उच्च न्यायालयाचा खोचक टोला
बेकायदा वाहतुकीला परवानगी देऊन एसटी महामंडळाला होणाऱ्या तोटय़ास राज्य सरकारचा ढिसाळ कारभार सर्वस्वी जबाबदार आहे, असे ताशेरे ओढत राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी धारेवर धरले. एवढेच नव्हे, तर बेकायदा खासगी वाहने रस्त्यावर चालवूच कशी देता, असा सवाल करताना एसटी दररोज तोटय़ातच चालत आहे असे म्हणत उद्या ही सेवाच तुम्ही बंद कराल, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला चपराक लगावली. तसेच एसटी महामंडळ तोटय़ात चालवण्याऐवजी त्याचे खासगीकरण करा आणि त्यादृष्टीने विचार सुरू असेल तर त्याबाबतचे धोरण सरकारने आणावे, असेही न्यायालयाने सुनावले.
राज्यावर कोटय़वधी रुपयांचे कर्ज आहे त्यातून बाहेर कसे यावे हे आता न्यायालयानेच सांगायचे का, असा टोलाही न्यायालयाने या वेळी हाणला. कारवाई न करणाऱ्या सर्व जिल्ह्यांतील आरटीओ आयुक्तांवर ढिसाळपणाबाबत कारवाई करण्यात यावी, असे आदेशही न्यायालयाने या वेळी दिले आहेत. राज्यात एसटी थांब्याच्या परिसरातून बेकायदा खासगी बस, जीप, टमटमसारखी वाहने सर्रासपणे चालवली जात असल्याने एसटी महामंडळ दररोज २० कोटी, तर वर्षांला ३ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करत आहे. याच कारणास्तव महामंडळाने विविध सवलती देण्याला कात्री लावण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाविरोधात अॅड्. दत्ता माने यांनी याचिका केली होती. राज्यात एसटी वाहतूक हीच अधिकृत वाहतूक मानण्यात आलेली आहे. त्यामुळे काही अपवाद वगळता बेकायदा वाहतुकीवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने वारंवार दिलेले आहेत. मात्र त्यानंतरही तोटय़ात चालणाऱ्या एसटी महामंडळाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी वा तोटा थांबविण्यासाठी काहीच केले जात नसल्याबाबत राज्य सरकारला न्यायालयाने मंगळवारच्या सुनावणीत धारेवर धरले.
एसटी आगारच्या बाहेरून मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा प्रवासी वाहतूक होत असते. सणासुदी तसेच सुट्टय़ांच्या दिवसांत तर हे खासगी वाहतूकदार पैसा उकळत आहेत. त्यावर कारवाई दक्षता पथकातर्फे कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रातून कारवाईसाठी काहीच प्रयत्न केले गेले नसल्याचे पाहून न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.