर्नलला गंमत म्हणून ई-मेलने पाठवली. साधारण पाऊण तासात ‘तुमचा लेख छापण्यासाठी निवडला असून तात्काळ सात हजार रुपये छपाईखर्च म्हणून पाठवण्याचा’ ई-मेल जर्नलकडून आला. परंतु ज्या जर्नलमध्ये हा लेख छापून येणार होता ते आम्हाला हव्या असलेल्या जर्नलपेक्षा वेगळे होते. आम्हाला हव्या त्या जर्नलमध्ये तो छापून यावा, अशी मागणी करणारा ई-मेल पाठवल्यावर मागणी मान्य झाल्याचा आणि सात हजार रुपये पाठवण्याचा ई-मेल लगेचच आला. त्यावर सदर जर्नल पीअर रिव्हय़ू आहे का अशी विचारणा आम्ही केली. ‘होय’ असे लगेचच उत्तर आले. मग आम्हाला आमच्या लेखाविषयीची त्यांनी दिलेली मते दाखवा, अशी आम्ही मागणी केली. तज्ज्ञांचे मत हवे असल्यास सहा-आठ महिने थांबावे लागेल, असे जर्नलकडून उत्तर आले. आम्ही तयार असल्याचे सांगितले आणि सहा महिन्यांनी पुन्हा तज्ज्ञांच्या मतांची मागणी केली. एव्हाना संपादकांनी आमच्याशी संपर्क साधणे सोडून दिले होते. परंतु आम्ही तज्ज्ञांच्या मतासाठी पिच्छा पुरवत राहिलो. शेवटी वर्षभराने ‘आपला लेख छापून आलेला आहे,’ असा ई-मेल आला.
या प्रक्रियेशी संबंधित आमचा कोणताही विद्यार्थी किंवा आम्ही स्वत: हा लेख आपल्या बायोडेटामध्ये समाविष्ट करणे लांच्छनास्पद समजू. परंतु, अशा स्वरूपाच्या छापील संशोधनाने आपला बायोडेटा फुगवणारे महाभाग उच्चशिक्षणव्यवस्थेत उदंड झाले आहेत. त्यातून उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याऐवजी खालावला आहे. पूर्वी एखाद्या आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये लेख छापून आणण्यासाठी दोन-दोन वष्रे झगडावे लागत असे. संपादकाची तपासणी, तज्ज्ञांच्या सूचना अमलात आणताना ज्ञानात मोलाची भर पडे. परंतु आता, काल रुजू झालेली व दहा वाक्ये सलग लिहू न शकणारी प्राध्यापक मंडळी दोन वर्षांत स्वत:च्या नावावर पाच-पाच ‘आंतरराष्ट्रीय’ प्रबंध लावतात. हे पाच-सात हजार रुपये भरून छापलेले ‘संशोधन’ आपल्याला काही शिकण्याची गरज आहे हे विसरायला लावते. मध्यंतरी अशाच एका प्राध्यापकाला ‘बाबा रे, आता लिहिणे थांबव व वाचणे सुरू कर!’ असा सल्ला द्यायची वेळ आली.
गेल्या वर्षी ‘एमए-भाग १’च्या एका मुलीचा ई-मेल आला. तिला एका जर्नलसाठी  म्हणून मत देण्यासाठी एक लेख पाठवला होता. तिने मला, ‘तुम्ही मला मार्गदर्शन कराल काय?’ म्हणून विचारले तेव्हा आम्ही चक्रावलो. ‘एमए-भाग१’ची मुलगी ‘तज्ज्ञ’ कधी झाली? सदर जर्नलच्या वेबसाइटवर जाऊन बघितले तर तेथे ‘तज्ज्ञ’ होण्यासाठी म्हणून एक अर्ज होता. तो कोणालाही भरून ‘तज्ज्ञ’ होता येत होते! हे जर्नलसुद्धा पसे घेऊन संशोधन छापणाऱ्यांपकी होते. आम्हाला साधारण दर आठवडय़ाला पीअर रिव्हय़ू जर्नलमध्ये आपला लेख छापून घेण्यासाठी एक तरी आमंत्रण असते. अर्थातच त्यासाठी ठराविक पसे भरायचीसुद्धा सूचना असते.
