रोजगार हमी योजनेची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या महाराष्ट्रात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची (मनरेगा) घसरण सुरू झाली असून गेल्यावर्षीच्या तुलनेत प्रती कुटुंब सरासरी रोजगाराच्या प्रमाणात कमालीची घट झाल्याचे चित्र आहे. २०१५-१६ मध्ये सरासरी प्रती कुटुंब मनुष्य दिवस निर्मिती ६० होती, ती २०१६-१७ मध्ये ४९ दिवसापर्यंत खाली आली आहे. ‘मनरेगा’च्या वार्षिक अहवालातील आकडेवारीतून हे वास्तव समोर आले आहे. २०१६-१७ मध्ये राज्यात एकूण ८०.४७ लाख कुटुंबांना जॉब कार्ड वितरित करण्यात आले. त्यापैकी १४.३४ लाख कुटुंबातील २७.२७ लाख मजुरांना कामे मिळाली. त्यापैकी केवळ १.६५ लाख मजुरांना १०० दिवसांपेक्षा अधिक रोजगार मिळू शकला. राज्यात १९७२ मध्ये पडलेल्या तीव्र दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यातून प्रेरणा घेत केंद्र सरकारने २००६ पासून ‘मनरेगा’ लागू केली. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार शंभर दिवस प्रती कुटुंब रोजगाराची हमी देते आणि मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते, पण गेल्या काही वर्षांत रोजगार उपलब्ध झालेल्या कुटुंबांच्या संख्येत घट झाली आहे. ‘मनरेगा’त मजुरीचे दर वाढले असले तरी इतर क्षेत्रात विशेषत: बांधकाम क्षेत्रात अधिक मेहनताना मिळत असल्याने काही भागातील श्रमिकांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. आदिवासी भागात कामाची मागणी असूनही ‘मनरेगा’चे काम उपलब्ध नाही, अशी विपरीत स्थिती आहे. कामाच्या नियोजनापासून ते मजुरीच्या वाटपापर्यंत आधुनिक साधनांचा वापर गेल्या काही वर्षांत सुरू असला, तरी अजूनही या योजनेत पुरेशी पारदर्शकता न आल्याने मजुरांना शहरांकडे कामासाठी धाव घ्यावी लागते. आदिवासी भागात तर स्थलांतराचे प्रमाण मोठे आहे. मजुरी वेळेवर न मिळणे ही सर्वात मोठी अडचण ठरली आहे. अलीकडेच मजुरीची रक्कम उशिरा दिल्यास त्या प्रमाणात संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून आर्थिक दंड आकारण्याची तरतूद आहे, तरी आजवर सरकारी दप्तर दिरंगाईचा अनुभव आल्याने गेल्या दोन वर्षांमध्ये श्रमिकांनी या योजनेऐवजी अन्यत्र कामासाठी जाण्याचा पर्याय निवडल्याचे दिसून येत आहे. १४ लाख ३४ हजार कुटुंबांना काम २०१२-१३ या वर्षांत १६ लाख २४ हजार ५२१ कुटुंबांना ‘मनरेगा’तून रोजगार मिळाला होता. २०१६-१७ मध्ये ही संख्या १४ लाख ३४ हजारापर्यंत खाली आली. २०१२-१३ मध्ये ८७२ लाख मनुष्य दिवस निर्मिती झाली, ती २०१६-१७ मध्ये कमी होऊन ७०९ लाखावर स्थिरावली. प्रती कुटुंब सरासरी रोजगाराचे प्रमाणही गेल्या काही वर्षांमध्ये कमी होत आले. अनु.जातीच्या मजुरांचा सहभाग वाढला २००९-१० मध्ये अनुसूचित जातीच्या १० तर अनुसूचित जमातीच्या १५ टक्के लोकांचा योजनेत सहभाग होता. आता अनुसूचित जमातीच्या मजुरांचा सहभाग वाढला आहे. २०१६-१७ मध्ये अनुसूचित जातीच्या मजुरांचे प्रमाण ८ टक्क्यांवर तर अनुसूचित जमातींच्या मजुरांचे प्रमाण २०.२४ टक्क्यांवर गेले आहे. या योजनेत महिलांचा सहभाग ४४ टक्क्यांपर्यंत आहे.
