गृहप्रकल्प, ग्राहकांची कोंडी
रिअल इस्टेट कायद्यातील तरतुदीनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी न करणाऱ्या गृहप्रकल्पांना बँकांनी, तसेच वित्तसंस्थांनी कर्जपुरवठा करू नये, असा अघोषित फतवाच निघाल्यामुळे विकासकांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. मंजूर कर्जाचा पुढचा हप्ता देण्यास, तसेच नव्याने कर्ज देण्यास बँका तसेच वित्तसंस्थांनी नकार दिल्यामुळे प्रगतिपथावर असलेल्या अनेक प्रकल्पांची कोंडी झाली आहे. ‘रेरा’अंतर्गत गृहप्रकल्पाची नोंदणी करा आणि मगच आमच्याकडे या, असे बँका तसेच वित्तसंस्थांमार्फत या विकासकांना सुनावले जात आहे. या शिवाय ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणी नसलेल्या प्रकल्पातील घरांसाठी यापुढे ग्राहकालाही कर्ज मिळणार नाही, अशी भूमिका बँकांनी घेतली आहे.
‘महारेरा’कडे आत्तापर्यंत तब्बल १३ हजारच्या आसपास गृहप्रकल्प नोंदले गेले आहेत. प्रगतिपथावर असलेल्या काही प्रकल्पांनी भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन ‘रेरा’तून सुटका करून घेतली आहे. परंतु, ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणी असल्याशिवाय गृहप्रकल्पांना कर्ज द्यायचे नाही, अशी भूमिका बँकांनी व वित्तसंस्थांनी घेतली आहे. परिणामी अनेक विकासकांना यापूर्वी मिळणारे ‘क्रेडिट’ही आता बंद झाले आहे. त्यामुळे अनेक विकासकांना कर्मचाऱ्यांची देणी देणेही मुश्कील झाले आहे. विकासकांची भिस्त ही प्रामुख्याने कर्जावरच आणि ‘क्रेडिट’वर अवलंबून असते. निश्चलनीकरण, रेरा आणि वस्तू व सेवा कराच्या पाश्र्वभूमीवर बांधकाम व्यवसाय पूर्णपणे कोलमडला असून, घरांसाठी ग्राहक नसल्यामुळे विकासकांकडील पैशाचा ओघ आटला आहे. त्यातच कर्जबंदी झाल्याने विकासक अडचणीत आला आहे. बिल्डरांची संघटना असलेल्या राष्ट्रीय ‘क्रेडाई’चे (कॉन्फर्डेशन ऑफ रिएल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया) अध्यक्ष जक्षय शाह यांनी अशी परिस्थिती असल्याच्या वृत्तास दुजोरा दिला.
या पाश्र्वभूमीवर शाह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहिले आहे. ‘बँका तसेच वित्तसंस्थांनी कर्ज देणे अचानक बंद केले आहे. मंजूर केलेल्या कर्जाचा उर्वरित हप्ताही देण्यास नकार दिला आहे. अशा अनेक तक्रारी आपल्याकडे आल्या आहेत. त्यामुळे अर्धवट अवस्थेतील अनेक गृहप्रकल्प बंद पडले आहेत. सुरुवातीला निश्चलनीकरणामुळे बांधकाम व्यवसाय ठप्प झाला होता. त्यातून सुधारत असताना ‘रेरा’ कायदा आला. परंतु ३१ जुलैपर्यंत नोंदणी न झालेल्या प्रकल्पांना बँकांनी कर्जबंदी केल्यामुळे पंचाईत झाली आहे. वस्तू व सेवा कराचाही काही प्रमाणात फटका बसला आहे. अशावेळी विकासक पार झोपला आहे. त्यांना कर्जबंदी झाल्याने अधिकच फटका बसला आहे’, याकडे शाह यांनी लक्ष वेधले आहे. ‘विकासकांना पार झोपवू नका’, अशी विनंती पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी केली आहे.
बँकांनी कर्जबंदीबाबत घेतलेल्या भूमिकेला कुठलाही कायदेशीर आधार नाही. विकासकांना कर्जबंदी करण्यात आली असली तरी ग्राहकांनाही गृहकर्ज देताना प्रकल्पाची रेराअंतर्गत नोंदणी आहे किंवा नाही हे तपासले जात आहे. याबाबत निश्चित मार्गदर्शक सूचना केंद्राने जारी करायला हव्यात. – जक्षय शाह, अध्यक्ष, राष्ट्रीय क्रेडाई
