ठेकेदारांचे हितसंबंध सांभाळण्यासाठी प्रयत्न? प्रसिध्दीस दिलेल्या निविदेच्या जाहिरातीतून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आदिवासी विकास विभागाच्या नंदुरबार प्रकल्पाने केला आहे. कोटय़ावधी रुपयांची निविदा असलेल्या पुरवठय़ाच्या ठेक्यामध्ये मुदतीपूर्वीच निविदा विक्री थांबविल्याचे समोर आले आहे. काही ठेकेदारांशी असलेले हितसंबंध सांभाळण्यासाठीच निविदा प्रक्रियेत छेडछाड करण्यात आल्याचा आरोप होत असून या संपूर्ण निविदा प्रक्रीयेची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. नंदुरबार एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाने २१ एप्रिल २०१७ रोजी नंदुरबारमधील दोन वृत्तपत्रात आश्रमशाळा आणि वसतीगृहात काही सेवा आणि वस्तु पुरवठा करण्यासाठी ई निविदा प्रसिद्ध केली होती. संबंधित जाहिरातीमध्ये निविदा विक्री या रकान्यात निविदा विक्रीची तारीख २० एप्रिल २०१७ च्या सकाळी साडेपाचपासून ते २५ एप्रिलच्या सायंकाळी पाचपर्यत अशी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात प्रकल्प कार्याालयाने एक दिवस अगोदर म्हणजेच २४ तारखेलाच निविदा विक्री प्रक्रिया थांबवली. विशेष म्हणजे वृत्तपत्रातील जाहिरात पाहून ज्यांनी २५ तारखेला ऑनलाईन ई निविदा खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला त्यांना अर्जच न मिळाल्याने निविदा भरता आली नाही. याबाबत प्रकल्प कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी जाहिरातीत तारेखचा घोळ झाल्याचे मान्य केले. प्रत्यक्षात ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेत निविदा विक्रीची २४ एप्रिल ही तारीख करणाऱ्या आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वृत्तपत्रात प्रसिध्द झालेल्या २५ एप्रिल या तारखेबद्दल काहीही माहीती असू नये, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे याच निविदेच्या प्रसिध्द झालेल्या जाहिरातीमध्ये ओळखपत्र पुरवठा करण्याच्या ठेक्याची अंदाजीत रक्कम पाच लाख दर्शविण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात ऑनलाईन प्रक्रियेत हीच रक्कम २५ लाख रुपये असल्याचे दिसते. यामुळे पाच लाख रुपये रक्कम पाहून अनेक इच्छुकांनी निविदा प्रक्रियेत भागच घेतला नाही. निविदा प्रक्रियेत नंदुरबार प्रकल्प कार्यालयाने केलेला हा सावळा गोंधळ काही ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवूनच केल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. जाहिरात प्रसिद्ध करुन प्रत्यक्षात मात्र आदल्या दिवशीच काही ठेकेदारांना निविदा प्रक्रियेत भाग देत घोळ करण्यासाठी विभागाने हा प्रकार तर केला नसावा, अशी शंकाही आता उपस्थित केली जात आहे. जर वृत्तपत्रातील निविदा जाहिरातीत काही आकडे आणि तारखा चुकीच्या छापून आल्या असतील, तर दुरुस्तीसाठी आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाने शुध्दीपत्रक काढणे क्रमप्राप्त होते. परंतु, त्याची तसदी न घेता आपण राबवत असलेली निविदा प्रक्रियाच योग्य असल्याचा आविर्भाव प्रकल्पातील काही अधिकारी आणत आहेत. प्रकल्पाचा कारभार सध्या शिस्तबद्ध म्हणविल्या जाणाऱ्या सनदी अधिकारी निमा अरोरा यांच्याकडे आहे. शैक्षणिक कामानिमित्त त्याही पाच दिवसांपासून नंदुरबारमध्ये नसल्याने प्रकल्पातील काही उपद्रवी लोकांनीच हेतूपुरस्सर हा घोळ घातल्याचा आरोपही जोर धरु लागला आहे. निविदा प्रक्रियेतील हा सर्व घोळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनीही नंदुरबार आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाकडून झालेल्या घोळाला दुजोरा दिला. परंतु, याची तक्रार आदिवासी विकास विभागाला करावी लागणार असल्याचे सांगत या प्रकरणात आपली असमर्थता दर्शवली. हा सर्व प्रकार काही ठेकेदारांचे हित सांभाळण्यासाठी होत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. चुकीच्या निविदा प्रक्रियेला समर्थन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची चौकशी करुन योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. गरज पडल्यास ही निविदा प्रक्रिया पुन्हा नव्याने पारदर्शी पद्धतीने राबविली जाईल - मधुकर गायकवाड (अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग नाशिक)
