मॅटच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब रायगड जिल्हा परिषदेतील वादग्रस्त महिला बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप यादव यांना शासकीय सेवेतून कमी करण्याचा मॅटचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कायम केला आहे. त्यामुळे यादव यांना जिल्हा परिषदेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. संदीप यादव यांनी शासकीय सेवेत नोकरी मिळवताना खेळाडू असल्याचे बनावट दाखल्याचा वापर केला होता. त्यावरून त्यांना शासनाने सेवेतून कमी केले होते. त्याविरोधात यादव यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाकडे (मॅट) धाव घेतली. तेथील सुनावणीअंती मॅटने शासनाने घेतलेला निर्णय कायम ठेवत निकाल दिला. मॅटच्या निर्णयाला संदीप यादव यांनी रिट याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावरील सुनावणी पूर्ण होऊन यादव यांची याचिका फेटाळत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संगीतराव पाटील व एस. एस. शिंदे यांनी मॅटचा निर्णय कायम ठेवला आहे. मागील काही वर्षांपासून संदीप यादव हे रायगड जिल्हा परिषदेत महिला बालकल्याण विभागाचा कारभार पाहत आहेत. या विभागाचा कारभार पाहत असताना यादव नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात राहिले आहेत. यादव यांच्या कारभाराची चौकशी करावी, अशी मागणी अनेकदा लोकप्रतिनिधींनी केली होती. दरम्यान, यादव यांना रायगड जिल्हा परिषदेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करण्याच्या हालचाली शिवतीर्थावर सुरूआहेत. या संदर्भात कायदेशीर सल्लागारांकडून जिल्हा परिषदेने मार्गदर्शन मागवले आहे. जिल्हा परिषदेतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यादव हे मागील १० दिवसांपासून कोणतीही रजा न घेता कार्यालयात गरहजर आहेत.
