महानिर्मितीचे कोळशाचे नियोजन कोलमडले महानिर्मिती कंपनीचे कोळशाचे नियोजन कोलमडल्याने राज्यात एक हजार मेगावॉटहून अधिक वीजेचे भारनियमन करावे लागत आहे. मुंबईत बेस्टला वीजपुरवठा करण्याचा दावा करणाऱ्या महावितरणला १४ हजार ५०० मेगावॉट वीजेची मागणी असतानाही भारनियमन करण्याची पाळी आली असून महानिर्मितीच्या गैरव्यवस्थापनामुळे हे झाले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ही परिस्थिती आणखी एक-दोन आठवडे कायम राहण्याची शक्यता आहे. राज्यात चार-साडेचार हजार मेगावॉट अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. पावसाळ्यात महानिर्मिती कंपनीचे काही संच देखभाल व दुरुस्तीसाठी बंद असतात आणि या काळात वीजेची मागणीही घटते. वीजेची मागणी कमी झाल्याने महानिर्मिती कंपनीने कोळशाचा किमान १५ दिवसांचा साठा करण्याच्या बंधनाकडे दुर्लक्ष केले. आता पाऊस कमी झाला असून कृषी क्षेत्राकडून आणि अन्य ग्राहकांचीही वीजेची मागणी वाढली आहे. कडक उन्हामुळे वातानुकूलन यंत्रांचा वापर वाढल्याने महावितरणची वीजेची मागणी सुमारे १४ हजार ५०० मेगावॉटपर्यंत गेली आहे. त्यामुळे वीजेचा एक ते दीड हजार मेगावॉटचा तुटवडा जाणवत असून वीजबिलाची वसुली कमी असलेल्या भागात अधिक व अन्य भागात तुलनेने कमी अशा पध्दतीने भारनियमन करण्यात येत आहे. सध्या अदानी कंपनीचे १३२० मेगावॉट, खापरखेडा व चंद्रपूर केंद्रातील ५०० मेगावॉट, कोराडी व अन्य केंद्रांमधील वीजनिर्मिती संच बंद आहेत. त्यामुळे महानिर्मिती कंपनीकडून मिळणारी वीज दोन ते अडीच हजार मेगावॉटने कमी झाली आहे. परिणामी महावितरण कंपनीला मोठय़ा प्रमाणावर भारनियमन करावे लागत आहे. पॉवर एक्चेंजमधून ४००-४५० मेगावॉट इतकी वीज तात्पुरत्या स्वरुपात खरेदी करण्यात येत आहे. आणखीही काही स्त्रोतांमधून वीज उपलब्ध करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत, असे महावितरणमधील उच्चपदस्थांनी सांगितले. मात्र महानिर्मितीच्या गलथानपणाचा फटका महावितरणला बसत असल्याने वीजपुरवठा करताना त्यांची धावपळ उडाली आहे. मेक इन इंडिया आणि उद्योगांना राज्यात आमंत्रित करण्यात येत असताना वीजमागणी १४ हजार ५०० मेगावॉट असताना भारनियमन करण्याच वेळ आली आहे. मे महिन्यात वीजेची मागणी १९ हजार ५०० मेगावॉटवर पोचली होती. तरीही वीजपुरवठा करण्यात आला. मुंबईत बेस्टला वीजपुरवठा करण्याची तयारी महावितरण दाखवीत आहे. मात्र वीजपुरवठय़ात जर अशाप्रकारे व्यत्यय आला तर मोठाच गोंधळ उडण्याची भीती आहे. खासगी कंपन्यांशी वीजपुरवठय़ाचे करार करुन स्थायी आकार वसूल केला जातो. मात्र वीजकंपन्यांच्या नियोजनाच्या गोंधळामुळे ग्राहकांना मात्र त्रास सहन करावा लागत आहे. सवलतीच्या विजेसाठी शेतकऱ्यांची वर्गवारी विचाराधीन -बावनकुळे नाशिक : राज्यात महावितरणची २७ हजार कोटीची थकबाकी आहे. कंपनी चालवायची असेल तर थकबाकी वसूल करणे आवश्यक आहे. शासन पाच रुपये प्रति युनिटने वीज खरेदी करून शेतीसाठी ती एक रुपया युनिट या सवलतीच्या दरात देते. गरीब शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वीज मिळायलाच हवी. परंतु सधन शेतकऱ्यांनी सवलतीच्या दरात वीज नाकारण्यासाठी स्वत:हून पुढे येण्याची आवश्यकता आहे. शेतीसाठी देण्यात येणाऱ्या विजेसंबंधी शेतकऱ्यांची वर्गवारी करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे संकेत राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. बुधवारी नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या ऊर्जामंत्र्यांच्या उपस्थितीत जनता दरबार, विकास कामांचे उद्घाटन विविध कार्यक्रम झाले. सायंकाळी पत्रकार परिषदेत बावनकुळे यांनी कोळशाच्या तुटवटय़ामुळे राज्यात भारनियमन केले जात असून ते तात्पुरते असल्याचे स्पष्ट केले. राज्याची विजेची गरज २०३० पर्यंत २५ हजार मेगावॉट वीज निर्मितीपर्यंत वाढवावी लागणार आहे. त्यादृष्टिने शासन आराखडा तयार करीत आहे. भविष्यात राज्यात जवळपास ४० हजार मेगावॉट विजेचे पारेषण करावे लागणार आहे. त्या अनुषंगाने सर्व यंत्रणा सक्षम व अद्ययावत केल्या जात आहेत. जनता दरबारसाठी वीज चोरी? आकडे टाकून वीज चोरी करणाऱ्यांवर नेहमीच कारवाईचा बडगा उगारणाऱ्या महावितरणने ऊर्जामंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या जनता दरबारासाठी खांबावर आकडा टाकून वीज चोरी केल्याचे उघड झाल्यावर अधिकारी वर्गाची एकच तारांबळ उडाली. या कार्यक्रमात व्यत्यय येऊ नये म्हणून जनरेटरची पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली होती. प्रसारमाध्यमांनी या कार्यक्रमासाठी खांबावर टाकलेल्या आकडय़ाचे छायाचित्रण केल्यावर अधिकाऱ्यांनी तातडीने तो काढून घेतला. ऊर्जामंत्र्यांनी हा आकडा अन्य कोणीतरी टाकला असल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांचा बचाव केला. जनता दरबारसाठी वीज पुरवठय़ाच्या व्यवस्थेचा नकाशा सादर करत पर्यायी व्यवस्था म्हणून जनरेटरची सोय करण्यात आल्याचे सांगितले. त्या जनरेटरच्या वायर इतरत्र पडल्या होत्या. महावितरणच्या कार्यक्रमाला आकडे टाकून वीज घेतली गेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
