शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात आक्रमक पवित्रा घेऊन शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेतून काहीच हाती लागले नसल्याचे सांगून ३० नोव्हेंबरला मुख्यमंत्र्यांच्या नागपुरातील घरासमोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णयावर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले. संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी त्यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. मुख्यमंत्र्यांचे नागपुरातील शासकीय निवासस्थान रामगिरी येथे सुमारे तासभर चर्चा झाली. ही चर्चा समाधानकारक होती, पण त्यातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असे कोणतेच आश्वासन मुख्यमंत्र्यांकडून मिळाले नाही. त्यामुळे आम्ही आंदोलनावर ठाम आहोत. पोलिसांनी आंदोलनास परवानगी नाकारल्यास शेतकरी संघटनेतर्फे सविनय कायदेभंग करण्यात येईल. मात्र, कुठल्याही प्रकारची तोडफोड, मोडतोड केली जाणार नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती आणि वीजबिल मुक्ती मिळावी म्हणून हे आंदोलन आहे. राज्य सरकार आर्थिक संकटात असल्याने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना थोडा वेळ हवा आहे. आम्हाला अनुदान नको आहे. शेतकरी संघटनेचा अनुदानास आधीपासूनच विरोध आहे. आम्हाला आमच्या घामाचे दाम हवे आहेत. शेतमालास दिला जाणार हमीभाव आणि प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च यात मोठी तफावत आहे, याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. यावर त्यांनी निश्चित तोडगा काढू, असे आश्वासन दिले, असे शरद जोशी म्हणाले. सौरपंप आणि सौर कुंपण यासारख्या योजना सरकार राबविणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, परंतु या योजना दीर्घकाळ चालणार आहेत. यातून शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा मिळणार नाही, असेही जोशी म्हणाले. शरद जोशी यांच्या नेतृत्त्वाखाली मुख्यमंत्र्यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात माजी आमदार वामनराव चटप, संघटनेचे प्रवक्ता राम नेवले, संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष गुणवंत पाटील, अ‍ॅड. दिनेश शर्मा, माजी आमदार सरोज काशीकर, शैलजा देशपांडे उपस्थित होते. ‘गरज भासल्यास कर्ज काढू’राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आहे. सरकार सकारात्मक असून, शेतकरी संघटनेने आंदोलन न करता सरकार आणि शेतकरी संघटना मिळून यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. आंदोलन हा काही मार्ग नाही. केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना मोठे पॅकेज देण्यासंदर्भात येत्या दोन-तीन दिवसात दिल्लीला जाऊन केंद्रीय नेतृत्त्वाशी चर्चा करेन. शरद जोशी यांनी उपस्थितीत केलेले मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. सध्या राज्य आर्थिक अडचणीत आहे, पण शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यास आवश्यक भासल्यास कर्ज काढू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