पीएच.डी. मिळवणे आणि गुणवत्ता असणे यांचा संबंध तर कधीचा तुटला आहे. बारावी उत्तीर्ण झाल्यावर मिळायला सर्वात सोपी असलेली पदवी म्हणजे पीएच.डी. असे म्हणायला हरकत नाही. कोणत्याही प्रकारच्या नि:पक्षपाती, तटस्थ आणि दर्जात्मक चाचणीला प्रबंधांना सहसा सामोरे जावे लागत नाही. मार्गदर्शक व परीक्षक एकमेकांच्या विद्यार्थ्यांना तारतात. कित्येकदा मार्गदर्शकाच्याच ज्ञानाची बोंब असते. बरेचसे परीक्षक कशाला एखाद्याचे नुकसान करायचे म्हणून प्रबंध नाकारत नाहीत. जरी परीक्षकांनी प्रबंध नाकारले तरी मार्गदर्शकाची पोच असेल तर विद्यार्थ्यांना तारून नेतात. याची अनेक उदाहरणे आमच्या डोळ्यासमोर आहेत.
सर्वच प्रबंध वाईट असतात असे नाही. प्रामाणिकपणे काम करणारे मार्गदर्शक आणि विद्यार्थी असतात, पण अपवादानेच. पीएच.डी. संशोधकाचा दर्जा राखला जावा म्हणून प्रत्येक विद्यापीठात रिसर्च रेकगनिशन समिती असते. या समितीवर तज्ज्ञ संशोधक असावेत असा नियम आहे. परंतु अनेक वेळा आपल्या सोयीची, ज्यांनी स्वत: एकाही प्रबंधाचे मार्गदर्शन केले नाही अशी मंडळी नेमली जातात. हे निदर्शनास आणल्यावरही कुलगुरू व इतर अधिकारी डोळेझाक करतात. या उच्चपदस्थांची विद्यापीठाच्या दर्जाविषयीची आस्था दिसून येते.
या परिस्थितीत साधारण विद्यार्थी काय ज्ञान मिळवत असतील याची कल्पनाच केलेली बरी. वर्गात कानावर पडणारे बहुतांशी व्याख्यान कालबाहय़, बाळबोध, त्या विषयातील ज्ञानप्रवाहाशी काहीही संबंध नसलेले असते. यातून विद्यार्थ्यांमध्ये त्या विषयातील ज्ञानाशी संबंधित क्षमता निर्माण होणे शक्यच नसते. खरे तर महाविद्यालयीन अभ्यासक्रम ठरवणारी अभ्यासमंडळे सर्व विद्यापीठांतून असतात. परंतु विद्यार्थ्यांची क्षमता कशी वाढेल याचा विचार सोडमून प्राध्यापकांना जास्त त्रास न देता त्यांच्या मर्यादित क्षमतेत पाठय़क्रम कसा बसवायचा याचा जास्त विचार केला जातो.
आमच्यापकी एकजण निरनिराळ्या विद्यापीठांतील अभ्यासमंडळांवर तज्ज्ञ म्हणून आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रम ठरवताना दर्जावर भर देण्याऐवजी ‘चांद्यापासून बांद्यापर्यंत’ सर्वाना समजेल असा अभ्यासक्रम बनवण्याची सूचना एका मोठय़ा विद्यापीठातील अर्थशास्त्राच्या अभ्यासमंडळाच्या अध्यक्षांनी केली. पदव्युत्तर पातळीवर या विषयातील आवश्यक ती क्षमता निर्माण करणारा अभ्यासक्रम असावा आणि ‘चांद्यापासून बांद्यापर्यंत’ सर्वाना विषय समजावून सांगण्याची जबाबदारी अभ्यासक्रमाची नसून शिक्षकांची आहे, हे या महाशयांना सांगून काही उपयोग नव्हता.
विदर्भातील एका जुन्या विद्यापीठातील अर्थशास्त्राच्या अभ्यासमंडळांवर अनेक वर्षांपासून एका स्थानिक महाविद्यालयातील प्राचार्याचे आधिपत्य आहे. या प्राचार्यानी आमच्यापकी एकाला या अभ्यासमंडळांवर येण्याविषयी विचारणा केली आणि वर ‘आम्ही सांगू ते ऐकावे लागेल’ असेही स्पष्टपणे सांगितले!
