विविध विकासकामांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात तर घेतल्या. परंतु मोबदला मात्र दिलेला नाही, अशी अडीच हजारांपेक्षा अधिक प्रकरणे सध्या मराठवाडा विभागात आहेत.गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ ५२५, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ ४०, रोजगार हमी योजना १ हजार ८०, औरंगाबाद जिल्हा परिषद ६५, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण १०८, ग्रामीण विकास जलसंधारण विभाग २१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग १५१, याप्रमाणे ही प्रकरणे आहेत. जमिनीचा ताबा घेतल्याबद्दल जवळपास पंचवीस कोटी रुपये शेतकऱ्यांना अद्याप देणे बाकी आहे.भूसंपादन मोबदल्याच्या संदर्भातील वाद निकाली काढून प्रकरणे तडजोडीने झालेल्या अशा प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांना देण्यासाठी संबंधित शासकीय यंत्रणेस निधी उपलब्ध होण्याची आवश्यकता असते. २३ नोव्हेंबर २०१३ रोजी झालेल्या लोकन्यायालयात मराठवाडा विभागातील ३४५ प्रकरणात तडजोड झाली. १२ एप्रिल २०१४ च्या लोकन्यायालयात ४ प्रकरणात तडजोड झाली. तर अन्य एका राष्ट्रीय पातळीवर एकाच दिवशी झालेल्या लोकन्यायालयात मराठवाडय़ात २०१ प्रकरणात तडजोड झाली. या सर्व प्रकरणांतील मोबदल्याच्या वाटपासाठी जवळपास २५६ कोटी रुपये लागणार आहेत. याशिवाय वाढीव मोबदल्याच्या संदर्भात न्यायालयात निर्णय झालेली ११ हजारांपेक्षा अधिक प्रकरणे मराठवाडा विभागात जिल्हा पातळीवरील विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे आहेत. वाढीव मोबदल्याच्या मागणीसाठी केलेल्या जवळपास दीड हजार प्रकरणांत अपिल न करण्याचा निर्णय संबंधित शासकीय यंत्रणेने घेतला आहे. या सर्व प्रकरणांसाठी निधीची आवश्यकता आहे.