खरे तर विद्यापीठांतील शिक्षण दर्जा टिकून राहावा म्हणून विद्यापीठांकडे एक रचना आहे आणि ती बऱ्यापकी स्वायत्त आहे. निरनिराळी अभ्यास मंडळे, रिसर्च रिकग्निशन समित्या, प्राध्यापकांचे मूल्यमापन करण्याची रचना, संशोधनाला अनुदाने देणारी रचना या सर्व विद्यापीठांकडे असाव्यात. त्यातून विद्यापीठांनी आपला दर्जा टिकवून ठेवावा अशी अपेक्षा असते. परंतु विद्यापीठांची स्वायत्तता आज प्रामुख्याने प्राध्यापकांच्या सोयीसाठी राबवली जाते, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. प्राध्यापकांना झेपेल तो अभ्यासक्रम, जमेल ते संशोधन या ‘सोयी’ देऊन वर भरघोस पगार दिला जातो आहे. म्हणून महाराष्ट्रात काही ठिकाणी प्राध्यापक मंडळी सावकारी हा जोडधंदा फावल्या वेळात करतात, हे वास्तव आहे. या सर्वावर उपाय काय?
यावर र्सवकष उपाय सुचवता येणार नाहीत. पण काही गोष्टी लगेच अमलात आणण्यासारख्या आहेत –
१) एखाद्या परिसंवादाच्या आयोजकांनी छापलेल्या पत्रिकेत जर त्या परिसंवादात सादर केलेला प्रबंध आला असेल तर त्याला कोणत्याही प्रकारचे गुण देऊ नयेत.
२) विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आधीच अनुदान देण्याऐवजी परिसंवाद पार पडल्यावर त्यात सादर केलेल्या प्रबंधांचा दर्जा बघून अनुदान देण्याचा निर्णय घ्यावा.
३) एखादे जर्नल जरी स्वत:ला पिअर रिव्हय़ू म्हणत असले तरी जर ते लेख छापण्यासाठी पसे घेत असेल तर त्यात छापून आलेल्या कोणत्याही लेखाला कसलेही गुण देऊ नयेत.
४) लेख छापून आणण्यासाठी पसे घेणाऱ्या जर्नल्सची यादी प्रत्येक विद्यापीठाला करायला लावावी आणि ही यादी सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध करावी.
५) प्रत्येक विद्यापीठाने स्थानिक आणि परदेशी भाषांतील दर्जेदार जर्नल्सची यादी करून त्यानुसारच प्राध्यापकांचे मूल्यमापन करावे असा भारत सरकारच्या मानव संसाधन विभागाचा आदेश आहे. परंतु महाराष्ट्रातील जवळजवळ सर्व विद्यापीठांनी याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. अशा विद्यापीठांविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने कारवाई करावी.
६) कुलगुरू वगरे मंडळींनी आपले राजकीय हितसंबंध विसरून संशोधनाचा दर्जा हा विद्यापीठांचा आत्मा असावा, हे लक्षात घ्यावे. पीएच.डी. वगरे अनेक करण्याचे प्रकार कटाक्षाने टाळावेत.
७) दर्जाहीन प्रबंध परीक्षकांनी बिनदिक्कत नाकारावेत. एखाद्या व्यक्तीच्या भवितव्यापेक्षा उच्चशिक्षणाचे भवितव्य अधिक महत्त्वाचे आहे.
दुर्दैवाने आज उच्चशिक्षण व्यवस्था सामाजिक गरजांच्या दृष्टीने संदर्भहीन होत आली आहे. हे आपल्याला नक्कीच परवडणारे नाही. ज्यांना पर्यायी व्यवस्थेतून शिक्षण घेणे शक्य आहे, असे लोक फार थोडे आहेत. बहुतेक विद्यार्थ्यांना याच व्यवस्थेत आपले भवितव्य घडवायचे आहे. त्यामुळे खासगी विद्यापीठे वगरे पर्याय खरे नाहीत. आहे त्या व्यवस्थेचे योग्य व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. नाही तर गरीब करदात्यांचा पसा गब्बर प्राध्यापकांच्या खिशाकडे वळवणारी व्यवस्था, असेच विद्यापीठांचे स्वरूप होई.
(लेखक मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.)